Seoni News: 16,460 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर लौटे कान्हीवाड़ा के जतिन, हुआ जोरदार स्वागत

सोयाबीन फसल में रोग-कीटों की निगरानी करें किसान : कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र की टीम ने खेतों का निरीक्षण कर किसानों को दी समसामयिक सलाह सिवनी। कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वैज्ञानिकों ने किसानों के सोयाबीन खेतों का निरीक्षण कर पीला मोजेक, सफेद मक्खी, गर्डल बीटल और इल्ली सहित विभिन्न रोग-कीटों की रोकथाम के लिए तकनीकी मार्गदर्शन दिया। वैज्ञानिकों ने किसानों से नियमित फसल निरीक्षण करने और समस्या दिखाई देने पर अनुशंसित दवाओं का उपयोग करने की सलाह दी। पीला मोजेक से प्रभावित पौधों को तत्काल खेत से हटाने तथा सफेद मक्खी की निगरानी के लिए प्रति एकड़ 20 पीले चिपचिपे ट्रैप लगाने की सलाह भी दी गई।

एमपी/छिंदवाड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने सौंपा ज्ञापन...जुम्मे की नमाज के बाद ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड में एकत्र हुए मुस्लिम समुदाय के लोग...राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन एंकर:-यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध दर्ज कराते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड में एकत्र हुए यहां से अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी के नेतृत्व में प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कमेटी के पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी आपत्तियां प्रशासन के समक्ष रखीं इसके बाद एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूसीसी को लेकर समुदाय की चिंताओं से अवगत कराया गया कमेटी के सदर अमसाल खान ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम समुदाय की अपनी आपत्तियां हैं उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार को समुदाय की बात को भी गंभीरता से सुनना चाहिए ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे पुलिस ग्राउंड और आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की समुदाय के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी ओर से उठाई जा रही आपत्तियों पर विचार करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद लोग शांतिपूर्वक मौके से रवाना हो गए। बाइट:-अमसाल खान सदर छिंदवाड़ा एमपी/छिंदवाड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने सौंपा ज्ञापन...जुम्मे की नमाज के बाद ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड में एकत्र हुए मुस्लिम समुदाय के लोग...राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन एंकर:-यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध दर्ज कराते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड में एकत्र हुए यहां से अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी के नेतृत्व में प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कमेटी के पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी आपत्तियां प्रशासन के समक्ष रखीं इसके बाद एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूसीसी को लेकर समुदाय की चिंताओं से अवगत कराया गया कमेटी के सदर अमसाल खान ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम समुदाय की अपनी आपत्तियां हैं उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार को समुदाय की बात को भी गंभीरता से सुनना चाहिए ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे पुलिस ग्राउंड और आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की समुदाय के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी ओर से उठाई जा रही आपत्तियों पर विचार करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद लोग शांतिपूर्वक मौके से रवाना हो गए। बाइट:-अमसाल खान सदर छिंदवाड़ा

UCC पर छिंदवाड़ा में मुस्लिम समाज की हुंकार... राष्ट्रपति के नाम पहुंची आपत्ति मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर सियासत और सामाजिक बहस के बीच अब छिंदवाड़ा में भी विरोध की आवाज बुलंद हुई। शुक्रवार को जुमा की नमाज़ के बाद अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी के आह्वान पर मुस्लिम समाज के लोग ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए। सुन्नी उलेमा, कमेटी के पदाधिकारियों और समाज के मोअज्जिज़ हजरात की मौजूदगी में UCC के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग रही कि जिस तरह अनुसूचित जनजाति समाज को UCC के प्रावधानों से बाहर रखा गया है, उसी तरह मुस्लिम समाज को भी इसके दायरे से बाहर रखा जाए। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन में मुस्लिम समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विधि संबंधी विशिष्टताओं का हवाला दिया गया। निकाह, तलाक, विरासत, वसीयत और पारिवारिक व्यवस्थाओं को मुस्लिम समाज की धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं से जुड़ा बताते हुए इनके संरक्षण की मांग रखी गई।

