पांचना बांध आंदोलन के किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग, किसानों ने रैली निकालकर SDM को सौंपा ज्ञापन सपोटरा पांचना बांध किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और आंदोलन के समय सरकार द्वारा किए गए आश्वासनों को पूरा कराने की मांग को लेकर किसानों ने उपखंड अधिकारी पंकज बड़गूजर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।पूर्व ट्रक यूनियन अध्यक्ष मानसिंह मीणा सलेमपुर ने बुधवार दोपहर 3 बजे बताया कि पांचना बांध को लेकर हुआ किसान आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था। यह आंदोलन किसानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए किया गया था। आंदोलन के दौरान पुलिस ने किसानों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए थे।अब किसानों की मांग है कि उन सभी मुकदमों और एफआईआर को तत्काल वापस लिया जाए मांग की गई।इससे पहले क्षेत्र में किसानों ने रैली निकाली। रैली में बडी संख्या में किसान शामिल हुए।

करौली में RUIDP संवाद: 9,501 करोड़ की शहरी विकास योजना में करौली को भी मिलेगा आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का लाभ करौली। करौली शहर के विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट में RUIDP के पंचम चरण को लेकर 'RUIDP संवाद' कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 9,501 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत करौली सहित 84 नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना यानी RUIDP के पंचम चरण को लेकर 'RUIDP संवाद' कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर महावीर सिंह ने की। कार्यशाला में डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से RUIDP के अब तक के कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार के बजट 2025-26 के तहत संचालित RUIDP Phase-V में कुल 9,501 करोड़ रुपये यानी लगभग 1,126 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्रस्तावित है। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के सहयोग से 6,009 करोड़ रुपये और विश्व बैंक के सहयोग से 3,492 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का लाभ करौली सहित प्रदेश के 84 नगरीय निकायों को मिलेगा। योजना के तहत 14 प्रमुख शहरों, 42 सैटेलाइट शहरों और 34 जिला मुख्यालयों में आधुनिक शहरी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। करौली सहित 67 शहरों में करीब 4,047 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज नेटवर्क, एसटीपी और अपशिष्ट जल प्रबंधन के कार्य होंगे। 32 शहरों में 650 करोड़ रुपये से ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। वहीं 7 जिला मुख्यालयों में 2,022 करोड़ रुपये की लागत से शहरी यातायात और मोबिलिटी को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा 56 शहरों में 500 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेनेज और बाढ़ प्रबंधन, 701 करोड़ रुपये से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट सर्विलांस, विरासत संरक्षण एवं पर्यटन विकास के कार्य किए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 870 करोड़ रुपये की लागत से कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) भी स्थापित किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महावीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि करौली में प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता, उपयोगिता, मितव्ययिता, सुरक्षा, समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए, ताकि शहर के नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। कार्यशाला में नगर परिषद, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं प्रबुद्धजन मौजूद रहे। बैठक में करौली शहर के विकास से जुड़े सुझावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

अपना घर आश्रम में हुआ मानसिक स्वास्थ्य शिविर विशेषज्ञों ने दी सेवाएं। मनोचिकित्सक डॉ. प्रेमराज मीना ने दी सेवाएं 84 प्रभुजियों का किया मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण हिंडौन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई, द्वारा महवा रोड स्थित अपनाघर आश्रम में एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में मनोचिकित्सक डॉ. प्रेमराज मीना, साइकेट्रिक नर्स गौरव गोयल और सीआरए गौरव शर्मा ने आश्रम में रह रहे 84 प्रभुजियों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया। मेडिकल टीम ने उनकी मानसिक एवं भावनात्मक समस्याओं को समझकर उचित काउंसलिंग की और चिकित्सा परामर्श प्रदान किया।आश्रम के अध्यक्ष राकेश गोयल ने बुधवार दोपहर 3:00 बजे बताया कि संस्थान वर्षों से लावारिस, मानसिक रूप से विमंदित, निराश्रित और असहाय प्रभुजियों की निःशुल्क सेवा कर रहा है।पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर प्रभुजिओ को वापस उनके मूल निवास स्थान भेज दिया जाता है। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे

