ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने उठाई आवाज छिंदवाड़ा। सर्वजातीय ओबीसी समाज, जिला छिंदवाड़ा के एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने ओबीसी वर्ग के अधिकारों, आरक्षण और जातिगत जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज की विभिन्न जातियां अपने संवैधानिक अधिकारों और उचित प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर एकजुट होकर आवाज उठा रही हैं। देवेंद्र वर्मा के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले में ओबीसी समाज की 87 जातियां निवास करती हैं। समाज की मांग है कि सभी जातियों को उनके अधिकारों के अनुरूप अवसर और प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मार्च 2019 में आरक्षण संबंधी कानून आने के बावजूद कानूनी अड़चनों के कारण ओबीसी वर्ग को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने दावा किया कि 13 प्रतिशत पद अब भी होल्ड पर रखे गए हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए लागू आरक्षण का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जब EWS आरक्षण को अपेक्षाकृत कम समय में लागू किया जा सकता है, तो ओबीसी वर्ग को अपने अधिकारों का पूरा लाभ पाने के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। जातिगत जनगणना की मांग प्रमुख मुद्दा एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में जातिगत जनगणना कराने की मांग की, ताकि ओबीसी वर्ग की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े सामने आ सकें। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की जनगणना में भी ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं और प्रतिनिधित्व से जुड़ी नीतियों को प्रभावी बनाया जा सकता है। बैकलॉग पद भरने और उचित प्रतिनिधित्व पर जोर उन्होंने ओबीसी वर्ग के बैकलॉग पदों को शीघ्र भरने तथा पदोन्नति और सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग भी की। इस दौरान उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) तथा मंडल आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए ओबीसी समाज के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बताई। देवेंद्र वर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए, रोके गए पदों के संबंध में स्पष्ट निर्णय लिया जाए और जातिगत जनगणना की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए। ओबीसी आरक्षण का पूर्ण लाभ, लंबित 13 प्रतिशत पदों पर निर्णय, जातिगत जनगणना, बैकलॉग पदों की भर्ती और सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व।

संतोष कुमार बाथरी

Chhindwara, Madhya Pradesh•

16 hrs ago

ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने उठाई आवाज छिंदवाड़ा। सर्वजातीय ओबीसी समाज, जिला छिंदवाड़ा के एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने ओबीसी वर्ग के अधिकारों, आरक्षण और जातिगत जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज की विभिन्न जातियां अपने संवैधानिक अधिकारों और उचित प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर एकजुट होकर आवाज उठा रही हैं। देवेंद्र वर्मा के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले में ओबीसी समाज की 87 जातियां निवास करती हैं। समाज की मांग है कि सभी जातियों को उनके अधिकारों के अनुरूप अवसर और प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने मध्य प्रदेश

में ओबीसी आरक्षण लागू करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मार्च 2019 में आरक्षण संबंधी कानून आने के बावजूद कानूनी अड़चनों के कारण ओबीसी वर्ग को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने दावा किया कि 13 प्रतिशत पद अब भी होल्ड पर रखे गए हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए लागू आरक्षण का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जब EWS आरक्षण को अपेक्षाकृत कम समय में लागू किया जा सकता है, तो ओबीसी वर्ग को अपने अधिकारों का पूरा लाभ पाने के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़

रहा है। जातिगत जनगणना की मांग प्रमुख मुद्दा एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में जातिगत जनगणना कराने की मांग की, ताकि ओबीसी वर्ग की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े सामने आ सकें। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की जनगणना में भी ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं और प्रतिनिधित्व से जुड़ी नीतियों को प्रभावी बनाया जा सकता है। बैकलॉग पद भरने और उचित प्रतिनिधित्व पर जोर उन्होंने ओबीसी वर्ग के बैकलॉग पदों को शीघ्र भरने तथा पदोन्नति और सरकारी सेवाओं में उचित

प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग भी की। इस दौरान उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) तथा मंडल आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए ओबीसी समाज के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बताई। देवेंद्र वर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए, रोके गए पदों के संबंध में स्पष्ट निर्णय लिया जाए और जातिगत जनगणना की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए। ओबीसी आरक्षण का पूर्ण लाभ, लंबित 13 प्रतिशत पदों पर निर्णय, जातिगत जनगणना, बैकलॉग पदों की भर्ती और सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व।