रोड रोड की मांग बच्चों की कीचड़ में आने जाने की समस्या जिससे बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही है गर्भवती महिलाओं को जगह तक एंबुलेंस ना पहुंचने की समस्या आजादी के इतने वर्षों हो चुके हैं फिर भी हमारे गांव में रोड की समस्या बनी हुई है ना ही कोई सरकार देख रही है ना ही कोई सरपंच इस समस्या को उलझा रहा है ना ही कोई नेता इस गांव को अपनी देख पर है प्लीज इस गांव को लाइक सपोर्ट शेयर कीजिए कीजिए हमारे गांव में रोड बन सके हमें रोड न बनने से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है नहीं कोई रोजगार मिल पाता है नहीं

सेवा संकल्प के साथ एक महीने मनाया जाएगा जन्म दिवस,, कई जिले के ग्रामीण अंचल एवं शहर में कार्यक्रम एक माह तक चलेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक एक महीने सेवा संकल्प जनकल्याण सुबह लगाकर ग्रामीण अंचल ब्लॉक लेवल में भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस सेवा भाव के रूप में मनाएंगे ऐसा निर्णय पार्टी पदाधिकारी एवं केंद्रीय नेतृत्व में लिया है राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा उनकी लंबी देख राजू के लिए प्रार्थना की प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान उपदेश में कई ऐसे कीर्तिमान उपलब्धि और भारत विश्व गुरु के रूप में दर्ज हो गया है विदेश नीति,रक्षा और कई ऐसे समझौते हुए जिसका फायदा देश को मिला है स्थानीय नागरिक का कहना है देश मजबूत और सुरक्षित है विगत 12 वर्षों से मोदी जी के कार्यकाल के दौरान पड़ोसी देश एवं अंतर्राष्ट्रीय देश के तालमेल से हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है

बालाघाट–गोंदिया फोरलेन के मर्री टोल प्लाजा पर टोल छूट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। स्थानीय वाहन चालकों को टोल टैक्स में राहत देने की मांग को लेकर जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लगातार विरोध कर रहा है। 3 सितंबर को संघ ने धरना-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद 16 सितंबर को बालाघाट सर्किट हाउस में सांसद भारती पारधी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, प्रशासन और NHAI अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मामले को केंद्र सरकार के स्तर पर भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं सांसद भारती पारधी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऊपर से टोल छूट का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। इधर, मर्री टोल प्लाजा मैनेजर ने भी वाहन चालकों से अपील की है कि बिना आधिकारिक आदेश के टोल छूट को लेकर अफवाह न फैलाएं।

किसानों-आम नागरिकों का जीवन खुशहाल बनाना सरकार का उद्देश्य : वर्मा दिघोरी में मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं सिवनी। ग्राम दिघोरी में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानों और आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। शिविर में विधायक दिनेश राय एवं कलेक्टर नेहा मीना भी मौजूद रहीं।

Seoni News: Seoni News: मोदी के जन्मदिन पर जले ‘आशीर्वाद के दीये’, आंगनवाड़ी केंद्रों में गूंजा सेवा संकल्प का संदेश

छिंदवाड़ा के खजरी चौक पर आज किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आया। नगरीय क्षेत्र में किसानों के मोटर पंपों पर लगाए गए स्मार्ट मीटरों से आ रहे कथित भारी-भरकम बिजली बिलों के विरोध में भारतीय किसान संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली विभाग से स्मार्ट मीटर तत्काल हटाने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। खजरी चौक आज किसानों के आंदोलन का केंद्र बना रहा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों का आरोप है कि नगरीय क्षेत्र में उनके मोटर पंपों पर लगाए गए स्मार्ट मीटरों से वास्तविक खपत की तुलना में कई गुना अधिक बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि भारी-भरकम बिल उनकी कृषि लागत पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं और इनका भुगतान करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर मीटर ठीक से संचालित नहीं हो रहे हैं और जहां एक यूनिट तक बिजली की खपत नहीं हुई, वहां भी दो से तीन हजार रुपये तक के बिल भेजे जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने बिजली विभाग से मांग की है कि किसानों के मोटर पंपों पर लगाए गए स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाया जाए और बिलिंग व्यवस्था की जांच कर किसानों को राहत दी जाए। किसान नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो भारतीय किसान संघ आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगा। अब देखना होगा कि किसानों की इस मांग पर बिजली विभाग और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है।