“क्या प्रशासन ने निर्दोषों की जमीन पर चला दिया बुलडोजर? या सच में था अतिक्रमण? रामपुरिया गांव में सच्चाई क्या है—देखिए इस रिपोर्ट में!” बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड के रामपुरिया गांव में इन दिनों ज़मीन और प्रशासन को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मामला इतना गरमा गया है कि अब यह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। “अतिक्रमण हटाओ” अभियान बना विवाद की जड़ कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की टीम रामपुरिया गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने हद पार कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ सरकारी जमीन ही नहीं, बल्कि उनकी खाते की निजी भूमि को भी अतिक्रमण बताकर तोड़फोड़ कर दी गई। “दिखाए कागज़, फिर भी नहीं सुनी” ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने मौके पर ही खाते की नकल और नक्शे दिखाए, लेकिन अधिकारियों ने एक भी नहीं सुनी। आरोप है कि KDA टीम ने “मनमानी और दबंगई” करते हुए पक्के कमरे और पत्थरों से बनी बाउंड्री वॉल तक तोड़ दी। पुलिस की एंट्री और बढ़ा तनाव मामला तब और बिगड़ गया जब विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस का दबाव बनाया गया। ग्रामीणों के अनुसार, उनके तीन युवकों को पुलिस पकड़कर ले गई, जिन्हें बाद में जमानत पर छुड़ाना पड़ा। इस कार्रवाई ने गांव में आक्रोश और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का अल्टीमेटम अब रामपुरिया के लोग खुलकर चेतावनी दे रहे हैं, अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जिला कलेक्टर कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मानवाधिकार आयोग तक शिकायत भेजने की तैयारी भी चल रही है। गांव में गूंज रहा एक ही सवाल क्या प्रशासन ने जल्दबाज़ी में निर्दोषों पर कार्रवाई कर दी? या फिर सच में अतिक्रमण के नाम पर बड़ी गलती हुई है? फिलहाल, रामपुरिया गांव में खाते की भूमि को अतिक्रमण बताकर हटाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और सभी की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। वही कोटा विकास पुराधिकरण आयुक्त बचनेश अग्रवाल ने बताया केवल KDA की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया हैं, ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा था उसी कोर हटाया गया है ग्रामीणों के आरोप निराधार है

JP prajapat

Court reporter बूंदी, बूंदी, राजस्थान•

22 hrs ago

“क्या प्रशासन ने निर्दोषों की जमीन पर चला दिया बुलडोजर? या सच में था अतिक्रमण? रामपुरिया गांव में सच्चाई क्या है—देखिए इस रिपोर्ट में!” बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड के रामपुरिया गांव में इन दिनों ज़मीन और प्रशासन को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मामला इतना गरमा गया है कि अब यह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। “अतिक्रमण हटाओ” अभियान बना विवाद की जड़ कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की टीम रामपुरिया गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने हद पार कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ सरकारी जमीन ही नहीं, बल्कि उनकी खाते की निजी भूमि को भी अतिक्रमण बताकर तोड़फोड़ कर दी गई। “दिखाए कागज़, फिर भी नहीं सुनी” ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने मौके पर ही खाते की नकल और नक्शे दिखाए, लेकिन अधिकारियों ने एक भी नहीं सुनी। आरोप है कि KDA टीम ने “मनमानी और दबंगई” करते हुए पक्के कमरे और पत्थरों से बनी बाउंड्री वॉल तक तोड़ दी। पुलिस की एंट्री

और बढ़ा तनाव मामला तब और बिगड़ गया जब विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस का दबाव बनाया गया। ग्रामीणों के अनुसार, उनके तीन युवकों को पुलिस पकड़कर ले गई, जिन्हें बाद में जमानत पर छुड़ाना पड़ा। इस कार्रवाई ने गांव में आक्रोश और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का अल्टीमेटम अब रामपुरिया के लोग खुलकर चेतावनी दे रहे हैं, अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जिला कलेक्टर कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मानवाधिकार आयोग तक शिकायत भेजने की तैयारी भी चल रही है। गांव में गूंज रहा एक ही सवाल क्या प्रशासन ने जल्दबाज़ी में निर्दोषों पर कार्रवाई कर दी? या फिर सच में अतिक्रमण के नाम पर बड़ी गलती हुई है? फिलहाल, रामपुरिया गांव में खाते की भूमि को अतिक्रमण बताकर हटाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और सभी की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। वही कोटा विकास पुराधिकरण आयुक्त बचनेश अग्रवाल ने बताया केवल KDA की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया हैं, ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा था उसी कोर हटाया गया है ग्रामीणों के आरोप निराधार है