हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाने के उद्देश्य से हिमफेड ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। हिमफेड ने भारत सरकार की नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। शनिवार को राज्य सचिवालय शिमला में हुए इस करार से प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र में नई गति आने की उम्मीद है। हिमफेड के चेयरमैन महेश्वर सिंह चौहान ने इस समझौते को सहकारी क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर हिमाचल' की दिशा में एक अहम कदम बताया। उनके अनुसार, यह ऐतिहासिक एमओयू किसानों और बागवानों की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे हिमाचल के उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि एवं बागवानी उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य और बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेंगी। चौहान ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश देश के प्रमुख सेब उत्पादक राज्यों में से एक है, और इस समझौते से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी मिल पाएंगे, जिससे राज्य में बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करने और उनके विपणन के लिए उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री की 'आत्मनिर्भर हिमाचल' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। प्रदेश की लगभग एक हजार सहकारी समितियां हिमफेड से जुड़ी हुई हैं, और यह समझौता लाल चावल, सीबकथॉर्न तथा बांस से बने उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को भी मजबूत करेगा। एमआईएस के तहत लंबित भुगतान के मुद्दे पर महेश्वर सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 98.9 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि हिमफेड पुरानी सभी लंबित भुगतान राशियों का भी चरणबद्ध तरीके से निपटारा कर रहा है।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

5 hrs ago

हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाने के उद्देश्य से हिमफेड ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। हिमफेड ने भारत सरकार की नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। शनिवार को राज्य सचिवालय शिमला में हुए इस करार से प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र में नई गति आने की उम्मीद है। हिमफेड के चेयरमैन महेश्वर सिंह चौहान ने इस समझौते को सहकारी क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर हिमाचल' की दिशा में एक अहम कदम बताया। उनके अनुसार, यह

ऐतिहासिक एमओयू किसानों और बागवानों की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे हिमाचल के उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि एवं बागवानी उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य और बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेंगी। चौहान ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश देश के प्रमुख सेब उत्पादक राज्यों में से एक है, और इस समझौते से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी मिल पाएंगे, जिससे राज्य में बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करने और उनके विपणन के लिए उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराने में मदद

मिलेगी। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री की 'आत्मनिर्भर हिमाचल' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। प्रदेश की लगभग एक हजार सहकारी समितियां हिमफेड से जुड़ी हुई हैं, और यह समझौता लाल चावल, सीबकथॉर्न तथा बांस से बने उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को भी मजबूत करेगा। एमआईएस के तहत लंबित भुगतान के मुद्दे पर महेश्वर सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 98.9 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि हिमफेड पुरानी सभी लंबित भुगतान राशियों का भी चरणबद्ध तरीके से निपटारा कर रहा है।