जालौन: गल्ला मंडी में पानी की किल्लत, किसान परेशान जालौन की गल्ला मंडी में इन दिनों पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। मंडी परिसर में लगी पानी की टंकी खराब पड़ी है, जबकि कई नल टूटे होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि सरकारी हैडपम्प पर समर (मोटर) डालकर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम किसानों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा। मंडी में रोजाना सैकड़ों किसान अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं, लेकिन प्यास बुझाने के लिए उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है। मजबूरी में किसान बाहर से पैसे देकर पानी खरीदने को विवश हैं। इससे उनमें भारी नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि मंडी सचिव की अनदेखी के चलते यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सवाल उठता है कि आखिर कब खराब नलों की मरम्मत होगी, कब पानी की टंकी सही होगी और कब हैडपम्प से अवैध कब्जा हटेगा। स्थानीय लोगों और किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मंडी की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े।

Bheem rajawat 9628800458

पत्रकार जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

जालौन: गल्ला मंडी में पानी की किल्लत, किसान परेशान जालौन की गल्ला मंडी में इन दिनों पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। मंडी परिसर में लगी पानी की टंकी खराब पड़ी है, जबकि कई नल टूटे होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि सरकारी हैडपम्प पर समर (मोटर) डालकर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम किसानों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा। मंडी में रोजाना सैकड़ों किसान अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं, लेकिन प्यास बुझाने के लिए उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है। मजबूरी में किसान बाहर से पैसे देकर पानी खरीदने को विवश हैं। इससे उनमें भारी नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि मंडी सचिव की अनदेखी के चलते यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सवाल उठता है कि आखिर कब खराब नलों की मरम्मत होगी, कब पानी की टंकी सही होगी और कब हैडपम्प से अवैध कब्जा हटेगा। स्थानीय लोगों और किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मंडी की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े।