रोजी-रोटी के लिए क्या-क्या करता है इंसान जहां घुट जाए हवा का भी दम, वहां काम करता है इंसान सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है...

श्योपुर पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने महिला थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना रिकॉर्ड एवं साफ-सफाई का जायजा लिया। एसपी ने पुलिसकर्मियों को आमजन से मधुर व्यवहार रखने, फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने तथा कार्य के प्रति समर्पित रहने के निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल बिल, भत्ता, मकान किराया सहित पुलिस स्टाफ की लंबित समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के भी निर्देश दिए।

थाना विजयपुर क्षेत्र में कोचिंग वाहन की टक्कर से 7 वर्षीय मासूम की मौत थाना विजयपुर अंतर्गत ग्राम हीरापुरा में शुक्रवार दोपहर लगभग 3:00 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, निजी कोचिंग वाहन (बोलेरो) क्रमांक MP33 BB 1401 के चालक द्वारा कथित रूप से लापरवाही से वाहन चलाने के दौरान घर के बाहर खेल रहे अरुण पुत्र सुगल्ली कुशवाह (उम्र 7 वर्ष) निवासी हीरापुरा को कुचल दिया। हादसे के बाद घायल बालक को तत्काल विजयपुर अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए विजयपुर अस्पताल भेज दिया है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है।

☕❤️ श्योपुर से आए ओम प्रकाश भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका स्नेह और अपनापन हमारे लिए अनमोल है। आपके आगमन से बल्लू टी स्टॉल फेमस श्योपुर, मध्य प्रदेश पर चाय की मिठास और भी बढ़ गई। बल्लू टी स्टॉल फेमस श्योपुर, मध्य प्रदेश की ओर से ओम प्रकाश भाई को उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुख-समृद्धि की हार्दिक शुभकामनाएँ। 🙏 आप सभी का प्रेम और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखें, आपका स्वागत हमेशा रहेगा। ❤️☕ #BalluTeaStall #FamousSheopur #Sheopur #MadhyaPradesh #TeaLovers #AtithiDevoBhava

85वें दिन भी जनहित सत्याग्रह जारी 17 दिसंबर को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी नगर पालिका में भुगतान और टेंडर प्रक्रिया जारी रहने का आरोप ICICI बैंक से कथित 50 85वें दिन भी जनहित सत्याग्रह जारी 17 दिसंबर को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी नगर पालिका में भुगतान और टेंडर प्रक्रिया जारी रहने का आरोप ICICI बैंक से कथित 50 करोड़ रुपये के भुगतान की उच्चस्तरीय जांच की मांग, जनता के पैसों का बैंक स्टेटमेंट सार्वजनिक करने की मांग कलेक्टर को पार्षदों ने सौंपा सामूहिक पत्र, 42.67 लाख रुपये के निरस्त टेंडर फार्म में कथित भुगतान और फर्जी हस्ताक्षर से ठहराव प्रस्ताव बनाए जाने पर उठाए सवाल सबलगढ़। नगर पालिका परिषद सबलगढ़ में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और पारदर्शिता की मांग को लेकर शुरू किया गया जनहित सत्याग्रह 85वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान पार्षदों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर मुरैना को सामूहिक पत्र सौंपकर कथित बड़े वित्तीय घोटालों, भुगतान और टेंडर प्रक्रियाओं की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्षदों ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ 17 दिसंबर 2025 को अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया की जा चुकी है। इसके बाद मामले में माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा भी शासन को निर्धारित समय-सीमा में आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्षदों का आरोप है कि इसके बावजूद नगर पालिका में भुगतान और टेंडर संबंधी प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं। “अविश्वास प्रस्ताव के बाद आंखें मूंदकर किए जा रहे बड़े भुगतान” पार्षदों का आरोप है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और न्यायालय के निर्देशों के बावजूद नगर पालिका में जिम्मेदार अधिकारी कथित अनियमितताओं पर आंखें मूंदे बैठे हैं। उनका कहना है कि इसी कारण नगर पालिका में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं और कथित घोटालों को अंजाम दिए जाने की आशंका है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका के ICICI बैंक खाते से करीब 50 करोड़ रुपये के कथित भुगतान की उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है। उन्होंने मांग की कि संबंधित बैंक खातों के स्टेटमेंट, भुगतान की पूरी सूची, बिल-वाउचर, स्वीकृति, ठहराव प्रस्ताव और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की जांच कराई जाए। साथ ही जनता के पैसों से संबंधित बैंक खाते का स्टेटमेंट सार्वजनिक किया जाए, ताकि जनता को भी नगर पालिका के वित्तीय लेन-देन की वास्तविक जानकारी मिल सके। 42.67 लाख रुपये के कथित भुगतान पर उठाए सवाल पार्षदों ने जिला कलेक्टर को दिए सामूहिक पत्र में आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर की TL बैठक में निरस्त किए गए विद्युत सामग्री टेंडर से संबंधित करीब 42.67 लाख रुपये का कथित भुगतान बाद में किया गया। पार्षदों का सवाल है कि यदि संबंधित टेंडर निरस्त किया जा चुका था तो उसके आधार पर भुगतान किस नियम, किस प्रक्रिया और किस सक्षम स्वीकृति के तहत किया गया? पार्षदों ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी जिला प्रशासन को सौंपे और मांग की कि निरस्त टेंडर से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की जाए। पार्षदों का कहना है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है और यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। “हमारे फर्जी हस्ताक्षर कर बनाए जा रहे ठहराव प्रस्ताव” पार्षदों ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कथित फर्जी हस्ताक्षर कर ठहराव प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और बिना विधिवत ठहराव प्रस्ताव के भुगतान एवं नए टेंडर लगाए जाने की शिकायत सामने आई है। पार्षदों ने मांग की कि नगर पालिका में पिछले समय में पारित सभी ठहराव प्रस्तावों की जांच कराई जाए तथा उनमें लगे हस्ताक्षरों का संबंधित पार्षदों से सत्यापन कराया जाए। यदि किसी दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर पाए जाते हैं तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 50 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की मांग पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में पिछले समय से करीब 50 करोड़ रुपये के कथित घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में केवल एक-दो मामलों की जांच पर्याप्त नहीं है, बल्कि नगर पालिका के सभी बैंक खातों, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भुगतानों, टेंडर, ठहराव प्रस्ताव, निर्माण कार्यों और बिल-वाउचर की व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। पार्षदों ने कहा कि जनता के पैसों से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने जिला कलेक्टर मुरैना से मांग की कि पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच एजेंसी से जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक संदिग्ध भुगतानों एवं प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की जाए। पार्षदों ने स्पष्ट कहा कि जनहित सत्याग्रह नगर पालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के धन की सुरक्षा के लिए है। उनका कहना है कि उनके पास कथित अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं और वे सभी दस्तावेज जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार हैं। पार्षदों ने कहा—“17 दिसंबर को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया किए जाने और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद यदि नगर पालिका में बड़े भुगतान और टेंडर प्रक्रिया जारी है, तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। जनता के पैसों का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए।” पार्षदों ने मांग की कि ICICI बैंक से हुए कथित भुगतान, निरस्त टेंडर, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भुगतान, टेंडर प्रक्रिया और कथित फर्जी ठहराव प्रस्तावों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। पार्षदों ने कहा कि जब तक नगर पालिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती और जनता के पैसों का पूरा हिसाब सामने नहीं आता, तब तक उनका जनहित सत्याग्रह जारी रहेगा।

ब्रैकिग अंबाह- किसान बनकर खाद दुकान पर पहुंचे तहसीलदार नरेश शर्मा.. खाद वितरण मे लापरवाही और किसानो को खाद ना देने पर अम्बाह मे खाद दुकान सील्ड.. मुरैना कलेक्टर लोकेश जांगिड़ द्वारा सभी निजी खाद विक्रेताओं को किसानो को तत्काल खाद वितरण करने के निर्देश दिए गए है!तहसील अम्बाह मे सुबह 8 बजे से थाना परिसर मे तहसीलदार नरेश शर्मा की उपस्थिति मे मार्केफ़ेद द्वारा नियमित रूप से खाद का वितरण किया जा रहा है!शनिवार को खाद वितरण की ड्यूटी के दौरान तहसीलदार नरेश शर्मा को एक कृषक मकरंद शर्मा द्वारा शिकायत की गयी कि उनकी पत्नी के नाम का इ टोकन जारी होने के बाद भी नीरज उपाध्याय खाद बीज भंडार द्वारा खाद नहीं दिया जा रहा है तथा पिछले 3 दिनों से दुकान बंद है!सूचना मिलने पर तहसीलदार नरेश शर्मा स्वयं किसान बनकर नीरज उपाध्याय खाद वितरण केंद्र पर पहुंचे जहाँ दुकान बंद मिली!जब दुकान खुलवाकर खाद देने को कहा गया तो खाद की अनुपलब्धता बताकर वापस लौटाया गया!इसके बाद तहसीलदार नरेश शर्मा ने एस ए डी ओ अम्बाह महेश किरार, राजस्व विभाग के पटवारी एवं थाना अम्बाह के बल के साथ दुकान खुलवाकर निरीक्षण किया जहाँ भरपूर मात्रा मे डी ए पी एवं अन्य खाद उपलब्ध था!खाद विक्रेता द्वारा दुकान बंद रखने, इ टोकन वाले किसानो को खाद प्रदान ना करने एवं खाद वितरण मे अनियमितता करने के कारण दुकान को तत्काल सील्ड किया गया!तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा बताया गया कि दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर मुरैना को भेजा जायेगा साथ ही तहसील अम्बाह मे कृषकों को सही समय पर और उचित मूल्य पर खाद वितरण ना करने वाले दुकानदारों एवं सोसाइटी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी!साथ ही तहसीलदार नरेश शर्मा ने तहसील अम्बाह के कृषकों के लिए अपना मोबाइल नम्बर 9174952120 भी जारी किया है जहाँ किसान खाद वितरण के अधिक मूल्य, खाद प्रदान ना करने एवं दुकान ना खुलने सम्बंधित शिकायत कर सकते है!

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरी (धौलपुर) में स्थित अत्यंत जर्जर एवं खतरनाक भवन की समस्या को लेकर 3 दिन पूर्व संगठन के तत्वावधान में जोरदार धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया था। *श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत का धमाकेदार असर: जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार की चेतावनी के बाद हरकत में आया प्रशासन, राजकीय विद्यालय आरी के जर्जर भवन की नीलामी प्रक्रिया शुरू* राष्ट्र एवं समाज हित में निरंतर संघर्षरत प्रमुख सामाजिक संगठन श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के उग्र आंदोलन के आगे आखिरकार स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग को झुकना ही पड़ा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरी (धौलपुर) में स्थित अत्यंत जर्जर एवं खतरनाक भवन की समस्या को लेकर 3 दिन पूर्व संगठन के तत्वावधान में जोरदार धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस दौरान श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को 15 दिन की सख्त चेतावनी दी थी। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार द्वारा दी गई चेतावनी के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरी के मुख्य द्वार के सामने स्थित दो जर्जर कक्षा-कक्षों व बरामदे को जमींदोज करने, समतलीकरण करने तथा पुरानी निर्माण सामग्री की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने कहा कि संगठन क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुरक्षा और जनसमस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह समर्पित है। यदि नीलामी के बाद तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो संगठन पुनः बड़ा आंदोलन करेगा‌ एवं तीन दिन पूर्व धरने की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने के लिए समस्त पत्रकारों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं * ,,tv10nwes Rajasthan को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर समाचार व्हाट्सएप पर भेजें- 9784338933

रोजी-रोटी के लिए क्या-क्या करता है इंसान जहां घुट जाए हवा का भी दम, वहां काम करता है इंसान सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है...

ब्रेकिंग श्योपुर- विद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन द्वारा अशासकीय साई पब्लिक स्कूल आवदा में सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों के नवीन प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन ने बताया कि उक्त विद्यालय द्वारा विद्यालय में बच्चों को निर्माणाधीन कक्ष जिसमें सेटरिंग लगी हुई थी, उसमें अध्ययन के लिए बैठाया गया। उक्त क्रम में स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इस पर उक्त विद्यालय में सभी कक्षाओं में आगामी आदेश तक नवीन प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।