सरकार ने किया बड़ा संशोधन: अब चीन समेत पड़ोसी देशों से भारत में आसान होगा निवेश! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रेस नोट 3 (2020)' के सख्त नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव 10 मार्च 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। क्या बदला है? 2020 में जारी प्रेस नोट 3 के तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों (जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि) से आने वाले निवेश के लिए अनिवार्य सरकारी मंजूरी जरूरी थी। अब संशोधन के बाद: यदि किसी निवेशक कंपनी में इन देशों की 'बेनिफिशियल ओनरशिप' 10% तक सीमित (नॉन-कंट्रोलिंग) है, तो वह ऑटोमैटिक रूट से निवेश कर सकती है (क्षेत्रीय सीमाओं के अधीन)। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, सोलर सेल्स, पॉलीसिलिकॉन आदि चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में निवेश प्रस्तावों पर 60 दिनों के अंदर फैसला लिया जाएगा, बशर्ते कंपनी में बहुमत भारतीय निवासियों का रहे। उद्देश्य क्या है? यह बदलाव भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स और डीप-टेक में निवेश आकर्षित करने, आयात कम करने और ग्लोबल सप्लाई चेन में एकीकरण के लिए किया गया है। इससे चीन की कंपनियां भारत में प्लांट लगा सकती हैं, जिससे लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा और ट्रेड गैप को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2025 में भारत-चीन व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। यह संशोधन निवेश बढ़ाकर इस असंतुलन को कम करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। यह फैसला आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की ओर इशारा करता है, हालांकि सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सीमित ढील दी गई है। अपडेटेड न्यूज़: स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ! 🇮🇳 #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #swatantralive #swatantrashort #CGNewsUpdate #CGNews #swatantranewscg Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH

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Haflong, Dima Hasao•

on 11 March

सरकार ने किया बड़ा संशोधन: अब चीन समेत पड़ोसी देशों से भारत में आसान होगा निवेश! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रेस नोट 3 (2020)' के सख्त नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव 10 मार्च 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। क्या बदला है? 2020 में जारी प्रेस नोट 3 के तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों (जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि) से आने वाले निवेश के लिए अनिवार्य सरकारी मंजूरी जरूरी थी। अब संशोधन के बाद: यदि किसी निवेशक कंपनी में इन देशों की 'बेनिफिशियल ओनरशिप' 10% तक सीमित (नॉन-कंट्रोलिंग) है, तो वह ऑटोमैटिक रूट से निवेश कर सकती है (क्षेत्रीय सीमाओं के अधीन)। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, सोलर सेल्स, पॉलीसिलिकॉन आदि चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में निवेश प्रस्तावों पर 60 दिनों के अंदर फैसला लिया जाएगा, बशर्ते कंपनी में बहुमत भारतीय निवासियों का रहे। उद्देश्य क्या है? यह बदलाव भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स और डीप-टेक में निवेश आकर्षित करने, आयात कम करने और ग्लोबल सप्लाई चेन में एकीकरण के लिए किया गया है। इससे चीन की कंपनियां भारत में प्लांट लगा सकती हैं, जिससे लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा और ट्रेड गैप को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2025 में भारत-चीन व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। यह संशोधन निवेश बढ़ाकर इस असंतुलन को कम करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। यह फैसला आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की ओर इशारा करता है, हालांकि सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सीमित ढील दी गई है। अपडेटेड न्यूज़: स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ! 🇮🇳 #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #swatantralive #swatantrashort #CGNewsUpdate #CGNews #swatantranewscg Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH