महावितरणचा सौरऊर्जेला ‘ब्रेक’; वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पांवर निर्बंध पंतप्रधान सूर्यघर योजनेला राज्याची अट; शेवगावमध्ये विक्रेते व ग्राहकांमध्ये नाराजी शेवगाव | प्रतिनिधी : लक्ष्मण मडके महावितरण (महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी) ने सौरऊर्जा प्रकल्पांबाबत नवा नियम लागू केल्याने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना अंतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या घरगुती सौर प्रकल्पांच्या क्षमतेवर आता मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. नव्या नियमानुसार, ग्राहकाच्या मागील १२ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष वीज वापराइतकीच सौर प्रकल्पाची क्षमता मंजूर केली जाणार आहे. यापूर्वी अनेक ग्राहक भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन ३ किलोवॅट किंवा ५ किलोवॅट क्षमतेचे प्रकल्प बसवत होते; मात्र आता वापरापेक्षा जास्त क्षमतेला मंजुरी मिळणार नाही. हा बदल १३ फेब्रुवारीपासून ‘डिस्कॉम’ पोर्टलवर लागू करण्यात आला असून, कोणतीही पूर्वसूचना न दिल्याने सौर क्षेत्रातील व्यावसायिक व ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शेवगावसह अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक प्रस्तावित प्रकल्प रखडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सरकारची भूमिका - राज्याचे ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, “काही ग्राहक केवळ अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी जास्त क्षमतेचे प्रकल्प बसवत होते. त्यामुळे शासनावर अनावश्यक आर्थिक ताण येत होता. सबसिडीचा योग्य वापर व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.” स्थानिक पातळीवरील परिणाम - शेवगाव तालुक्यात मागील काही महिन्यांत सौरऊर्जेची मागणी वाढली होती. अनेक नागरिकांनी कर्ज काढून किंवा बचतीतून मोठ्या क्षमतेचे सौर प्रकल्प बसविण्याची तयारी केली होती. मात्र नव्या अटीमुळे त्यांना अपेक्षित क्षमतेचा प्रकल्प बसविता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात घरातील वीज वापर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता मोठ्या क्षमतेचा प्रकल्प फायदेशीर ठरत होता. आता मात्र ग्राहकांना मर्यादित क्षमतेतच समाधान मानावे लागणार आहे. चौकट - > “महावितरणने अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे सौर व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. ग्राहक भविष्यातील गरजा ओळखून मोठ्या क्षमतेचे प्रकल्प बसवत होते. आता त्यांच्यावर निर्बंध आल्याने अनेक ऑर्डर्स रद्द होण्याची शक्यता आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.” विक्रेत्यांच्या मते, जर हा नियम कायम राहिला तर ग्रामीण भागातील सौरऊर्जा विस्ताराला मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. शासनाने विक्रेते व ग्राहक यांच्याशी चर्चा करून व्यवहार्य तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. रामदास धावणे सौर पॅनल विक्रेते, शेवगाव

Press Reporter Laxman Madake ज

Lawyer शेवगाव, अहमदनगर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

महावितरणचा सौरऊर्जेला ‘ब्रेक’; वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पांवर निर्बंध पंतप्रधान सूर्यघर योजनेला राज्याची अट; शेवगावमध्ये विक्रेते व ग्राहकांमध्ये नाराजी शेवगाव | प्रतिनिधी : लक्ष्मण मडके महावितरण (महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी) ने सौरऊर्जा प्रकल्पांबाबत नवा नियम लागू केल्याने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना अंतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या घरगुती सौर प्रकल्पांच्या क्षमतेवर आता मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. नव्या नियमानुसार, ग्राहकाच्या मागील १२ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष वीज वापराइतकीच सौर प्रकल्पाची क्षमता मंजूर केली जाणार आहे. यापूर्वी अनेक ग्राहक भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन ३ किलोवॅट किंवा ५ किलोवॅट क्षमतेचे प्रकल्प बसवत होते; मात्र आता वापरापेक्षा जास्त क्षमतेला मंजुरी मिळणार नाही. हा बदल १३ फेब्रुवारीपासून ‘डिस्कॉम’ पोर्टलवर लागू करण्यात आला असून, कोणतीही पूर्वसूचना न दिल्याने सौर क्षेत्रातील व्यावसायिक व ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शेवगावसह अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक प्रस्तावित प्रकल्प रखडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सरकारची भूमिका - राज्याचे ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, “काही ग्राहक केवळ अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी जास्त क्षमतेचे प्रकल्प बसवत होते. त्यामुळे शासनावर अनावश्यक आर्थिक ताण येत होता. सबसिडीचा योग्य वापर व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.” स्थानिक पातळीवरील परिणाम - शेवगाव तालुक्यात मागील काही महिन्यांत सौरऊर्जेची मागणी वाढली होती. अनेक नागरिकांनी कर्ज काढून किंवा बचतीतून मोठ्या क्षमतेचे सौर प्रकल्प बसविण्याची तयारी केली होती. मात्र नव्या अटीमुळे त्यांना अपेक्षित क्षमतेचा प्रकल्प बसविता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात घरातील वीज वापर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता मोठ्या क्षमतेचा प्रकल्प फायदेशीर ठरत होता. आता मात्र ग्राहकांना मर्यादित क्षमतेतच समाधान मानावे लागणार आहे. चौकट - > “महावितरणने अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे सौर व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. ग्राहक भविष्यातील गरजा ओळखून मोठ्या क्षमतेचे प्रकल्प बसवत होते. आता त्यांच्यावर निर्बंध आल्याने अनेक ऑर्डर्स रद्द होण्याची शक्यता आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.” विक्रेत्यांच्या मते, जर हा नियम कायम राहिला तर ग्रामीण भागातील सौरऊर्जा विस्ताराला मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. शासनाने विक्रेते व ग्राहक यांच्याशी चर्चा करून व्यवहार्य तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. रामदास धावणे सौर पॅनल विक्रेते, शेवगाव