राजस्थान की राजनीति में आया महाभूकंप: OBC आरक्षण रिपोर्ट को लेकर CMR में हलचल, किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी जाएगी? राजस्थान की राजनीति में आया महाभूकंप: OBC आरक्षण रिपोर्ट को लेकर CMR में हलचल, किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी जाएगी? जयपुर (विशेष संवाददाता): राजस्थान की सियासत में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है! OBC आयोग की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों में सौंपी जा रही है, जो पूरे प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख देगी! पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव सिर पर हैं और उससे ठीक पहले आए इस 'एटम बम' ने प्रदेश भर के दिग्गजों की सांसें थाम दी हैं! CMR में दिग्गजों का जमावड़ा, सांसें थामे बैठा प्रदेश! खबर आते ही प्रदेश भर की निगाहें मुख्यमंत्री निवास (CMR) पर टिक गई हैं। आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी अपनी पूरी ताकतवर टीम के साथ सीधे CMR में दाखिल हुए। उनके साथ आयोग के दिग्गज सदस्य एडवोकेट गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल, पवन मावंडिया, प्रो. राजीव सक्सेना और सचिव सलाहकार अशोक कुमार जैन का काफिला मौजूद रहा। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट सौंपे जाने की इस घड़ी ने कई राजनीतिक दिग्गजों की नींदें उड़ा दी हैं! क्या मिट जाएगा पुराने नेताओं का अस्तित्व? राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह तैर रहा है कि आखिर इस बंद लिफाफे में किसका मुकद्दर बदलने वाला है? ओबीसी आरक्षण का यह नया दांव तय करेगा कि कौन सी सीटें आरक्षित होंगी और कौन सी सामान्य! रिपोर्ट सौंपे जाते ही जिला स्तर पर 'भाग्य की लॉटरी' निकाली जाएगी, जिससे कई पुराने क्षत्रपों का साम्राज्य एक पल में ढह सकता है, तो वहीं कई नए चेहरे चमक उठेंगे! चुनावी रण में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट! पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की बिसात पर यह रिपोर्ट सीधे 'मास्टरस्ट्रोक' साबित होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद प्रदेश की राजनीति में क्या नया बवंडर खड़ा होता है!

सपोटरा। पाँचना बाँध से नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों हुए धरना-प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को सर्व समाज के किसानों ने एकजुट होकर सपोटरा उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सपोटरा। पाँचना बाँध से नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों हुए धरना-प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को सर्व समाज के किसानों ने एकजुट होकर सपोटरा उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि पाँचना बाँध से नहरों में सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे अनुचित हैं। इससे किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों ने सरकार से सभी मुकदमे तत्काल वापस लेने तथा आंदोलन में शामिल किसानों को राहत देने की मांग की। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि यदि मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो सर्व समाज के किसान आगामी दिनों में व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन एवं सरकार की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में किसान एवं सर्व समाज के लोग मौजूद रहे।

