मुंगेर में राजस्व कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ दिया धरना प्रदर्शन बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले एक महीने से अधिक समय से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। इसी कड़ी में आज मुंगेर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में राजस्व कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और जल्द मांगें पूरी करने की मांग उठाई। वहीं अगर मांग पूरी नहीं होती है तो यह धरना जारी रहेगा। दरअसल बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 11 फरवरी 2026 से राज्य के करीब 3500 राजस्व कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी सरकार के साथ लिखित सहमति बनी थी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि विभाग की ओर से पूर्व में हुए लिखित समझौते को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और केवल मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसे कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक ग्रेड पे 2800, पदनाम परिवर्तन, गृह जिला में पदस्थापन समेत अन्य मांगों पर सरकार विधिवत आदेश जारी नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजस्व कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के कारण राज्य भर में दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित कई राजस्व कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Gaurav Kumar Mishra

Munger, Bihar•

7 hrs ago

मुंगेर में राजस्व कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ दिया धरना प्रदर्शन बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले एक महीने से अधिक समय से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। इसी कड़ी में आज मुंगेर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में राजस्व कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और जल्द मांगें पूरी करने की मांग उठाई। वहीं अगर मांग पूरी नहीं होती है तो यह धरना जारी रहेगा। दरअसल बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 11 फरवरी 2026 से राज्य के करीब 3500 राजस्व कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी सरकार के साथ लिखित सहमति बनी थी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि विभाग की ओर से पूर्व में हुए लिखित समझौते को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और केवल मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसे कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक ग्रेड पे 2800, पदनाम परिवर्तन, गृह जिला में पदस्थापन समेत अन्य मांगों पर सरकार विधिवत आदेश जारी नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजस्व कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के कारण राज्य भर में दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित कई राजस्व कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।