प्रदेश सरकार ने भूमि विवादों के प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक विशेष महाअभियान शुरू किया है, जिसके तहत वर्षों से फाइलों में दबी शिकायतों पर अब फिर से कार्रवाई की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री स्तर पर हुई समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस अभियान में सरकारी भूमि, चकरोड, सार्वजनिक रास्तों, नालियों, तालाबों, चारागाह और कृषि भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़ी शिकायतों की दोबारा जांच कराई जाएगी। कैराना तहसील में भी लगभग 900 भूमि विवाद संबंधी शिकायतों की फिर से जांच होगी, साथ ही गलत रिपोर्ट लगाकर मामलों को बंद करने या जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। सहारनपुर मंडल आयुक्त के निर्देशों के अनुसार, यह विशेष भूमि विवाद निस्तारण अभियान 1 जून से 30 जून तक संचालित किया जा रहा है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच आईजीआरएस पोर्टल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त भूमि विवाद संबंधी शिकायतों को पुनर्जीवित कर उनका दोबारा परीक्षण किया जाएगा। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी रिपोर्टों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर राजस्व अभिलेखों, खतौनी, खसरा, सजरा नक्शा और वास्तविक स्थिति का मिलान करेंगे। यदि पूर्व में लगाई गई रिपोर्टें तथ्यों के विपरीत पाई गईं, तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। इस विशेष अभियान के बीच, कैराना क्षेत्र का एक मामला फिर से चर्चा में आ गया है। हल्का कैराना नंबर-2 के बाहरी हदूद क्षेत्र में स्थित खसरा संख्या 990 और 991 में दर्ज सरकारी रास्ते और नाली पर कथित कब्जे की शिकायत 10 दिसंबर 2025 को आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप था कि सरकारी भूमि पर पेड़ लगाकर और बैरिकेडिंग कर सार्वजनिक रास्ता बाधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, खसरा संख्या 923 में सहखातेदारों द्वारा कथित कब्जे की शिकायत भी दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न होने के बावजूद लंबे समय से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सरकारी भूमि पर कोई स्टे भी नहीं होता है। उनका मानना है कि राजस्व अभिलेखों और सजरा नक्शे के आधार पर स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अब शासन के विशेष अभियान के बाद ऐसे मामलों में दोबारा जांच व समाधान की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई सामने आएगी। इस संबंध में एसडीएम कैराना शिवाजी यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि कैराना तहसील में लगभग 900 भूमि विवाद संबंधी शिकायतें चिन्हित की गई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी मामलों की पुनः जांच कराई जाएगी और मौके पर जाकर निष्पक्ष परीक्षण के बाद ही रिपोर्ट लगाई जाएगी। एसडीएम ने कहा कि जिन शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ होगा, उन्हें पुनर्जीवित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा शासन के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन कराया जाएगा।

Ahsan Saifi

Newspaper publisher Kairana, Shamli•

3 hrs ago

प्रदेश सरकार ने भूमि विवादों के प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक विशेष महाअभियान शुरू किया है, जिसके तहत वर्षों से फाइलों में दबी शिकायतों पर अब फिर से कार्रवाई की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री स्तर पर हुई समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस अभियान में सरकारी भूमि, चकरोड, सार्वजनिक रास्तों, नालियों, तालाबों, चारागाह और कृषि भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़ी शिकायतों की दोबारा जांच कराई जाएगी। कैराना तहसील में भी लगभग 900 भूमि विवाद संबंधी शिकायतों की फिर से जांच होगी, साथ ही गलत रिपोर्ट लगाकर मामलों को बंद करने या जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। सहारनपुर मंडल आयुक्त के निर्देशों के अनुसार, यह विशेष भूमि विवाद निस्तारण अभियान 1 जून से 30 जून तक संचालित किया जा रहा है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच आईजीआरएस पोर्टल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त भूमि विवाद संबंधी शिकायतों को पुनर्जीवित कर उनका दोबारा परीक्षण किया जाएगा। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी रिपोर्टों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर राजस्व अभिलेखों, खतौनी, खसरा, सजरा नक्शा और वास्तविक स्थिति का मिलान करेंगे। यदि पूर्व में लगाई गई रिपोर्टें तथ्यों के विपरीत पाई गईं, तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। इस विशेष अभियान के बीच, कैराना क्षेत्र का एक मामला फिर से चर्चा में आ गया है। हल्का कैराना नंबर-2 के बाहरी हदूद क्षेत्र में स्थित खसरा संख्या 990 और 991 में दर्ज सरकारी रास्ते और नाली पर कथित कब्जे की शिकायत 10 दिसंबर 2025 को आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप था कि सरकारी भूमि पर पेड़ लगाकर और बैरिकेडिंग कर सार्वजनिक रास्ता बाधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, खसरा संख्या 923 में सहखातेदारों द्वारा कथित कब्जे की शिकायत भी दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न होने के बावजूद लंबे समय से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सरकारी भूमि पर कोई स्टे भी नहीं होता है। उनका मानना है कि राजस्व अभिलेखों और सजरा नक्शे के आधार पर स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अब शासन के विशेष अभियान के बाद ऐसे मामलों में दोबारा जांच व समाधान की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई सामने आएगी। इस संबंध में एसडीएम कैराना शिवाजी यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि कैराना तहसील में लगभग 900 भूमि विवाद संबंधी शिकायतें चिन्हित की गई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी मामलों की पुनः जांच कराई जाएगी और मौके पर जाकर निष्पक्ष परीक्षण के बाद ही रिपोर्ट लगाई जाएगी। एसडीएम ने कहा कि जिन शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ होगा, उन्हें पुनर्जीवित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा शासन के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन कराया जाएगा।