अयोध्या में एक प्रेस वार्ता के दौरान कृषि मंत्री तीखे सवालों पर बिदक गए, जिससे लोकतंत्र में जनता के सवालों और मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। लगभग 15 मिनट तक बंद कमरे में देश-प्रदेश के विकास की कागजी उपलब्धियां गिनाने के बाद, जैसे ही पत्रकारों ने जमीनी हकीकत पर सवाल दागने शुरू किए, मंत्री जी के तेवर बदल गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि मंत्री प्रेस से संवाद करने नहीं, बल्कि सिर्फ अपना एकतरफा भाषण सुनाने आए थे, जहाँ पत्रकारों से केवल ताली बजाने और सरकारी पर्चा छापने की अपेक्षा की जा रही थी। पत्रकारों द्वारा किसानों से जुड़े 'खेत बचाओ अभियान', अधिकारियों को जमीन पर उतारने और उनकी लापरवाही पर कार्रवाई करने, यश पेपर मिल के मुद्दे, तथा पिछले 7 सालों में कृषि क्षेत्र में की गई चौपालों की वास्तविक संख्या का हिसाब जैसे तीखे सवाल पूछने पर मंत्री जी या तो बगलें झांकते नजर आए, चुप्पी साध गए, या बात को टाल गए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं में से कई को यह तक मालूम नहीं था कि वे वहाँ किसलिए बुलाई गई थीं, कुछ ने कैमरे पर स्वीकार किया कि उन्हें केवल 'भीड़ का हिस्सा बनने के लिए' लाया गया था। यह घटना बिना किसी जमीनी काम के, सिर्फ कुर्सियाँ भरने वाली 'हवा-हवाई राजनीति' का स्पष्ट संकेत देती है। लेखक के अनुसार, एक ओर जहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सरकार की साख बचाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं कृषि मंत्री पूरी तरह अधिकारी तंत्र के भरोसे बैठे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि जनता और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का क्या अंजाम होता है। यदि मंत्री जी ने अभी भी 'हवा-हवाई दौरों' को छोड़कर अपने असली कार्यकर्ताओं, जमीनी मंडल अध्यक्षों और बूथ स्तर के लोगों के साथ बैठकें शुरू नहीं कीं, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर फिर से करारी शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। लेखक ने चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त एक्शन नहीं लिया गया, और पत्रकारों के सवालों को गंभीरता से नहीं सुना गया, तो आने वाला वक्त सत्ताधारी दल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

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Local News Reporter Faizabad, Ayodhya•

23 hrs ago

अयोध्या में एक प्रेस वार्ता के दौरान कृषि मंत्री तीखे सवालों पर बिदक गए, जिससे लोकतंत्र में जनता के सवालों और मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। लगभग 15 मिनट तक बंद कमरे में देश-प्रदेश के विकास की कागजी उपलब्धियां गिनाने के बाद, जैसे ही पत्रकारों ने जमीनी हकीकत पर सवाल दागने शुरू किए, मंत्री जी के तेवर बदल गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि मंत्री प्रेस से संवाद करने नहीं, बल्कि सिर्फ अपना एकतरफा भाषण सुनाने आए थे, जहाँ पत्रकारों से केवल ताली बजाने और सरकारी पर्चा छापने की अपेक्षा की जा रही थी। पत्रकारों द्वारा किसानों से जुड़े 'खेत बचाओ अभियान', अधिकारियों को जमीन पर उतारने और उनकी लापरवाही पर कार्रवाई करने, यश पेपर मिल के मुद्दे, तथा पिछले 7 सालों में कृषि क्षेत्र में की गई चौपालों की वास्तविक संख्या का हिसाब जैसे तीखे सवाल पूछने पर मंत्री जी या तो बगलें झांकते नजर आए, चुप्पी साध गए, या बात को टाल गए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं में से कई को यह तक मालूम नहीं था कि वे वहाँ किसलिए बुलाई गई थीं, कुछ ने कैमरे पर स्वीकार किया कि उन्हें केवल 'भीड़ का हिस्सा बनने के लिए' लाया गया था। यह घटना बिना किसी जमीनी काम के, सिर्फ कुर्सियाँ भरने वाली 'हवा-हवाई राजनीति' का स्पष्ट संकेत देती है। लेखक के अनुसार, एक ओर जहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सरकार की साख बचाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं कृषि मंत्री पूरी तरह अधिकारी तंत्र के भरोसे बैठे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि जनता और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का क्या अंजाम होता है। यदि मंत्री जी ने अभी भी 'हवा-हवाई दौरों' को छोड़कर अपने असली कार्यकर्ताओं, जमीनी मंडल अध्यक्षों और बूथ स्तर के लोगों के साथ बैठकें शुरू नहीं कीं, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर फिर से करारी शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। लेखक ने चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त एक्शन नहीं लिया गया, और पत्रकारों के सवालों को गंभीरता से नहीं सुना गया, तो आने वाला वक्त सत्ताधारी दल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है।