बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में प्रशासन ने छात्रावास की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व, वन और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, अवैध कब्जा हटाने का अभियान चला रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई उन मकानों पर की जा रही है जो छात्रावास की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए थे। इस अभियान के तहत, खबर लिखे जाने तक, लगभग 9 मकानों को बुलडोजर चलाकर कब्जामुक्त कराया जा चुका है। कुल 17 मकानों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। मौके पर रामानुजगंज के एसडीएम, तहसीलदार, तथा राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई केवल छात्रावास की भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रावास की भूमि सहित तीन गांवों में चिन्हित अन्य अतिक्रमणों पर भी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Balrampur

Local News Reporter बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में प्रशासन ने छात्रावास की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व, वन और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, अवैध कब्जा हटाने का अभियान चला रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई उन मकानों पर की जा रही है जो छात्रावास की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए थे। इस अभियान के तहत, खबर लिखे जाने तक, लगभग 9 मकानों को बुलडोजर चलाकर कब्जामुक्त कराया जा चुका है। कुल 17 मकानों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

मौके पर रामानुजगंज के एसडीएम, तहसीलदार, तथा राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई केवल छात्रावास की भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रावास की भूमि सहित तीन गांवों में चिन्हित अन्य अतिक्रमणों पर भी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।