घरकुल योजनेची जिल्हा प्रशासनाकडून क्रूर थट्टा! ग्रामस्थांना घरकुलासाठी २ लाखांचा निधी तर डेमो हाऊससाठी १० लाखांचा खर्च जिल्हाधिकारी व सीईओंकडे तक्रार... >-----------> (प्रतिनिधी):- शासनाच्या घरकुल योजने अंतर्गत बेघरांना साधारण दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते; मात्र बीड जिल्हा परिषदेच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या डेमो घरकुलासाठी तब्बल दहा लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केला आहे. या बाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी बीड तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांच्या कडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. घरकुल योजनेत केंद्र शासनाकडून सुमारे १ लाख २० हजार रुपये, राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५० हजार रुपये, मनरेगा अंतर्गत २६ ते २८ हजार रुपये आणि स्वच्छतागृहासाठी १२ हजार रुपये असे मिळून एकूण सुमारे दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र जिल्हा परिषद आवारातील डेमो हाऊससाठी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी ४ लाख ९९ हजार २७८ रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली. त्या नंतर ५ जानेवारी २०२६ रोजी आणखी ४ लाख ९९ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे एकाच कामासाठी दोन टप्प्यांत सुमारे १० लाखांचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप आहे. उभारण्यात आलेल्या डेमो हाऊस मध्ये एक लहान हॉल व दोन छोट्या खोल्या असून दोन लोखंडी दरवाजे, दोन मोठ्या खिडक्या व एक छोटी खिडकी बसविण्यात आली आहे. घर पत्र्याचे असून सुमारे २१७ चौरस फुट बांधकामासाठी सहा कॉलम उभारण्यात आले आहेत. पत्र्याच्या घरासाठी स्लॅबसाठी लागणारे कॉलम उभारण्याची गरज काय, असा सवाल डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे. “घरकुल मंजुरी पासून हप्ते खात्यावर पडण्यापर्यंत चिरीमिरी द्यावी लागते. शासनाकडून मंजूर ५ ब्रास वाळू प्रत्यक्षात मिळत नाही. हातात सव्वा लाख रुपये उरतात, त्यातून घर कसे बांधायचे?” असा सवाल ग्रामस्थ करत असताना डेमो हाऊस साठी १० लाखांचा खर्च म्हणजे घरकुल योजनेची क्रूर थट्टा असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी दिली आहे. सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ------_------ :>-> शासन बेघरांना घरकुल योजनेसाठी २ लाख रुपये अनुदान देते.. त्यात घरकुल मंजुरी पासुन हफ्ते पडण्याची पैसे द्यावे लागतात.. हातात कसे बसे सव्वा लाख रुपये पडतात आणि बीड जिल्हा परिषद घरकुल योजनेचा डेमोसाठी १० लाख रुपये खर्च करते..हि क्रुर थट्टा आहे... संबंधित प्रकरणात सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी अशी जिल्हाधिकारी बीड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बीड यांना लेखी मागणी केली आहे. डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर -----_----- -:- डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर -:- सामाजिक कार्यकर्ते

शेख महेशर ताहेर(पञकार)

बीड, बीड, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

घरकुल योजनेची जिल्हा प्रशासनाकडून क्रूर थट्टा! ग्रामस्थांना घरकुलासाठी २ लाखांचा निधी तर डेमो हाऊससाठी १० लाखांचा खर्च जिल्हाधिकारी व सीईओंकडे तक्रार... >-----------> (प्रतिनिधी):- शासनाच्या घरकुल योजने अंतर्गत बेघरांना साधारण दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते; मात्र बीड जिल्हा परिषदेच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या डेमो घरकुलासाठी तब्बल दहा लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केला आहे. या बाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी बीड तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांच्या कडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. घरकुल योजनेत केंद्र शासनाकडून सुमारे १ लाख २० हजार रुपये, राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५० हजार रुपये, मनरेगा अंतर्गत २६ ते २८ हजार रुपये आणि स्वच्छतागृहासाठी १२ हजार रुपये असे मिळून एकूण सुमारे दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र जिल्हा परिषद आवारातील डेमो हाऊससाठी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी ४ लाख ९९ हजार २७८ रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली. त्या नंतर ५ जानेवारी २०२६ रोजी आणखी ४ लाख ९९ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे एकाच कामासाठी दोन टप्प्यांत सुमारे १० लाखांचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप आहे. उभारण्यात आलेल्या डेमो हाऊस मध्ये एक लहान हॉल व दोन छोट्या खोल्या असून दोन लोखंडी दरवाजे, दोन मोठ्या खिडक्या व एक छोटी खिडकी बसविण्यात आली आहे. घर पत्र्याचे असून सुमारे २१७ चौरस फुट बांधकामासाठी सहा कॉलम उभारण्यात आले आहेत. पत्र्याच्या घरासाठी स्लॅबसाठी लागणारे कॉलम उभारण्याची गरज काय, असा सवाल डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे. “घरकुल मंजुरी पासून हप्ते खात्यावर पडण्यापर्यंत चिरीमिरी द्यावी लागते. शासनाकडून मंजूर ५ ब्रास वाळू प्रत्यक्षात मिळत नाही. हातात सव्वा लाख रुपये उरतात, त्यातून घर कसे बांधायचे?” असा सवाल ग्रामस्थ करत असताना डेमो हाऊस साठी १० लाखांचा खर्च म्हणजे घरकुल योजनेची क्रूर थट्टा असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी दिली आहे. सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ------_------ :>-> शासन बेघरांना घरकुल योजनेसाठी २ लाख रुपये अनुदान देते.. त्यात घरकुल मंजुरी पासुन हफ्ते पडण्याची पैसे द्यावे लागतात.. हातात कसे बसे सव्वा लाख रुपये पडतात आणि बीड जिल्हा परिषद घरकुल योजनेचा डेमोसाठी १० लाख रुपये खर्च करते..हि क्रुर थट्टा आहे... संबंधित प्रकरणात सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी अशी जिल्हाधिकारी बीड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बीड यांना लेखी मागणी केली आहे. डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर -----_----- -:- डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर -:- सामाजिक कार्यकर्ते