प्रशांत किशोर जी का बैनर फाड़ा जा रहा है, और इस काम को अंजाम देने वाले व्यक्ति को 'गुंडा' बताया गया है। यह स्पष्ट करने के लिए कि यह कृत्य कौन कर रहा है, वीडियो को 'सुनने' और उसे एक बार शेयर करने की अपील की गई है।

बिहार में नेता, विधायक और मंत्री कथित तौर पर राज्य की 'मलाई' खा रहे हैं, और इन गरीब लोगों का केवल इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट में यह आरोप लगाया गया है कि इन बेचारे गरीबों का कोई नहीं होता। लोगों से एक वीडियो देखने और उसे साझा करने का आग्रह किया गया है, ताकि वे अपनी 'आँखें खोल सकें' और इस स्थिति को समझ सकें।

रोहतास थाना क्षेत्र के बकनौरा पंचायत के वार्ड संख्या-6 निवासी 41 वर्षीय ददन यादव की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश भर गया। हत्या के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल हत्यारों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।

यह चिंता जताई गई है कि भारत के विकसित न होने के कारण चीन देश के भीतर घुस आया है। पोस्ट के अनुसार, चीन ने भारतीय क्षेत्र में 60 किलोमीटर अंदर तक कथित तौर पर कब्ज़ा कर लिया है। इस स्थिति के जवाब में यह सुझाव दिया गया है कि भारत को अपनी मिसाइल से पलटवार करना चाहिए। आरोप लगाया गया है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भी मोदी जी लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं और अपने ही देश में विदेशी कार्य कर रहे हैं।

बिहार के कैमूर जिला परिषद में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिला परिषद के कुल 19 निर्वाचित सदस्यों में से 7 जिला पार्षदों ने जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह को आवेदन देकर अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए तुरंत विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। पार्षदों ने अपने आवेदन में बताया है कि 30 जून 2026 को अध्यक्ष के खिलाफ विभिन्न आरोपों के साथ विधिवत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी को भी दी गई थी। हालांकि, 4 जुलाई 2026 को जारी आदेश में इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि 16 जनवरी 2024 को बुलाई गई विशेष बैठक में कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके कारण प्रस्ताव पर मतदान नहीं हो सका। साथ ही, आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि जिला परिषद के कार्यकाल में केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पार्षदों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 10 फरवरी 2026 को पारित अंतरिम आदेश (डायरी संख्या 2168/2025) का हवाला दिया है। उनका तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ हो, तो दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिससे 4 जुलाई का आदेश न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। पार्षदों ने जिला पदाधिकारी से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70(4)(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शीघ्र विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायालय के निर्देशों का सम्मान सुनिश्चित हो सके। जिला पदाधिकारी को सौंपे गए आवेदन पर जिला पार्षद विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, राजकुमार सिंह, गीता देवी और अखिलेश कुमार सहित कुल सात पार्षदों के हस्ताक्षर हैं। जिला प्रशासन द्वारा आवेदन की आधिकारिक प्राप्ति 7 जुलाई 2026 को दर्ज की गई है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आलोक में विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया जाएगा।

औरंगाबाद के हसपुरा में वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर समाजसेवियों द्वारा पौधारोपण किया गया। यह गतिविधि हसपुरा बाजार स्थित श्मशान स्थल पर संपन्न हुई।

प्रशांत किशोर जी का बैनर फाड़ा जा रहा है, और इस काम को अंजाम देने वाले व्यक्ति को 'गुंडा' बताया गया है। यह स्पष्ट करने के लिए कि यह कृत्य कौन कर रहा है, वीडियो को 'सुनने' और उसे एक बार शेयर करने की अपील की गई है।

अभिषेक कुमार eMedia ने एक ज़रूरी संदेश साझा किया है, जिसमें माता-पिता और अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे बच्चों को कभी भी अकेला न छोड़ें। यह चेतावनी #viralphoto, #viralpost और #trendingpost जैसे हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है, जो इस संदेश की गंभीरता और व्यापक पहुंच को उजागर करती है।