मध्य प्रदेश के गुना स्थित सामान्य वन मंडल में वर्ष 2020 की विवादित तालाब और चेकडैम स्वीकृतियों का मामला अब सिर्फ निर्माण कार्यों तक सीमित न रहकर वन विभाग की पारदर्शिता, विभागीय जवाबदेही और सूचना के अधिकार (RTI) कानून के पालन पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन स्वीकृतियों पर अधिकारियों ने आपत्तियां दर्ज कीं और जिनके खिलाफ शिकायत के बाद विभागीय जांच शुरू होने के संकेत मिले, उन्हीं मामलों में जब RTI के तहत आरोप पत्रों की प्रतियां मांगी गईं तो विभाग ने यह कहकर जवाब देने से इनकार कर दिया कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उपवनमंडल कार्यालय में कोई विभागीय जांच नहीं चल रही है। इससे यह मामला और भी पेचीदा हो गया है। वर्ष 2020 में कई तालाब और चेकडैम प्रस्तावों पर वन अधिकारियों ने अतिक्रमण, वन भूमि प्रभावित होने और वृक्षों को नुकसान जैसी आपत्तियां उठाई थीं। दस्तावेज़ों के अनुसार, कई प्रस्तावों पर गंभीर टिप्पणियां की गई थीं, लेकिन बाद में उन्हीं कार्यों को मंजूरी मिल गई। कटोरिया आदिवासी बस्ती, मुहालपुर, बीलखेड़ा, हिंगराजखेड़ा, जटाखेड़ा, रघोगढ़ और नागा बाबा पाटई जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव बाद में विवाद का केंद्र बने। 16 जून 2023 को इस संबंध में एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप था कि अधिकारियों की आपत्तियों को महत्व नहीं दिया गया। शिकायत में तत्कालीन मानचित्रकार शाखा से जुड़े नवल किशोर सेन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर पत्राचार और जांच संबंधी गतिविधियों के संकेत भी सामने आए थे। वर्ष 2025 के दस्तावेज़ों में जांच प्रक्रिया से जुड़े संकेत दिखाई दिए और विभागीय सूत्रों के अनुसार मामला जांच के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद न तो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, न निष्कर्ष सामने आया, न जिम्मेदारी तय हुई और न ही विभाग ने जांच की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की। जब RTI के माध्यम से विभागीय जांच में दाखिल आरोप पत्रों और संबंधित अभिलेखों की प्रतियां मांगी गईं, तो विभाग ने स्पष्ट जानकारी देने के बजाय केवल यह कहा कि विभागीय जांच नहीं चल रही है। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या मांगी गई सूचना और दिए गए जवाब का विषय अलग-अलग था, यदि आरोप पत्र मौजूद नहीं थे तो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया गया, और यदि रिकॉर्ड किसी अन्य कार्यालय में था तो आवेदन स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया। अब जनता यह पूछ रही है कि यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ था तो जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि जांच हुई तो उसका परिणाम कहां है, और यदि आरोप पत्रों की मांग की गई थी तो उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि "क्या तालाब स्वीकृति विवाद की पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी, या यह मामला भी फाइलों के बोझ तले दबकर रह जाएगा?" यह प्रश्न अब केवल एक प्रकरण का नहीं, बल्कि वन विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी बन चुका है।

Deepak ojha

Local News Reporter Guna, Madhya Pradesh•

1 hr ago

मध्य प्रदेश के गुना स्थित सामान्य वन मंडल में वर्ष 2020 की विवादित तालाब और चेकडैम स्वीकृतियों का मामला अब सिर्फ निर्माण कार्यों तक सीमित न रहकर वन विभाग की पारदर्शिता, विभागीय जवाबदेही और सूचना के अधिकार (RTI) कानून के पालन पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन स्वीकृतियों पर अधिकारियों ने आपत्तियां दर्ज कीं और जिनके खिलाफ शिकायत के बाद विभागीय जांच शुरू होने के संकेत मिले, उन्हीं मामलों में जब RTI के तहत आरोप पत्रों की प्रतियां मांगी गईं तो विभाग ने यह कहकर जवाब देने से इनकार कर दिया कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उपवनमंडल कार्यालय में कोई विभागीय जांच नहीं चल रही है। इससे यह मामला और भी पेचीदा हो गया है। वर्ष 2020 में कई तालाब और चेकडैम प्रस्तावों पर वन अधिकारियों ने अतिक्रमण, वन भूमि प्रभावित होने और वृक्षों को नुकसान जैसी आपत्तियां उठाई थीं। दस्तावेज़ों के अनुसार, कई प्रस्तावों पर गंभीर टिप्पणियां की गई थीं, लेकिन बाद में उन्हीं कार्यों को मंजूरी मिल गई। कटोरिया आदिवासी बस्ती, मुहालपुर, बीलखेड़ा, हिंगराजखेड़ा, जटाखेड़ा, रघोगढ़ और नागा बाबा पाटई जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव बाद में विवाद का केंद्र बने। 16 जून 2023 को इस संबंध में एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप था कि अधिकारियों की आपत्तियों को महत्व नहीं दिया गया। शिकायत में तत्कालीन मानचित्रकार शाखा से जुड़े नवल किशोर सेन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर पत्राचार और जांच संबंधी गतिविधियों के संकेत भी सामने आए थे। वर्ष 2025 के दस्तावेज़ों में जांच प्रक्रिया से जुड़े संकेत दिखाई दिए और विभागीय सूत्रों के अनुसार मामला जांच के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद न तो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, न निष्कर्ष सामने आया, न जिम्मेदारी तय हुई और न ही विभाग ने जांच की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की। जब RTI के माध्यम से विभागीय जांच में दाखिल आरोप पत्रों और संबंधित अभिलेखों की प्रतियां मांगी गईं, तो विभाग ने स्पष्ट जानकारी देने के बजाय केवल यह कहा कि विभागीय जांच नहीं चल रही है। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या मांगी गई सूचना और दिए गए जवाब का विषय अलग-अलग था, यदि आरोप पत्र मौजूद नहीं थे तो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया गया, और यदि रिकॉर्ड किसी अन्य कार्यालय में था तो आवेदन स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया। अब जनता यह पूछ रही है कि यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ था तो जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि जांच हुई तो उसका परिणाम कहां है, और यदि आरोप पत्रों की मांग की गई थी तो उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि "क्या तालाब स्वीकृति विवाद की पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी, या यह मामला भी फाइलों के बोझ तले दबकर रह जाएगा?" यह प्रश्न अब केवल एक प्रकरण का नहीं, बल्कि वन विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी बन चुका है।