Post by राहुल गोयल

नरोली डांग, तलावड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों को फाटक के इंतजार से तत्काल राहत; दिल्ली–मुंबई रेलमार्ग पर परिचालन होगा और अधिक सुरक्षित* *सवाई माधोपुर-गंगापुर सिटी सेक्शन में सुरक्षा और परिचालन दक्षता की दिशा में बड़ा कदम* कोटा। सवाई माधोपुर–गंगापुर सिटी रेलखंड पर नारायणपुर–टटवाड़ा स्टेशन यार्ड स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 172 के स्थान पर लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही एलसी-172 को सड़क यातायात के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों लोगों को रेल फाटक पर रुककर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी तथा वर्षभर सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ जैन ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कालरा के निर्देशन में सुरक्षा, संरक्षा और परिचालन दक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूर्ण किया गया है। यह आधुनिक आरओबी 860 मीटर लंबा है, जिसमें 628 मीटर लंबी एप्रोच रोड तथा 7.5 मीटर चौड़ा दो-लेन कैरिजवे बनाया गया है। पुल का निर्माण 7 स्पैन (1×36 मीटर, 5×25 मीटर एवं 1×28 मीटर) पर किया गया है तथा रेल स्तर से इसकी न्यूनतम ऊंचाई 6.8 मीटर रखी गई है, जिससे रेल परिचालन पूरी तरह सुरक्षित एवं निर्बाध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आरओबी देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में शामिल दिल्ली–मुंबई रेलखंड के नारायणपुर–टटवाड़ा सेक्शन पर बनाया गया है। इसके शुरू होने से नारोली डांग गांव, तलावड़ा तथा आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और प्रतिदिन आवागमन करने वाले लोगों को जाम एवं लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी। इससे यात्रा समय घटेगा, ईंधन की बचत होगी तथा स्थानीय आवागमन पहले की तुलना में अधिक तेज और सुगम होगा। श्री जैन ने बताया कि एलसी-172 के स्थायी रूप से बंद होने से रेल एवं सड़क दुर्घटनाओं की आशंका में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही, फाटक के खुलने और बंद होने से ट्रेनों के परिचालन में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी, जिससे ट्रेनों की समयबद्धता और परिचालन दक्षता में भी सुधार होगा। फाटक पर कार्यरत कर्मचारियों को अन्य आवश्यक परिचालन कार्यों में पुनर्नियोजित किया जाएगा, जिससे उपलब्ध मानव संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित रेल अवसंरचना और आधुनिक सड़क संपर्क उपलब्ध कराना पश्चिम मध्य रेलवे की प्राथमिकताओं में शामिल है। यह आरओबी न केवल आमजन के आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगा।

करौली बुजुर्ग मां को कांवड़ में बैठाकर गोवर्धन यात्रा: वर्षों पुरानी इच्छा पूरी करने में जुटा परिवार, परिजन बारी-बारी से कांवड़ उठाकर चल रहे

स्काउट गाइड ने रैली निकाल कर आमजन को वृक्षारोपण हेतु किया प्रेरित करौली 5 अगस्त 2026 राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में जिला स्काउट गाइड भवन में आयोजित किया जा रहे राज्यपाल पुरस्कार स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के संभागियों द्वारा आमजन वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से एक रैली का आयोजन किया जिसको पुरानी नगर पालिका पर सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट भरतपुर गिरिराज गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने बताया की राजस्थान प्रदेश में स्काउट गाइड द्वारा राज्य मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसी के तहत करौली में वृक्षारोपण हेतु आमजन में जागृति उत्पन्न करने की दृष्टि से एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल पुरस्कार शिविर के संभागियों ने आमजन को वृक्षारोपण हेतु जागृत करने की दृष्टि से वृक्षारोपण के महत्व के नारे लगाए इस रैली को पुरानी नगर पालिका पर सहायक राज्य संगठन आयुक्त गिरिराज गर्ग ने हरी झंडी दिखाते हुए कहा की स्काउट गाइड राज्य सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें एवं आमजन को अपने साथियों को परिवार जनों को एवं गांव वासियों को वृक्षारोपण करने हेतु प्रेरित करें रैली पुरानी नगर पालिका से प्रारंभ होकर फूटा कोट अनाज मंडी वजीरपुर गेट होती हुई जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहुंची जहां पर स्काउट गाइड ने श्रमदान किया इस अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य चौथी लाल बेरवा ने स्काउट गाइड रोवर रेंजर द्वारा किए गए श्रमदान की प्रशंसा की एवं कहा कि श्रमदान महादान है हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखना चाहिए जहां साफ सुथरा वातावरण होता है वहां मक्खी मच्छर नहीं होते हैं एवं बीमारियां भी कम होती है इस अवसर पर डाइट के पूर्व प्राचार्य महेश बाबू गुप्ता वरिष्ठ व्याख्याता चंद्रेश गोयल सचिव स्थानीय संघ करौली मुकेश सारस्वत शिविर संचालक प्रेमराज मीना राज्यपाल पुरस्कार रोवर तेजस गिरी केशव शर्मा एवं कई विद्यालयों के स्काउट गाइड रोवर रेंजर उपस्थित थे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से रैली पुन प्रारंभ होकर हंसराम बाबा सर्कल भूडारा बाजार होते हुए पुण नगर पालिका पर संपन्न हुई रैली के दौरान स्काउट गाइड ने आमजन से हाथ जोड़कर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की