कागजों में सुधरा भूजल, जमीनी हकीकत अब भी प्यासा प्रतापगढ़ प्रतापगढ़। भूजल संरक्षण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। शनिवार को विकास भवन सभागार में आयोजित भूजल संवर्धन कोर टीम/जिला तकनीकी समिति (डीटीसीसी) की बैठक में वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण की कार्ययोजनाओं को मंजूरी दी गई, परंतु इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया। परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा 163 चेकडैम निर्माण, 28 तालाबों के जीर्णोद्धार और 114 शासकीय एवं अर्धशासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई, जिसे समिति ने स्वीकृति दे दी। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2012 में जिले के 11 विकास खण्ड अतिदोहित और एक क्रिटिकल श्रेणी में थे, जबकि वर्तमान आकलन में अतिदोहित श्रेणी शून्य बताई गई है। हालांकि, इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी जलस्तर गिरने और हैंडपंप सूखने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार मानधाता, सदर, सण्डवा चंद्रिका और शिवगढ़ विकास खण्ड अब भी क्रिटिकल श्रेणी में हैं, जबकि कई अन्य ब्लॉक सेमी-क्रिटिकल स्थिति में हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि अब तक किए गए प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं और खतरा अभी भी बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि जल संरक्षण के नाम पर चलाई गई योजनाएं अक्सर कागजों तक सीमित रह जाती हैं। तालाबों का जीर्णोद्धार अधूरा छोड़ दिया जाता है और चेकडैम निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की जाती है। निगरानी की कमी और संभावित भ्रष्टाचार भी इन योजनाओं की सफलता में बड़ी बाधा माने जा रहे हैं। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का भरोसा जरूर दिलाया, लेकिन यह भरोसा जमीनी स्तर पर कितना साकार होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल, रिपोर्टों में दिख रही सुधार की तस्वीर और हकीकत के बीच की दूरी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

Rajesh Manu journalist

Farmer प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

कागजों में सुधरा भूजल, जमीनी हकीकत अब भी प्यासा प्रतापगढ़ प्रतापगढ़। भूजल संरक्षण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। शनिवार को विकास भवन सभागार में आयोजित भूजल संवर्धन कोर टीम/जिला तकनीकी समिति (डीटीसीसी) की बैठक में वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण की कार्ययोजनाओं को मंजूरी दी गई, परंतु इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया। परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा 163 चेकडैम निर्माण, 28 तालाबों के जीर्णोद्धार और 114 शासकीय एवं अर्धशासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई, जिसे समिति ने स्वीकृति दे दी। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2012 में जिले के 11 विकास खण्ड अतिदोहित और एक क्रिटिकल श्रेणी में थे, जबकि वर्तमान आकलन में अतिदोहित श्रेणी शून्य बताई गई है। हालांकि, इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी जलस्तर गिरने और हैंडपंप सूखने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार मानधाता, सदर, सण्डवा चंद्रिका और शिवगढ़ विकास खण्ड अब भी क्रिटिकल श्रेणी में हैं, जबकि कई अन्य ब्लॉक सेमी-क्रिटिकल स्थिति में हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि अब तक किए गए प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं और खतरा अभी भी बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि जल संरक्षण के नाम पर चलाई गई योजनाएं अक्सर कागजों तक सीमित रह जाती हैं। तालाबों का जीर्णोद्धार अधूरा छोड़ दिया जाता है और चेकडैम निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की जाती है। निगरानी की कमी और संभावित भ्रष्टाचार भी इन योजनाओं की सफलता में बड़ी बाधा माने जा रहे हैं। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का भरोसा जरूर दिलाया, लेकिन यह भरोसा जमीनी स्तर पर कितना साकार होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल, रिपोर्टों में दिख रही सुधार की तस्वीर और हकीकत के बीच की दूरी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।