रामानुजगंज तहसील में ‘हक त्याग’ बना लूट का जरिया, दस्तावेज लेखकों पर गंभीर आरोप बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील क्षेत्र से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दस्तावेज लेखकों द्वारा रजिस्ट्री, नामांतरण और हक त्याग जैसे जरूरी कामों के नाम पर आम नागरिकों से खुलेआम अतिरिक्त वसूली किए जाने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय स्तर पर पिछले कई महीनों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन अब एक ताजा मामले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला क्या है? ग्राम कानपुर निवासी तस्वुन पति मुस्लिम अपने पिता के निधन के बाद अपनी हिस्सेदारी की भूमि अपने भाइयों—सिराजुद्दीन अंसारी, तैयब अंसारी और तालिब अंसारी (पिता वाजिद अंसारी, निवासी महावीर गंज)—के नाम हक त्याग (रिलinquishment) करने रामानुजगंज तहसील पहुंचीं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें शासन द्वारा शुल्क पहले से तय होता है और उसी के आधार पर दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। कागजों में कुछ, वसूली में कुछ और दस्तावेज में दर्ज विवरण के अनुसार: सर्विस चार्ज: ₹960 स्टांप ड्यूटी: ₹1600 रजिस्ट्रेशन फीस: ₹500 अन्य शुल्क सहित कुल: लगभग ₹3960 यानी सरकारी नियमों के मुताबिक पूरे काम का खर्च चार हजार रुपये से भी कम होना चाहिए था। लेकिन आरोप है कि हकीकत में इससे कई गुना ज्यादा पैसा लिया गया। तीन भाइयों से अलग-अलग ‘उगाही’ जानकारी के मुताबिक दस्तावेज लेखक ने तीनों भाइयों से अलग-अलग भारी रकम वसूली: एक से ₹10,000 दूसरे से ₹11,000 तीसरे से ₹12,000 इस तरह एक ही हक त्याग प्रक्रिया में कुल मिलाकर हजारों रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई। यह रकम तय शुल्क से कई गुना अधिक है, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। क्या यह अकेला मामला है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई एक मामला नहीं, बल्कि तहसील क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा ‘सिस्टम’ है। रजिस्ट्री में अलग दर नामांतरण में अलग ‘सेटिंग’ हक त्याग में अलग ‘रेट’ हर काम के लिए अनौपचारिक शुल्क तय होने की बात कही जा रही है। कई लोग शिकायत करने से डरते हैं या प्रक्रिया में देरी के डर से चुपचाप पैसा दे देते हैं। जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है कि: क्या तहसील प्रशासन को इस अवैध वसूली की जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह सब बिना किसी मिलीभगत के संभव है? दस्तावेज लेखकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि वही सीधे हितग्राहियों से संपर्क में रहते हैं और पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। आम जनता सबसे ज्यादा परेशान इस तरह की वसूली का सबसे ज्यादा असर गरीब और ग्रामीण लोगों पर पड़ता है। जिन्हें नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं और जिन्हें मजबूरी में ज्यादा पैसा देना पड़ता है जांच और कार्रवाई की मांग मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि: पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए दस्तावेज लेखकों की भूमिका की जांच हो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी वसूली रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है, या फिर यह मामला भी बाकी शिकायतों की तरह दबकर रह जाएगा।

Balrampur

Local News Reporter बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

23 hrs ago

रामानुजगंज तहसील में ‘हक त्याग’ बना लूट का जरिया, दस्तावेज लेखकों पर गंभीर आरोप बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील क्षेत्र से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दस्तावेज लेखकों द्वारा रजिस्ट्री, नामांतरण और हक त्याग जैसे जरूरी कामों के नाम पर आम नागरिकों से खुलेआम अतिरिक्त वसूली किए जाने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय स्तर पर पिछले कई महीनों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन अब एक ताजा मामले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला क्या है? ग्राम कानपुर निवासी तस्वुन पति मुस्लिम अपने पिता के निधन के बाद अपनी हिस्सेदारी की भूमि अपने भाइयों—सिराजुद्दीन अंसारी, तैयब अंसारी और तालिब अंसारी (पिता वाजिद अंसारी, निवासी महावीर गंज)—के नाम हक त्याग (रिलinquishment) करने रामानुजगंज तहसील पहुंचीं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें शासन द्वारा शुल्क पहले से तय होता है और उसी के आधार पर दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। कागजों में कुछ, वसूली में कुछ और दस्तावेज में दर्ज विवरण के अनुसार: सर्विस चार्ज: ₹960 स्टांप ड्यूटी: ₹1600 रजिस्ट्रेशन फीस: ₹500 अन्य शुल्क सहित कुल: लगभग ₹3960 यानी सरकारी नियमों के मुताबिक पूरे काम का खर्च चार हजार रुपये से भी कम होना चाहिए था। लेकिन आरोप है कि हकीकत में इससे कई गुना ज्यादा पैसा लिया गया। तीन भाइयों से अलग-अलग ‘उगाही’ जानकारी के मुताबिक दस्तावेज लेखक ने तीनों भाइयों से अलग-अलग भारी रकम वसूली: एक से ₹10,000 दूसरे से ₹11,000 तीसरे से ₹12,000 इस तरह एक ही हक त्याग प्रक्रिया में कुल मिलाकर हजारों रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई। यह रकम तय शुल्क से कई गुना अधिक है, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। क्या यह अकेला मामला है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई एक मामला नहीं, बल्कि तहसील क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा ‘सिस्टम’ है। रजिस्ट्री में अलग दर नामांतरण में अलग ‘सेटिंग’ हक त्याग में अलग ‘रेट’ हर काम के लिए अनौपचारिक शुल्क तय होने की बात कही जा रही है। कई लोग शिकायत करने से डरते हैं या प्रक्रिया में देरी के डर से चुपचाप पैसा दे देते हैं। जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है कि: क्या तहसील प्रशासन को इस अवैध वसूली की जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह सब बिना किसी मिलीभगत के संभव है? दस्तावेज लेखकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि वही सीधे हितग्राहियों से संपर्क में रहते हैं और पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। आम जनता सबसे ज्यादा परेशान इस तरह की वसूली का सबसे ज्यादा असर गरीब और ग्रामीण लोगों पर पड़ता है। जिन्हें नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं और जिन्हें मजबूरी में ज्यादा पैसा देना पड़ता है जांच और कार्रवाई की मांग मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि: पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए दस्तावेज लेखकों की भूमिका की जांच हो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी वसूली रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है, या फिर यह मामला भी बाकी शिकायतों की तरह दबकर रह जाएगा।