वनक्षेत्राच्या ७/१२ नोंदीचे कामकाज दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे वन विभागाला कडक निर्देश - जिल्हा प्रशासनाचा सातत्याने पाठपुरावा वनक्षेत्राच्या ७/१२ नोंदीचे कामकाज दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे वन विभागाला कडक निर्देश - जिल्हा प्रशासनाचा सातत्याने पाठपुरावा पालघर जिल्ह्यातील वनक्षेत्राच्या महसुली नोंदी ७/१२ उताऱ्यावर घेण्याचे कामकाज दि. ३१/०८/२०२६ पर्यंत निश्चितपणे पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश जिल्हा प्रशासनाकडून वन विभागाला देण्यात आले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार हे कामकाज जूनअखेरपर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते, मात्र SIR तसेच पावसामुळे या कामास विलंब झाला. आता ऑगस्टअखेरपर्यंत या कामाची पूर्तता करण्याच्या शासनाच्या सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. ही अंतिम मुदत निश्चित करत निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी मंगळवार, दि. २५/०८/२०२६ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत वन विभागाला या मुदतीत कामकाज पूर्ण करून त्याबाबतचा पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. जमिनींच्या मालकीबाबतच्या नोंदी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार महसुली अभिलेख (७/१२) द्वारे नियंत्रित केल्या जातात, तर वनक्षेत्राचा स्वतंत्र अभिलेख वन विभागाकडून वन नोंदवहींमध्ये (फॉर्म क्र. १) ठेवला जातो. या दोन अभिलेखांमध्ये तफावत राहिल्यास शासकीय जमिनींच्या तपशिलामध्ये वनक्षेत्राची नोंद, अतिक्रमण व वनेत्तर वापर यासारख्या बाबींमुळे भविष्यात न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवण्याचा धोका असतो आणि नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या कामकाजाचा पाठपुरावा प्राधान्याने हाती घेतला आहे. शासनाच्या दि. २३ एप्रिल २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सर्वेक्षण क्रमांकनिहाय वनाचा प्रकार/वैधानिक दर्जा, वनाचा उपप्रकार व ७/१२ सदरी घ्यावयाच्या नोंदी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. याच परिपत्रकाच्या परिशिष्टानुसार उपवनसंरक्षक, डहाणू व जव्हार यांच्याकडून आवश्यक माहिती प्राप्त करून घेत, सहायक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तहसीलदार व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्या समन्वयाने पालघर जिल्ह्यातील वनक्षेत्राच्या नोंदी गाव नमुना ७/१२ मधील भोगवटादार सदरी घेण्याचे कामकाज विहित कार्यपद्धतीने क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे. या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कामकाज एका बैठकीपुरते मर्यादित न ठेवता सातत्याने त्याचा पाठपुरावा केला आहे - दि. १०/०६/२०२६, दि. २५/०६/२०२६, दि. ३०/०७/२०२६ आणि आता दि. २५/०८/२०२६ अशा सलग चार आढावा बैठका जिल्हाधिकारी व निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक बैठकीत उपवनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तहसीलदार व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून कामकाजाच्या प्रगतीचा हिशेब घेतला जात आहे. दि. ३०/०७/२०२६ च्या बैठकीत वन विभागाकडून आवश्यक नोंदी, नकाशे व कागदपत्रे तसेच महसूल विभागाकडील ७/१२ वर आवश्यक नोंदी १५ दिवसांत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या मुदतीनंतरही कामकाज पूर्ण न झाल्याने, या मुदतीत कामकाज पूर्ण न झाल्यास याबाबत गांभीर्याने दखल घेतली जाईल, असे कडक निर्देश बजावण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील अनेक जमिनी वनजमिनींना लागून आहेत आणि महसूल व वन विभागाच्या अभिलेखांमध्ये तफावत असल्यामुळे वन अधिसूचनेच्या कक्षेत संबंधित जमीन येते किंवा नाही, हे निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरण वन विभागाकडे ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (NOC) पाठवावे लागते. आतापर्यंत जवळपास सर्व संरक्षित व राखीव वनजमिनींच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात आल्या असून, संबंधित उपवनसंरक्षकांकडून त्यांचे प्रमाणीकरण करून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. खासगी वन व इतर वनजमिनींच्या बाबतीत कामकाज सुरू असून, ते लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर जमीनधारकांसाठी जमिनीचा वापर अधिक स्पष्ट होईल तसेच कायदेशीर परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. त्याचबरोबर खासगी वनजमिनींचा आणि निश्चित करण्यात आलेल्या वनक्षेत्राचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आवश्यक संरक्षणही सुनिश्चित करता येईल. जिल्हा प्रशासनाच्या या टप्प्याटप्प्याने राबविलेल्या कडक व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे वनक्षेत्राच्या नोंदीचे रखडलेले कामकाज आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून, दि. ३१ ऑगस्टच्या मुदतीत ते पूर्णत्वास जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. या नोंदी अद्ययावत झाल्यानंतर वनक्षेत्राशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे टाळता येतील, तसेच ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या दृष्टीने विकास परवानगीच्या कामी वनक्षेत्राच्या नोंदी अद्ययावत झाल्यानंतर संबंधित कार्यवाही अधिक गतीने करणे शक्य होईल. जिल्हा प्रशासन ही मुदत काटेकोरपणे पाळली जाते किंवा नाही, यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

