काशिदमध्ये CRZ उल्लंघनाचा आरोप; नदीपात्रात अनधिकृत बांधकामामुळे खळबळ रायगड जिल्ह्यातील काशिद येथे नदीपात्र व समुद्र किनारी सुरू असलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देवेन चंद्रकांत गाभावाला (मुंबई) यांच्या वतीने काशिद नदीपात्रात अतिक्रमण करून वाढीव बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सदर बांधकामामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत असून भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पावसाळ्यात नदीचा मार्ग बदलल्यास आजूबाजूच्या वस्त्यांना व शेतीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. याशिवाय, हे बांधकाम किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचेही सांगितले जात आहे. समुद्र किनाऱ्यालगत कोणतेही बांधकाम करताना पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असताना, येथे ते नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता असून स्थानिक जैवविविधतेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून सदर प्रकरणाची चौकशी करावी व अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी महसूल विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी पाहणी करून सत्यस्थिती समोर आणणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. प्रशासनाकडून यावर कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काशिदमध्ये CRZ उल्लंघनाचा आरोप; नदीपात्रात अनधिकृत बांधकामामुळे खळबळ रायगड जिल्ह्यातील काशिद येथे नदीपात्र व समुद्र किनारी सुरू असलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देवेन चंद्रकांत गाभावाला (मुंबई) यांच्या वतीने काशिद नदीपात्रात अतिक्रमण करून वाढीव बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सदर
बांधकामामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत असून भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पावसाळ्यात नदीचा मार्ग बदलल्यास आजूबाजूच्या वस्त्यांना व शेतीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. याशिवाय, हे बांधकाम किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) नियमांचे उल्लंघन
करत असल्याचेही सांगितले जात आहे. समुद्र किनाऱ्यालगत कोणतेही बांधकाम करताना पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असताना, येथे ते नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता असून स्थानिक जैवविविधतेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून सदर
प्रकरणाची चौकशी करावी व अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी महसूल विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी पाहणी करून सत्यस्थिती समोर आणणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. प्रशासनाकडून यावर कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- रायगड जिल्ह्यातील काशिद येथे नदीपात्र व समुद्र किनारी सुरू असलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देवेन चंद्रकांत गाभावाला (मुंबई) यांच्या वतीने काशिद नदीपात्रात अतिक्रमण करून वाढीव बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सदर बांधकामामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत असून भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पावसाळ्यात नदीचा मार्ग बदलल्यास आजूबाजूच्या वस्त्यांना व शेतीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. याशिवाय, हे बांधकाम किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचेही सांगितले जात आहे. समुद्र किनाऱ्यालगत कोणतेही बांधकाम करताना पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असताना, येथे ते नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता असून स्थानिक जैवविविधतेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून सदर प्रकरणाची चौकशी करावी व अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी महसूल विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी पाहणी करून सत्यस्थिती समोर आणणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. प्रशासनाकडून यावर कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.4
- West Bengal Election को लेकर राहुल गांधी ने Congress की 5 बड़ी गारंटी का ऐलान किया है। इन गारंटियों में ₹10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त शिक्षा, किसानों को ₹15,000 सहायता, युवाओं के लिए नौकरी और महिलाओं को ₹2000 महीना जैसी बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। क्या ये वादे बदलेंगे बंगाल की राजनीति? जनता से वोट की अपील के साथ कांग्रेस का बड़ा रोडमैप सामने आया। पूरा वीडियो देखें और जानिए Congress का Vision for Bengal 2026। 📢 Police Vision Times1
- MIM नगरसेविका सहर शेख पर संकट! क्या पिता-पुत्री पर दर्ज होगा फौजदारी केस?1
- लखीमपुर- मैलानी थाना क्षेत्र के बांकेगंज में बाबा अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने को लेकर भारी बवाल हो गया है पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ी गई मौके पर भारी हंगामा हो रहा है अंबेडकर जयंती के दिन अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर भारी बवाल⤵️1
- आंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर चैत्य भूमि से @indiaaajkaltv का सीधा प्रसारण। Special live coverage from chaityabhumi of @indiaaajkaltv of 135th birth anniversary of Dr. BR Ambedkar डॉ. बी.आर. आंबेडकर की 135वीं जयंती पर चैत्यभूमि से @indiaaajkaltv की विशेष लाइव कवरेज।1
- गोरेगाव येथील नेस्को परिसरात उघडकीस आलेल्या ड्रग्ज पार्टी प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. विद्यार्थ्यांनी कॅबमध्येच ड्रग्सचे सेवन करणे, एमडीसारख्या घातक पदार्थांचा वापर करणे आणि त्यातून ओव्हरडोस होऊन प्रकृती बिघडणे.ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक व धक्कादायक आहे.या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा युवकचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत गंभीर आरोप केले आहेत. ॲड. अमोल मातेले म्हणाले “मुंबईसारख्या महानगरात विद्यार्थ्यांपर्यंत ड्रग्ज इतक्या सहजपणे पोहोचत असतील, तर हे सरकारचे पूर्ण अपयश आहे. कल्याण परिसरातून ड्रग्ज मागवले जातात, इव्हेंटमध्ये खुलेआम सेवन केले जाते, आणि प्रशासनाला काहीच सुगावा लागत नाही.हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे.हे फक्त काही विद्यार्थ्यांचे प्रकरण नाही, तर यामागे मोठे ड्रग्ज रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या रॅकेटला कोणाचे संरक्षण आहे? कोणत्या राजकीय दबावाखाली हे प्रकार सुरू आहेत? याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे! पोलीस फक्त अटक दाखवून जबाबदारी संपली असे समजत असतील, तर ते चुकीचे आहे. 15 ते 16 विद्यार्थ्यांचा सहभाग, पुरवठादारांची साखळी हे सर्व पाहता ही केवळ हिमनगाची टोक आहे.” “राज्य सरकारने तात्काळ विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून संपूर्ण ड्रग्ज नेटवर्क उध्वस्त करावे. अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल. महाराष्ट्रातील तरुणाईला ड्रग्जच्या विळख्यातून वाचवण्यासाठी आम्ही कुठल्याही टोकाला जाऊ!” ड्रग्ज पुरवठा साखळीचा संपूर्ण भांडाफोड करावा.संबंधित पोलीस व प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावीशैक्षणिक संस्थांमध्ये अँटी-ड्रग्ज मोहिम तातडीने राबवावी“महाराष्ट्राला ड्रग्जमुक्त करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.आणि त्यात अपयश आल्यास जनता माफ करणार नाही!”1
- Today Special Video From Mi Marathi India1
- रायगड - अमुलकुमार जैन एकीकडे निसर्ग संवर्धनासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, दुसरीकडे रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यात भूमाफियांनी कायद्याचा धाक पूर्णपणे सोडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मौजे कोलमांडला (ताराबंदर) येथे राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांना उघडपणे हरताळ फासत पुन्हा एकदा अनधिकृत माती भराव सुरू झाल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. नेमकी घटना काय? मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार दिनांक १२ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळच्या सुमारास ताराबंदर येथील कांदळवन क्षेत्रात पोकलेन आणि जेसीबी (JCB) मशीनच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर माती भराव करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले होते. हे ठिकाण आधीच पर्यावरणीय वादाच्या भोवऱ्यात असून, येथे कांदळवन कत्तल झाल्याचा ठपका ठेवत NGT ने पुनर्लागवडीचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. "फॉरेस्टची परवानगी आहे!" – कंत्राटदाराची अरेरावी स्थानिक ग्रामस्थांना या अनधिकृत कामाचा सुगावा लागताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थ व्हिडिओ चित्रीकरण करत असल्याचे पाहून संबंधित कंत्राटदार आणि कामगारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. “हे काम फॉरेस्टच्या (वनविभाग) परवानगीने सुरू आहे,” असा खोटा दावा करत त्यांनी ग्रामस्थांना दडपण्याचा आणि भीती घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ग्रामस्थांच्या ठाम विरोधापुढे कंत्राटदाराने अखेर नमते घेत तेथून पळ काढला आणि मशिनरी एका कंपाऊंडमध्ये लपवून ठेवल्या. प्रशासनाचे 'अर्थपूर्ण' मौन? या घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, फणसाड वन्यजीव विभागाच्या RFO (परिक्षेत्र वन अधिकारी) यांना ग्रामस्थांनी तातडीने माहिती देऊनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. वारंवार संपर्क करूनही अधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. "ज्या ठिकाणी कोट्यवधींचा दंड आकारला गेला आहे, गुन्हे दाखल आहेत, तिथे पुन्हा भराव होतोच कसा? यामागे नक्की कोणाचे वरदहस्त आहेत?" > — संतप्त सवाल, ताराबंदर ग्रामस्थ. पार्श्वभूमी आणि कारवाईची मागणी दंडात्मक कारवाई: यापूर्वीच याच जागेवर झालेल्या अनधिकृत भरावामुळे महसूल विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. गुन्हे दाखल: वनविभागामार्फत याआधी गुन्हे नोंदवण्यात आलेले आहेत. न्यायालयीन लढा: NGT ने येथे कांदळवन पुनरुज्जीवनाचे आदेश दिले आहेत. ताराबंदर ग्रामस्थ मंडळाने आता आक्रमक भूमिका घेतली असून, संबंधित दोषींवर आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे. संवेदनशील किनारी भागात सुरू असलेला हा 'पर्यावरणीय दहशतवाद' थांबणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.2