लोक लेखा समिति के सभापति और दिल्ली विधानसभा के विधायक अजय महावर ने कहा कि लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति है और अपने निर्धारित नियमों व अधिकार क्षेत्र के तहत काम करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008-09 के बाद करीब 17 साल के अंतराल के बाद 2025 में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई। पिछली सरकारों के दौरान 40 से ज्यादा मामले लंबित रहे। उन्होंने कहा कि केवल जवाबदेही की बातें करना पर्याप्त नहीं, बल्कि सीएजी की रिपोर्टों पर कार्रवाई और विधानसभा की समितियों की रिपोर्ट नियमित रूप से सदन में आना जरूरी है। करीब 60 करोड़ रुपये के स्टाफ क्वार्टर निर्माण से जुड़े मामले पर अजय महावर ने कहा कि समिति सीएजी रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं के आधार पर जांच कर रही है। निर्माण क्षेत्रफल बढ़ाने, लागत में वृद्धि, सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य, मॉड्यूलर किचन और करीब 45.90 लाख रुपये के पर्दों के खर्च समेत कई बिंदुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि समिति करीब 18 रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच कर रही थी और इसी दौरान सदस्यों को गोपनीय रूप से जानकारी दी गई। लेकिन समिति की गोपनीय कार्यवाही को सार्वजनिक कर उसे राजनीतिक विवाद बनाने का प्रयास किया गया, जो संसदीय प्रक्रिया की गरिमा के खिलाफ है। अजय महावर ने कहा कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार के दृष्टिकोण से विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। आज प्रस्तावित स्थल निरीक्षण भी इसी विवाद के चलते स्थगित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक लेखा समिति किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि विधानसभा के नियमों और जनता के पैसे की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। समिति किसी दबाव में नहीं आएगी और सीएजी की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का तथ्यात्मक जवाब सामने लाने का काम जारी रखेगी।

DD Express

Local News Reporter सरिता विहार, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दिल्ली•

6 hrs ago

लोक लेखा समिति के सभापति और दिल्ली विधानसभा के विधायक अजय महावर ने कहा कि लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति है और अपने निर्धारित नियमों व अधिकार क्षेत्र के तहत काम करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008-09 के बाद करीब 17 साल के अंतराल के बाद 2025 में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई। पिछली सरकारों के दौरान 40 से ज्यादा मामले लंबित रहे। उन्होंने कहा कि केवल जवाबदेही की बातें करना पर्याप्त नहीं, बल्कि सीएजी की रिपोर्टों पर कार्रवाई और विधानसभा की समितियों की रिपोर्ट नियमित रूप से सदन में आना जरूरी है। करीब 60 करोड़ रुपये के स्टाफ क्वार्टर निर्माण से जुड़े मामले पर अजय महावर ने कहा कि समिति सीएजी रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं के आधार पर जांच कर रही है। निर्माण क्षेत्रफल बढ़ाने, लागत में वृद्धि, सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य, मॉड्यूलर किचन और करीब 45.90 लाख रुपये के पर्दों के खर्च समेत कई बिंदुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि समिति करीब 18 रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच कर रही थी और इसी दौरान सदस्यों को गोपनीय रूप से जानकारी दी गई। लेकिन समिति की गोपनीय कार्यवाही को सार्वजनिक कर उसे राजनीतिक विवाद बनाने का प्रयास किया गया, जो संसदीय प्रक्रिया की गरिमा के खिलाफ है। अजय महावर ने कहा कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार के दृष्टिकोण से विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। आज प्रस्तावित स्थल निरीक्षण भी इसी विवाद के चलते स्थगित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक लेखा समिति किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि विधानसभा के नियमों और जनता के पैसे की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। समिति किसी दबाव में नहीं आएगी और सीएजी की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का तथ्यात्मक जवाब सामने लाने का काम जारी रखेगी।