बिहार के शेखपुरा जिले के कोसरा पंचायत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पूरी तरह से जीवित और स्वस्थ महिला श्रीमती केसरी देवी को सरकारी पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया गया है। शेखपुरा प्रखंड के कोसरा ग्राम निवासी जालो मांझी की पत्नी केसरी देवी को बिहार सरकार के SSPMIS पोर्टल पर बिना किसी उचित भौतिक सत्यापन के मृत घोषित कर दिया गया। इस बड़ी लापरवाही के कारण जून 2026 से उनकी वृद्धजन पेंशन बंद हो गई है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी व्यवस्था की पोल खोलते हुए पोर्टल के रिकॉर्ड में विरोधाभासी आंकड़े सामने आए हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, 11 मई 2026 को श्रीमती केसरी देवी का जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ सर्टिफिकेट) सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद महज दो महीने बाद ही 13 जुलाई 2026 को पोर्टल पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस गंभीर त्रुटि ने पूरी सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से परेशान पीड़िता और उनके परिजनों ने संबंधित विभाग से सरकारी पोर्टल की त्रुटि को तत्काल सुधारने, उन्हें जीवित घोषित करने और बंद पड़ी वृद्धजन पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। वहीं, स्थानीय लोगों में भी इस लापरवाही को लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी अन्य जरूरतमंद को ऐसी परेशानी से न जूझना पड़े।

कुमार सुबिद

पत्रकार Sheikhpura, Bihar•

2 hrs ago

बिहार के शेखपुरा जिले के कोसरा पंचायत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पूरी तरह से जीवित और स्वस्थ महिला श्रीमती केसरी देवी को सरकारी पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया गया है। शेखपुरा प्रखंड के कोसरा ग्राम निवासी जालो मांझी की पत्नी केसरी देवी को बिहार सरकार के SSPMIS पोर्टल पर बिना किसी उचित भौतिक सत्यापन के मृत घोषित कर दिया गया। इस बड़ी लापरवाही के कारण जून 2026 से उनकी वृद्धजन पेंशन बंद हो गई है,

जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी व्यवस्था की पोल खोलते हुए पोर्टल के रिकॉर्ड में विरोधाभासी आंकड़े सामने आए हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, 11 मई 2026 को श्रीमती केसरी देवी का जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ सर्टिफिकेट) सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद महज दो महीने बाद ही 13 जुलाई 2026 को पोर्टल पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस गंभीर त्रुटि ने पूरी सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से परेशान पीड़िता

और उनके परिजनों ने संबंधित विभाग से सरकारी पोर्टल की त्रुटि को तत्काल सुधारने, उन्हें जीवित घोषित करने और बंद पड़ी वृद्धजन पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। वहीं, स्थानीय लोगों में भी इस लापरवाही को लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी अन्य जरूरतमंद को ऐसी परेशानी से न जूझना पड़े।