खबर अमरपाटन/रामनगर में चरागाह की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर बवाल, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। खबर अमरपाटन/रामनगर में चरागाह की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर बवाल, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। मैहर जिले के रामनगर मे जहां ग्राम पंचायत नादो में शासकीय जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों का दावा है कि जिस जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, वह गांव की चरागाह भूमि है, जहां वर्षों से गांव के मवेशी चरते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध और बिरोध करना शुरू कर दिया। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन गांव के मवेशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर चरागाह की जमीन इसी तरह धीरे-धीरे कब्जे में जाती रही, तो आने वाले समय में गांव के मवेशियों के सामने चरने की समस्या खड़ी हो जाएगी। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर प्रशासन की निगरानी में शासकीय जमीन पर कब्जे कैसे हो रहे हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों में इस पूरे मामले को लेकर खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने कथित कब्जे की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने नादो सरपंच पति गणेश द्विवेदी के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि शासकीय जमीन पर कब्जे के पीछे लेन-देन का खेल हो सकता है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन मौके की जांच कराए, जमीन के राजस्व रिकॉर्ड की जांच की जाए और अगर शासकीय चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि गांव और ग्रामीणों के सामूहिक हित से जुड़ी संपत्ति है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो गांव के लोग एकजुट होकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला ग्रामीणों के आरोपों और प्रशासन से की गई शिकायत के इर्द-गिर्द है। अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन मौके की जांच कर चरागाह भूमि की स्थिति स्पष्ट करेगा। क्या कथित कब्जे को हटाने की कार्रवाई होगी। और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों पर संबंधित पक्ष क्या जवाब देता है। इन सवालों के जवाब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे।

वशीम शाह

Court reporter अमरपाटन, सतना, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

खबर अमरपाटन/रामनगर में चरागाह की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर बवाल, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। खबर अमरपाटन/रामनगर में चरागाह की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर बवाल, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। मैहर जिले के रामनगर मे जहां ग्राम पंचायत नादो में शासकीय जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों का दावा है कि जिस जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, वह गांव की चरागाह भूमि है, जहां वर्षों से गांव के मवेशी चरते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध और बिरोध करना शुरू कर दिया। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन गांव के मवेशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर चरागाह की जमीन इसी तरह धीरे-धीरे कब्जे में जाती रही, तो आने वाले समय में गांव के मवेशियों के सामने चरने की समस्या खड़ी हो जाएगी। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर प्रशासन की निगरानी में शासकीय जमीन पर कब्जे कैसे हो रहे हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों में इस पूरे मामले को लेकर खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने कथित कब्जे की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है इस

पूरे मामले में ग्रामीणों ने नादो सरपंच पति गणेश द्विवेदी के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि शासकीय जमीन पर कब्जे के पीछे लेन-देन का खेल हो सकता है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन मौके की जांच कराए, जमीन के राजस्व रिकॉर्ड की जांच की जाए और अगर शासकीय चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि गांव और ग्रामीणों के सामूहिक हित से जुड़ी संपत्ति है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो गांव के लोग एकजुट होकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला ग्रामीणों के आरोपों और प्रशासन से की गई शिकायत के इर्द-गिर्द है। अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन मौके की जांच कर चरागाह भूमि की स्थिति स्पष्ट करेगा। क्या कथित कब्जे को हटाने की कार्रवाई होगी। और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों पर संबंधित पक्ष क्या जवाब देता है। इन सवालों के जवाब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे।