*धरमजयगढ़ में प्रस्तावित खनन परियोजना पर गंभीर आपत्तियां ! दस्तावेजों में भारी खामियां उजागर* ! रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के दौरान परियोजना से जुड़े अभिलेखों में कई महत्वपूर्ण कमियां पाई गई हैं, जिसके चलते संबंधित कंपनी के पी सी एल से विस्तृत जानकारी एवं संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में सबसे बड़ी आपत्ति प्रतिपूरक वृक्षारोपण को लेकर सामने आई है। नई व्यवस्था के अनुसार वन भूमि के उपयोग के बदले वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य है, लेकिन यह जानकारी अधूरी पाई गई है। इसके अलावा परियोजना की पूरी समयावधि का विवरण, वृक्षारोपण संबंधी लिखित आश्वासन तथा सर्वेक्षण कार्य से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। बोरिंग कार्य की समापन रिपोर्ट के साथ संबंधित वन अधिकारी की टिप्पणी भी मांगी गई है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। राजस्व वन भूमि के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को भी अस्पष्ट बताया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। वहीं भूमि मापन की रिपोर्ट को लेकर भी आपत्ति जताई गई है और स्पष्ट किया गया है कि सर्वेक्षण अधिकृत संस्था से ही कराया जाना चाहिए। प्रस्तावित वन भूमि के नक्शे में भी गंभीर खामियां पाई गई हैं। सुरक्षा क्षेत्र को अलग रंग में दर्शाने तथा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ नक्शा पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। खनन योजना के अनुसार घटकवार विवरण, मानचित्र संबंधी अभिलेखों में खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल तथा वन एवं गैर वन भूमि की स्पष्ट सीमांकन जानकारी भी अधूरी पाई गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इन त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक सुधार नहीं किया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। परियोजना से जुड़े विधिक पहलुओं पर भी स्पष्टता नहीं है। यह जानकारी मांगी गई है कि क्या इस भूमि अथवा परियोजना को लेकर कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है या नहीं, साथ ही संबंधित वन अधिकारी की राय भी अनिवार्य बताई गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 540 हेक्टेयर के विवरण में भी त्रुटि पाई गई है, जिसे पहले सुधारने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक सही नहीं किया गया। कुल मिलाकर, परियोजना को अभी अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है और यह मामला कई गंभीर कमियों के कारण अटका हुआ है। अब यह देखना होगा कि संबंधित कंपनी इन आपत्तियों का निराकरण कब तक करती है और क्या इस परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति मिल पाती है।

ऋषभ तिवारी

पत्रकार Udaipur (Dharamjaigarh), Raigarh•

16 hrs ago

*धरमजयगढ़ में प्रस्तावित खनन परियोजना पर गंभीर आपत्तियां ! दस्तावेजों में भारी खामियां उजागर* ! रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के दौरान परियोजना से जुड़े अभिलेखों में कई महत्वपूर्ण कमियां पाई गई हैं, जिसके चलते संबंधित कंपनी के पी सी एल से विस्तृत जानकारी एवं संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में सबसे बड़ी आपत्ति प्रतिपूरक वृक्षारोपण को लेकर सामने आई है। नई व्यवस्था के अनुसार वन भूमि के उपयोग के बदले वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य है, लेकिन यह जानकारी अधूरी पाई गई है। इसके अलावा परियोजना की पूरी समयावधि का विवरण, वृक्षारोपण संबंधी लिखित आश्वासन तथा सर्वेक्षण कार्य से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। बोरिंग कार्य की समापन रिपोर्ट के साथ संबंधित वन अधिकारी की टिप्पणी भी मांगी गई है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। राजस्व वन भूमि के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को भी अस्पष्ट बताया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। वहीं भूमि मापन की रिपोर्ट को लेकर भी आपत्ति जताई गई है और स्पष्ट किया गया है कि सर्वेक्षण अधिकृत संस्था से ही कराया जाना चाहिए। प्रस्तावित वन भूमि के नक्शे में भी गंभीर खामियां पाई गई हैं। सुरक्षा क्षेत्र को अलग रंग में दर्शाने तथा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ नक्शा पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। खनन योजना के अनुसार घटकवार विवरण, मानचित्र संबंधी अभिलेखों में खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल तथा वन एवं गैर वन भूमि की स्पष्ट सीमांकन जानकारी भी अधूरी पाई गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इन त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक सुधार नहीं किया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। परियोजना से जुड़े विधिक पहलुओं पर भी स्पष्टता नहीं है। यह जानकारी मांगी गई है कि क्या इस भूमि अथवा परियोजना को लेकर कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है या नहीं, साथ ही संबंधित वन अधिकारी की राय भी अनिवार्य बताई गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 540 हेक्टेयर के विवरण में भी त्रुटि पाई गई है, जिसे पहले सुधारने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक सही नहीं किया गया। कुल मिलाकर, परियोजना को अभी अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है और यह मामला कई गंभीर कमियों के कारण अटका हुआ है। अब यह देखना होगा कि संबंधित कंपनी इन आपत्तियों का निराकरण कब तक करती है और क्या इस परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति मिल पाती है।