शिवपुरी जिले की सिरसौद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची जारी होने के बाद ग्रामीणों ने सर्वे में गड़बड़ी और कथित वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बुधवार की दोपहर 1 बजे मीडिया को आरोप लगाते हुए बताया है कि सर्वे के दौरान पात्रता के नाम पर हितग्राहियों से ₹500 से ₹1000 तक लिए गए। कई पात्र परिवारों के नाम सूची से बाहर होने का भी आरोप है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत देकर सर्वे से लेकर आवास सूची तक की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, जबकि संबंधित पक्ष का बयान सामने आना बाकी है। शिवपुरी जिले की सिरसौद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची जारी होने के बाद ग्रामीणों ने सर्वे में गड़बड़ी और कथित वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बुधवार की दोपहर 1 बजे मीडिया को आरोप लगाते हुए बताया है कि सर्वे के दौरान पात्रता के नाम पर हितग्राहियों से ₹500 से ₹1000 तक लिए गए। कई पात्र परिवारों के नाम सूची से बाहर होने का भी आरोप है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत देकर सर्वे से लेकर आवास सूची तक की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, जबकि संबंधित पक्ष का बयान सामने आना बाकी है।

Sachin jha

दैनिक भास्कर, संवादाता करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

शिवपुरी जिले की सिरसौद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची जारी होने के बाद ग्रामीणों ने सर्वे में गड़बड़ी और कथित वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बुधवार की दोपहर 1 बजे मीडिया को आरोप लगाते हुए बताया है कि सर्वे के दौरान पात्रता के नाम पर हितग्राहियों से ₹500 से ₹1000 तक लिए गए। कई पात्र परिवारों के नाम सूची से बाहर होने का भी आरोप है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत देकर सर्वे से लेकर आवास सूची तक की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, जबकि संबंधित पक्ष का बयान सामने आना बाकी है। शिवपुरी जिले की सिरसौद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची जारी होने के बाद ग्रामीणों ने सर्वे में गड़बड़ी और कथित वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बुधवार की दोपहर 1 बजे मीडिया को आरोप लगाते हुए बताया है कि सर्वे के दौरान पात्रता के नाम पर हितग्राहियों से ₹500 से ₹1000 तक लिए गए। कई पात्र परिवारों के नाम सूची से बाहर होने का भी आरोप है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत देकर सर्वे से लेकर आवास सूची तक की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, जबकि संबंधित पक्ष का बयान सामने आना बाकी है।