अजमेर के रामसर गांव में पेयजल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। यहां के निवासी अमन मिन्हाज द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जलापूर्ति रिकॉर्ड ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर उजागर कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार, जब भी राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) पर पेयजल समस्या की शिकायत दर्ज की जाती है, तो विभागीय अधिकारी अक्सर यह जवाब देकर शिकायत का निस्तारण कर देते हैं कि गांव में 96 से 120 घंटे के अंतराल पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है। हालांकि, RTI से प्राप्त दस्तावेजों से पता चला है कि गांव के कई जलापूर्ति स्रोतों पर पूरे महीने में मात्र 3 से 4 बार ही पानी की सप्लाई दर्ज की गई है, जिससे विभाग के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हालात इतने बदतर हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय शिकायतों को केवल कागजी जवाब देकर बंद किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। गौरतलब है कि रामसर में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण पूर्व में भी सड़क जाम कर आंदोलन कर चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन और विभाग ने स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी और रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नियमित एवं पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई और विभागीय दावों तथा वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो गांववासी पुनः लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर पूर्व की भांति सड़क जाम सहित अन्य कानूनी एवं जनआंदोलनात्मक कदम उठाने की भी बात कही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दिए गए जवाबों एवं वास्तविक जलापूर्ति रिकॉर्ड का मिलान करने तथा रामसर के प्रत्येक नागरिक को नियमित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है।

Kamlesh udai

Local News Reporter नसीराबाद, अजमेर, राजस्थान•

14 hrs ago

अजमेर के रामसर गांव में पेयजल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। यहां के निवासी अमन मिन्हाज द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जलापूर्ति रिकॉर्ड ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर उजागर कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार, जब भी राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) पर पेयजल समस्या की शिकायत दर्ज की जाती है, तो विभागीय अधिकारी अक्सर यह जवाब देकर शिकायत का निस्तारण कर देते हैं कि गांव में 96 से 120 घंटे के अंतराल पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है। हालांकि, RTI से प्राप्त दस्तावेजों से पता चला है कि गांव के कई जलापूर्ति स्रोतों पर पूरे महीने में मात्र 3 से 4 बार ही पानी की सप्लाई दर्ज की गई है, जिससे विभाग के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हालात इतने बदतर हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय शिकायतों को केवल कागजी जवाब देकर बंद किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। गौरतलब है कि रामसर में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण पूर्व में भी सड़क जाम कर आंदोलन कर चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन और विभाग ने स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी और रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नियमित एवं पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई और विभागीय दावों तथा वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो गांववासी पुनः लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर पूर्व की भांति सड़क जाम सहित अन्य कानूनी एवं जनआंदोलनात्मक कदम उठाने की भी बात कही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दिए गए जवाबों एवं वास्तविक जलापूर्ति रिकॉर्ड का मिलान करने तथा रामसर के प्रत्येक नागरिक को नियमित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है।