राज्य के वित्तीय अधिकारों और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए जेएमएम का ज्ञापन, एमएमडीआर संशोधन बिल वापस लेने की मांग चैनपुर (गुमला):झारखंड मुक्ति मोर्चा चैनपुर प्रखंड समिति के तत्वावधान में आज केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम, 2026 के विरोध में प्रखंड परिसर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति महोदया के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी दिनेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन सौंपने के बाद पत्र को पढ़कर सुनाते हुए प्रखंड अध्यक्ष पोलिकार्प खलखो ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एम एम डी आर एक्ट में जोड़ी गई धारा 9डी के माध्यम से राज्यों के संवैधानिक और खनिज अधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य की वित्तीय स्वायत्तता और संघीय व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। सकील खान ने कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा, "झारखंड को केवल संसाधन उपलब्ध कराने वाला राज्य बनाकर नहीं रखा जा सकता। यहाँ के खनिजों से सबसे पहले स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, विस्थापितों का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए।"प्रखंड अध्यक्ष पोलिकार्प खलखो, जिला संयुक्त सचिव शकील खान, महिला मोर्चा की क्लिस्ता बरवा, सरवन यादव, उस्मान खान, बिशप कुजूर, रोकी बड़ा, मो. अख्तर खान सहित कई अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने संयुक्त रूप से ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति के नाम बीडीओ को सौंपा। कार्यक्रम का संचालन और समन्वय जिला संयुक्त सचिव शकील खान द्वारा किया गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगें सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार राज्यों के खनन कराधान अधिकारों को अक्षुण्ण रखा जाए।झारखंड के लगभग ₹1.36 लाख करोड़ के लंबित खनन बकाये का शीघ्र भुगतान कराया जाए।राज्यों के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों को प्रभावित करने वाली धारा 9D की समीक्षा की जाए।खनन प्रभावित आदिवासी-मूलवासी समाज, विस्थापितों और पर्यावरण सुरक्षा को खनिज नीति के केंद्र में रखा जाए प्रमुख मांगे है।

Sunderam Keshri

चैनपुर, गुमला, झारखंड•

13 hrs ago

राज्य के वित्तीय अधिकारों और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए जेएमएम का ज्ञापन, एमएमडीआर संशोधन बिल वापस लेने की मांग चैनपुर (गुमला):झारखंड मुक्ति मोर्चा चैनपुर प्रखंड समिति के तत्वावधान में आज केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम, 2026 के विरोध में प्रखंड परिसर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति महोदया के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी दिनेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन सौंपने के बाद पत्र को पढ़कर सुनाते हुए प्रखंड अध्यक्ष

पोलिकार्प खलखो ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एम एम डी आर एक्ट में जोड़ी गई धारा 9डी के माध्यम से राज्यों के संवैधानिक और खनिज अधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य की वित्तीय स्वायत्तता और संघीय व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। सकील खान ने कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा, "झारखंड को केवल संसाधन उपलब्ध कराने वाला राज्य बनाकर नहीं रखा जा सकता। यहाँ के खनिजों से

सबसे पहले स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, विस्थापितों का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए।"प्रखंड अध्यक्ष पोलिकार्प खलखो, जिला संयुक्त सचिव शकील खान, महिला मोर्चा की क्लिस्ता बरवा, सरवन यादव, उस्मान खान, बिशप कुजूर, रोकी बड़ा, मो. अख्तर खान सहित कई अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने संयुक्त रूप से ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति के नाम बीडीओ को सौंपा। कार्यक्रम का संचालन और समन्वय जिला संयुक्त सचिव शकील खान

द्वारा किया गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगें सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार राज्यों के खनन कराधान अधिकारों को अक्षुण्ण रखा जाए।झारखंड के लगभग ₹1.36 लाख करोड़ के लंबित खनन बकाये का शीघ्र भुगतान कराया जाए।राज्यों के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों को प्रभावित करने वाली धारा 9D की समीक्षा की जाए।खनन प्रभावित आदिवासी-मूलवासी समाज, विस्थापितों और पर्यावरण सुरक्षा को खनिज नीति के केंद्र में रखा जाए प्रमुख मांगे है।