करैरा प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को एसडीएम अनुपम शर्मा और तहसीलदार ललित शर्मा राजस्व विभाग तथा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और शासकीय भूमि का सघन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान प्रशासन द्वारा मौके पर एक चेतावनी सूचना बोर्ड भी स्थापित कराया गया, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि शासकीय सर्वे क्रमांक-177 की भूमि पर यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस सूचना के माध्यम से प्रशासन ने लोगों से कानून का पालन करने और सरकारी भूमि से दूर रहने की अपील की। तहसीलदार ललित शर्मा ने राजस्व अमले को निर्देश दिए कि क्षेत्र में नियमित निरीक्षण किया जाए तथा किसी भी नए अतिक्रमण को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जाए, साथ ही सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्व एवं कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम अनुपम शर्मा ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि शासन की भूमि सार्वजनिक संपत्ति है और इसका संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे भविष्य में विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रही और अधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों का परीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई समय-समय पर होती रहनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सक्रियता से अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगने और सार्वजनिक उपयोग की भूमि सुरक्षित रहने की बात कही, जिससे भविष्य में शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने इस अभियान को जनहित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। करैरा प्रशासन ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिले तो तत्काल राजस्व विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई कर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके।

Jeetu gour thakur daily report

Insurance Agent शिवपुरी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

करैरा प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को एसडीएम अनुपम शर्मा और तहसीलदार ललित शर्मा राजस्व विभाग तथा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और शासकीय भूमि का सघन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान प्रशासन द्वारा मौके पर एक चेतावनी सूचना बोर्ड भी स्थापित कराया गया, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि शासकीय सर्वे क्रमांक-177 की भूमि पर यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस सूचना के माध्यम से प्रशासन ने लोगों से कानून का पालन करने और सरकारी भूमि से दूर रहने की अपील की। तहसीलदार ललित शर्मा ने राजस्व अमले को निर्देश दिए कि क्षेत्र में नियमित निरीक्षण किया जाए तथा किसी भी नए अतिक्रमण को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जाए, साथ ही सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्व एवं कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम अनुपम शर्मा ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि शासन की भूमि सार्वजनिक संपत्ति है और इसका संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे भविष्य में विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रही और अधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों का परीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई समय-समय पर होती रहनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सक्रियता से अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगने और सार्वजनिक उपयोग की भूमि सुरक्षित रहने की बात कही, जिससे भविष्य में शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने इस अभियान को जनहित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। करैरा प्रशासन ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिले तो तत्काल राजस्व विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई कर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके।