उत्तराखंड में 18 जुलाई को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस (एनआई एक्ट) से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र और कम खर्च में समाधान करना है। यह लोक अदालत पूरे राज्य के सभी न्यायालयों में आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव एवं सिविल जज (सीडी) सीमा डुंगराकोटी ने इस आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में केवल चेक बाउंस से संबंधित मामलों का ही निस्तारण किया जाएगा। देहरादून जनपद में ऐसे लगभग 30 हजार मामले लंबित हैं, जिन्हें आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से तेजी से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।

देहरादून पुलिस ने नशा और अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' अभियान के तहत ऋषिकेश में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने एक महिला सहित दो अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 142 टेट्रा पैक अवैध देशी शराब बरामद की गई, जिसमें एक महिला के पास से 52 टेट्रा पैक और दूसरे आरोपी से 90 टेट्रा पैक मिले। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

हरिद्वार में माँ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसके बावजूद कि मानसून में देरी हो रही है।

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उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर में, हिंदू क्रांति दल ने एक हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र में नमाज़ पढ़ने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ज्वालापुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ज्वालापुर फाटक पर बैरीकेट लगाए और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया।

भारतीय किसान यूनियन (बेदी) ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को किसानों, मजदूरों और आमजन की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन राष्ट्रीय सलाहकार दाताराम चौहान, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नसीर अहमद और जिलाध्यक्ष आलिम अंसारी के नेतृत्व में दिया गया। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जो सभी मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा। ज्ञापन में संगठन ने 10 प्रमुख मांगें उठाई हैं, जिनमें किसानों का लंबित गन्ना भुगतान जल्द कराना और प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाना शामिल है। इसके साथ ही, किसानों को खाद एवं कृषि दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही बिजली कटौती बंद करने तथा उद्योगों को प्राथमिकता देने के नाम पर गांवों की बिजली प्रभावित न करने की मांग की गई है। स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए, ग्राम गाडोवाली में बढ़ते नशे और सट्टे (खाईबाड़ी) के अवैध कारोबार पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की भी मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता के फोन न उठाने और समस्याओं की अनदेखी पर जवाबदेही तय करने का मुद्दा भी उठाया गया है। बहादराबाद के पृथ्वीराज चौहान चौक से पनचक्की एवं रघुनाथ मॉल तक दोनों ओर खड़े रहने वाले भारी वाहनों पर कार्रवाई कर जाम की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई है। संगठन ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि अधिकारी केवल मीडिया में बयान और फोटो तक सीमित हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मो. माजिद, तालिब अली, जावेद, राव गुलजार, सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष राव अमजद, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष मो. आज़म, राव नौसाद सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ, उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्गों पर भी घने काले बादल छाए हुए हैं, जिससे स्थिति गंभीर दिख रही है। सभी भक्तों और यात्रियों से अपनी सुरक्षा के प्रति विशेष सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है, और बच्चों का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। गंगा तट पर स्नान करते समय जंजीर पकड़कर सावधानी से स्नान करने को कहा गया है, साथ ही यह सूचना दूसरों तक भी पहुंचाने का आह्वान किया गया है। जुलाई महीने में ज़बरदस्त बारिश आने की संभावना भी जताई गई है, इसलिए सभी यात्री भक्तों को इस समय चारधाम की यात्रा कम से कम करने का सुझाव दिया गया है। ॐ नमो नारायण।

उत्तराखंड में 18 जुलाई को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस (एनआई एक्ट) से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र और कम खर्च में समाधान करना है। यह लोक अदालत पूरे राज्य के सभी न्यायालयों में आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव एवं सिविल जज (सीडी) सीमा डुंगराकोटी ने इस आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में केवल चेक बाउंस से संबंधित मामलों का ही निस्तारण किया जाएगा। देहरादून जनपद में ऐसे लगभग 30 हजार मामले लंबित हैं, जिन्हें आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से तेजी से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।

सदियों से धर्म नगरी के रूप में विख्यात हरिद्वार का तीर्थत्व अब 'कलिकाल' में नष्ट होता जा रहा है। पिछले चार दशकों में हुई नई बसावट के कारण घाटों, मंदिरों और धर्मशालाओं की इस शांत नगरी का चरित्र पूरी तरह बदल गया है। अब धर्म, अध्यात्म और कर्मकांड की यह नगरी मौज-मस्ती का केंद्र बनती जा रही है, जिसे स्थानीय और बाहरी लोग 'समय के परिवर्तन' के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। एक वक्त था जब हरिद्वार आकर व्यसन या मौज-मस्ती के बारे में सोचना भी पाप समझा जाता था, लेकिन अब लोग यहाँ केवल मौज-मस्ती के उद्देश्य से आने लगे हैं। इस प्रवृत्ति के लिए दिल्ली और हरियाणा से आने वाले लोग हरिद्वार में कुख्यात हो चुके हैं। इसी बदलते स्वरूप की एक बानगी हाल ही में देखने को मिली, जब वीआईपी घाट पर गंगा किनारे एक संस्था के सम्मेलन में भजन लहरी के स्थान पर महिला नृत्यांगनाओं से द्विअर्थी फिल्मी गीत गवाए गए। इन गानों पर मासूम किसान नेताओं ने प्रसन्न होकर खूब नोट लुटाए। सम्मेलन की समाप्ति पर सभी 'हर-हर गंगे' का उद्घोष करते हुए वापस लौट गए।