कुरसाहा में करोड़ों की पानी टंकी बना शो पीस जनता परेशान अधिकारी मौन जिम्मेदार कौन। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत कुरसाहा पंचायत में नल-जल योजना की स्थिति सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई पानी की टंकियां वर्षों से शोपीस बनी हुई हैं। जिस परिसर से पानी की सप्लाई होनी चाहिए, वहां ताला लटका रहता है और परिसर का इस्तेमाल बच्चे टॉयलेट करने के लिए करते हैं। ऑपरेटर भी नजर नहीं आते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब इस मामले में जूनियर इंजीनियर और अन्य संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, तो फोन तक नहीं उठाया जाता। नल-जल शिकायत ऐप पर शिकायत करने के बाद भी कथित तौर पर अभियंता एक फोटो अपलोड कर शिकायत का निपटारा कर देते हैं। सवाल है कि क्या कागजों पर ही चल रही है नल-जल योजना? गंगा के दियारा क्षेत्र में भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी को लेकर भी चिंता बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से आर्थिक रूप से सक्षम लोग पानी खरीदकर पीते हैं, जबकि गरीब परिवारों को मजबूरी में जोखिम भरा पानी पीना पड़ता है। अब सवाल जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों से है—जब सरकार जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, तो कुरसाहा पंचायत में इन योजनाओं का लाभ आखिर किसे मिल रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, या जनता इसी तरह दूषित पानी पीने को मजबूर रहेगी?

Vijay Raj Journalist

पत्रकार मोहिउद्दीननगर, समस्तीपुर, बिहार•

4 hrs ago

कुरसाहा में करोड़ों की पानी टंकी बना शो पीस जनता परेशान अधिकारी मौन जिम्मेदार कौन। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत कुरसाहा पंचायत में नल-जल योजना की स्थिति सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई पानी की टंकियां वर्षों से शोपीस बनी हुई हैं। जिस परिसर से पानी की सप्लाई होनी चाहिए, वहां ताला लटका रहता है और परिसर का इस्तेमाल बच्चे टॉयलेट करने के लिए करते हैं। ऑपरेटर भी नजर नहीं आते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब इस मामले में जूनियर इंजीनियर और अन्य संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, तो फोन तक नहीं उठाया जाता। नल-जल शिकायत ऐप पर शिकायत करने के बाद भी कथित तौर पर अभियंता एक फोटो अपलोड कर शिकायत का निपटारा कर देते हैं। सवाल है कि क्या कागजों पर ही चल रही है नल-जल योजना? गंगा के दियारा क्षेत्र में भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी को लेकर भी चिंता बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से आर्थिक रूप से सक्षम लोग पानी खरीदकर पीते हैं, जबकि गरीब परिवारों को मजबूरी में जोखिम भरा पानी पीना पड़ता है। अब सवाल जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों से है—जब सरकार जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, तो कुरसाहा पंचायत में इन योजनाओं का लाभ आखिर किसे मिल रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, या जनता इसी तरह दूषित पानी पीने को मजबूर रहेगी?