आपले मानवाधिकार

Yoga instructor Mumbai, Maharashtra•

12 hrs ago

वनक्षेत्राच्या ७/१२ नोंदीचे कामकाज दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे वन विभागाला कडक निर्देश - जिल्हा प्रशासनाचा सातत्याने पाठपुरावा वनक्षेत्राच्या ७/१२ नोंदीचे कामकाज दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे वन विभागाला कडक निर्देश - जिल्हा प्रशासनाचा सातत्याने पाठपुरावा पालघर जिल्ह्यातील वनक्षेत्राच्या महसुली नोंदी ७/१२ उताऱ्यावर घेण्याचे कामकाज दि. ३१/०८/२०२६ पर्यंत निश्चितपणे पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश जिल्हा प्रशासनाकडून वन विभागाला देण्यात आले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार हे कामकाज जूनअखेरपर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते, मात्र SIR तसेच पावसामुळे या कामास विलंब झाला. आता ऑगस्टअखेरपर्यंत या कामाची पूर्तता करण्याच्या शासनाच्या सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. ही अंतिम मुदत निश्चित करत निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी मंगळवार, दि. २५/०८/२०२६ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत वन विभागाला या मुदतीत कामकाज पूर्ण करून त्याबाबतचा पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. जमिनींच्या मालकीबाबतच्या नोंदी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार महसुली अभिलेख (७/१२) द्वारे नियंत्रित केल्या जातात, तर वनक्षेत्राचा स्वतंत्र अभिलेख वन विभागाकडून वन नोंदवहींमध्ये (फॉर्म क्र. १) ठेवला जातो. या दोन अभिलेखांमध्ये तफावत राहिल्यास शासकीय जमिनींच्या तपशिलामध्ये वनक्षेत्राची नोंद, अतिक्रमण व वनेत्तर वापर यासारख्या बाबींमुळे भविष्यात न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवण्याचा धोका असतो आणि नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या कामकाजाचा पाठपुरावा प्राधान्याने हाती घेतला आहे. शासनाच्या दि. २३ एप्रिल २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सर्वेक्षण क्रमांकनिहाय वनाचा प्रकार/वैधानिक दर्जा, वनाचा उपप्रकार व ७/१२ सदरी घ्यावयाच्या नोंदी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. याच परिपत्रकाच्या परिशिष्टानुसार उपवनसंरक्षक, डहाणू व जव्हार यांच्याकडून आवश्यक माहिती प्राप्त करून घेत, सहायक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तहसीलदार व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्या समन्वयाने पालघर जिल्ह्यातील वनक्षेत्राच्या नोंदी गाव नमुना ७/१२ मधील भोगवटादार सदरी घेण्याचे कामकाज विहित कार्यपद्धतीने क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे. या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कामकाज एका बैठकीपुरते मर्यादित न ठेवता सातत्याने त्याचा पाठपुरावा केला आहे - दि. १०/०६/२०२६, दि. २५/०६/२०२६, दि. ३०/०७/२०२६ आणि आता दि. २५/०८/२०२६ अशा सलग चार आढावा बैठका जिल्हाधिकारी व निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक बैठकीत उपवनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तहसीलदार व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून कामकाजाच्या प्रगतीचा हिशेब घेतला जात आहे. दि. ३०/०७/२०२६ च्या बैठकीत वन विभागाकडून आवश्यक नोंदी, नकाशे व कागदपत्रे तसेच महसूल विभागाकडील ७/१२ वर आवश्यक नोंदी १५ दिवसांत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या मुदतीनंतरही कामकाज पूर्ण न झाल्याने, या मुदतीत कामकाज पूर्ण न झाल्यास याबाबत गांभीर्याने दखल घेतली जाईल, असे कडक निर्देश बजावण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील अनेक जमिनी वनजमिनींना लागून आहेत आणि महसूल व वन विभागाच्या अभिलेखांमध्ये तफावत असल्यामुळे वन अधिसूचनेच्या कक्षेत संबंधित जमीन येते किंवा नाही, हे निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरण वन विभागाकडे ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (NOC) पाठवावे लागते. आतापर्यंत जवळपास सर्व संरक्षित व राखीव वनजमिनींच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात आल्या असून, संबंधित उपवनसंरक्षकांकडून त्यांचे प्रमाणीकरण करून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. खासगी वन व इतर वनजमिनींच्या बाबतीत कामकाज सुरू असून, ते लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर जमीनधारकांसाठी जमिनीचा वापर अधिक स्पष्ट होईल तसेच कायदेशीर परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. त्याचबरोबर खासगी वनजमिनींचा आणि निश्चित करण्यात आलेल्या वनक्षेत्राचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आवश्यक संरक्षणही सुनिश्चित करता येईल. जिल्हा प्रशासनाच्या या टप्प्याटप्प्याने राबविलेल्या कडक व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे वनक्षेत्राच्या नोंदीचे रखडलेले कामकाज आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून, दि. ३१ ऑगस्टच्या मुदतीत ते पूर्णत्वास जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. या नोंदी अद्ययावत झाल्यानंतर वनक्षेत्राशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे टाळता येतील, तसेच ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या दृष्टीने विकास परवानगीच्या कामी वनक्षेत्राच्या नोंदी अद्ययावत झाल्यानंतर संबंधित कार्यवाही अधिक गतीने करणे शक्य होईल. जिल्हा प्रशासन ही मुदत काटेकोरपणे पाळली जाते किंवा नाही, यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.