राजस्थान में जल संकट से निपटने के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल सामने आई है। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर और जल संरक्षण के प्रबल समर्थक के.के. गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए सुझावात्मक पत्र पर राजस्थान सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण ने जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में गांवों के पुराने तालाबों का पुनर्जीवन, जल आवक मार्गों से अतिक्रमण हटाना, तालाबों की सफाई, जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखना और शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी बनाना शामिल है। के.के. गुप्ता ने अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान डूंगरपुर नगर परिषद में बावड़ियों, कुओं और तालाबों का जीर्णोद्धार किया था, जिससे प्रतिदिन लगभग 8 लाख लीटर अतिरिक्त पानी उपलब्ध हुआ। इसके साथ ही, 100 सरकारी भवनों और 500 घरों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप भू-जल स्तर में करीब 20 फीट की बढ़ोतरी हुई और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया। इस मॉडल की सराहना तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में भी की थी, इसे पूरे देश के लिए प्रेरणादायक बताया था। वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ के तहत डूंगरपुर जिले में 100 तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मॉडल को पूरे राजस्थान में लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में जल संकट पर बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि 'जल है तो कल है' के संकल्प के साथ राजस्थान अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

Jjn good news ( Rakesh Agrawal

Newsagent झुंझुनू, झुंझुनू, राजस्थान•

16 hrs ago

राजस्थान में जल संकट से निपटने के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल सामने आई है। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर और जल संरक्षण के प्रबल समर्थक के.के. गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए सुझावात्मक पत्र पर राजस्थान सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण ने जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में गांवों के पुराने तालाबों का पुनर्जीवन, जल आवक मार्गों से अतिक्रमण हटाना, तालाबों की सफाई, जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखना और शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी बनाना शामिल है। के.के. गुप्ता ने अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान डूंगरपुर नगर परिषद में बावड़ियों, कुओं और तालाबों का जीर्णोद्धार किया था, जिससे प्रतिदिन लगभग 8 लाख लीटर अतिरिक्त पानी उपलब्ध हुआ। इसके साथ ही, 100 सरकारी भवनों और 500 घरों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप भू-जल स्तर में करीब 20 फीट की बढ़ोतरी हुई और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया। इस मॉडल की सराहना तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में भी की थी, इसे पूरे देश के लिए प्रेरणादायक बताया था। वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ के तहत डूंगरपुर जिले में 100 तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मॉडल को पूरे राजस्थान में लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में जल संकट पर बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि 'जल है तो कल है' के संकल्प के साथ राजस्थान अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।