रांची(झारखंड): सांकेतिक हड़ताल के तीसरे दिन रांची में मनरेगा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक,12 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का निर्णय- अनिरुद्ध पाण्डेय झारखण्ड राज्य के मनरेगा कर्मियों द्वारा चल रहे तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के तीसरे दिन आज राँची के मोरहाबादी ऑक्सीजन पार्क में झारखण्ड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने वर्तमान परिस्थितियों, लंबित मांगों तथा सरकार की ओर से अब तक किसी ठोस पहल नहीं किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा सांकेतिक हड़ताल के तीन दिनों में मनरेगा कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई ठोस एवं सकारात्मक पहल नहीं की गई है फलतः दिनांक 12 मार्च 2026 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ की जाएगी और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की ओर से समुचित समाधान नहीं किया जाता। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पाण्डेय ने कहा कि मनरेगा कर्मी लंबे समय से बकाया मानदेय, नियमितीकरण नीति, समान वेतन संरचना, सामाजिक सुरक्षा एवं मृत कर्मियों के आश्रितों को न्यायसंगत सहायता जैसी मूलभूत मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, किंतु राज्य सरकार द्वारा अब तक इन मुद्दों पर गंभीर पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ही एकमात्र विकल्प बचा है। प्रदेश महामंत्री दीपक महतो ने कहा कि संघ ने हमेशा संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से समाधान की पहल की है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण कर्मियों को आंदोलन के रास्ते पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा कर्मियों की मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं और जब तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में मनरेगा कर्मी एकजुट होकर आंदोलन को और मजबूत करेंगे तथा सरकार तक अपनी आवाज प्रभावी तरीके से पहुँचाएंगे। झारखण्ड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से पुनः अपील की है कि कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सकारात्मक पहल की जाए, ताकि ग्रामीण विकास की इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़े हजारों कर्मियों को न्याय मिल सके।

BaरKaट्ठा Ki आwaज

Court reporter Barkatha, Hazaribagh•

4 hrs ago

रांची(झारखंड): सांकेतिक हड़ताल के तीसरे दिन रांची में मनरेगा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक,12 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का निर्णय- अनिरुद्ध पाण्डेय झारखण्ड राज्य के मनरेगा कर्मियों द्वारा चल रहे तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के तीसरे दिन आज राँची के मोरहाबादी ऑक्सीजन पार्क में झारखण्ड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने वर्तमान परिस्थितियों, लंबित मांगों तथा सरकार की ओर से अब तक किसी ठोस पहल नहीं किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा सांकेतिक हड़ताल के तीन दिनों में मनरेगा कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई ठोस एवं सकारात्मक पहल नहीं की गई है फलतः दिनांक 12 मार्च 2026 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ की जाएगी और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की ओर से समुचित समाधान नहीं किया जाता। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पाण्डेय ने कहा कि मनरेगा कर्मी लंबे समय से बकाया मानदेय, नियमितीकरण नीति, समान वेतन संरचना, सामाजिक सुरक्षा एवं मृत कर्मियों के आश्रितों को न्यायसंगत सहायता जैसी मूलभूत मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, किंतु राज्य सरकार द्वारा अब तक इन मुद्दों पर गंभीर पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ही एकमात्र विकल्प बचा है। प्रदेश महामंत्री दीपक महतो ने कहा कि संघ ने हमेशा संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से समाधान की पहल की है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण कर्मियों को आंदोलन के रास्ते पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा कर्मियों की मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं और जब तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में मनरेगा कर्मी एकजुट होकर आंदोलन को और मजबूत करेंगे तथा सरकार तक अपनी आवाज प्रभावी तरीके से पहुँचाएंगे। झारखण्ड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से पुनः अपील की है कि कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सकारात्मक पहल की जाए, ताकि ग्रामीण विकास की इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़े हजारों कर्मियों को न्याय मिल सके।