नवीन शर्ती'च्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या भूमाफियांना महसूल खात्याने दिला जोरदार दणका! मालेगाव महानगरपालिका हद्दीतील संगमेश्वर भागातील 'नवीन शर्ती'च्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या भूमाफियांना महसूल खात्याने जोरदार दणका दिला आहे. जमीन अदलाबदल व्यवहार बेकायदेशीर ठरविण्याचा विभागीय आयुक्तांचा आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही कायम ठेवला आहे. या निर्णयानंतर महसूल प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत वादग्रस्त जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर पूर्ववत मूळ मालकांची नावे नोंदवण्याची कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे. सन २०१३ मध्ये संगमेश्वर शिवारातील सर्वे नंबर ११४ 'अ' मधील ४.५५ हेक्टर क्षेत्र आणि तालुक्यातील गुगुळवाड येथील गट नंबर ३५३ मधील ४.६१ हेक्टर क्षेत्र, या दोन्ही जमिनींची नियमबाह्यरीत्या अदलाबदल करण्यात आली होती. तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी या व्यवहारास परवानगी दिली होती आणि त्यानुसार दुय्यम निबंधक कार्यालयात त्याची नोंदणीही झाली होती. मात्र, सरकारी नियमानुसार संबंधित जमिनी सलग खंडात नसल्यामुळे त्यांची अदलाबदल करण्याचा हा व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरत असल्याची तक्रार झाली होती. या तक्रारीच्या आधारे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२३ मध्ये प्रांताधिकाऱ्यांचा परवानगी आदेश रद्द केला होता. या विरोधात संबंधितांनी विभागीय आयुक्तांकडे आणि पुढे महसूल मंत्र्यांकडे अपील केले, मात्र या दोन्ही ठिकाणी अदलाबदल व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. या बेकायदेशीर अदलाबदलीनंतर संगमेश्वरातील 'ग्रीन झोन' (हरित पट्टा) असलेल्या शेतजमिनीचा वापर कोणतीही परवानगी न घेता रहिवासासाठी बदलण्यात आला. तुकडेबंदी कायद्याचे थेट उल्लंघन करत या जमिनीचे छोटे तुकडे पाडण्यात आले आणि तब्बल १६४ जणांना 'बैल गोठा' या नावाने हे भूखंड विक्री केले गेले. तसेच शासनाचा आवश्यक नजराणा न भरता या सर्व खरेदीखतांची नोंदणी करण्यात आली, ज्यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. मध्यंतरी यासंदर्भात विधिमंडळात लक्षवेधी मांडल्यानंतर या संपूर्ण घोटाळ्याची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी सुरू झाली. चौकशीत निष्काळजीपणा आणि गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी उदय किसवे यांना निलंबित करण्यात आले होते, तर विनापरवानगी दस्त नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधक कार्यालयातील ८ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.

नागेश मोरे,पत्रकार

मालेगाव, नाशिक, महाराष्ट्र•

4 hrs ago

नवीन शर्ती'च्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या भूमाफियांना महसूल खात्याने दिला जोरदार दणका! मालेगाव महानगरपालिका हद्दीतील संगमेश्वर भागातील 'नवीन शर्ती'च्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या भूमाफियांना महसूल खात्याने जोरदार दणका दिला आहे. जमीन अदलाबदल व्यवहार बेकायदेशीर ठरविण्याचा विभागीय आयुक्तांचा आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही कायम ठेवला आहे. या निर्णयानंतर महसूल प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत वादग्रस्त जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर पूर्ववत मूळ मालकांची नावे नोंदवण्याची कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे. सन २०१३ मध्ये संगमेश्वर शिवारातील सर्वे नंबर ११४ 'अ' मधील ४.५५ हेक्टर क्षेत्र आणि तालुक्यातील गुगुळवाड येथील गट नंबर ३५३ मधील ४.६१ हेक्टर क्षेत्र, या दोन्ही जमिनींची नियमबाह्यरीत्या अदलाबदल करण्यात आली होती. तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी या व्यवहारास परवानगी दिली होती आणि त्यानुसार दुय्यम निबंधक कार्यालयात त्याची नोंदणीही झाली होती. मात्र, सरकारी नियमानुसार संबंधित जमिनी सलग खंडात नसल्यामुळे त्यांची अदलाबदल करण्याचा हा व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरत असल्याची तक्रार झाली होती. या तक्रारीच्या आधारे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२३ मध्ये प्रांताधिकाऱ्यांचा परवानगी आदेश रद्द केला होता. या विरोधात संबंधितांनी विभागीय आयुक्तांकडे आणि पुढे महसूल मंत्र्यांकडे अपील केले, मात्र या दोन्ही ठिकाणी अदलाबदल व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. या बेकायदेशीर अदलाबदलीनंतर संगमेश्वरातील 'ग्रीन झोन' (हरित पट्टा) असलेल्या शेतजमिनीचा वापर कोणतीही परवानगी न घेता रहिवासासाठी बदलण्यात आला. तुकडेबंदी कायद्याचे थेट उल्लंघन करत या जमिनीचे छोटे तुकडे पाडण्यात आले आणि तब्बल १६४ जणांना 'बैल गोठा' या नावाने हे भूखंड विक्री केले गेले. तसेच शासनाचा आवश्यक नजराणा न भरता या सर्व खरेदीखतांची नोंदणी करण्यात आली, ज्यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. मध्यंतरी यासंदर्भात विधिमंडळात लक्षवेधी मांडल्यानंतर या संपूर्ण घोटाळ्याची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी सुरू झाली. चौकशीत निष्काळजीपणा आणि गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी उदय किसवे यांना निलंबित करण्यात आले होते, तर विनापरवानगी दस्त नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधक कार्यालयातील ८ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.