उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर आयोजित महापंचायत के दौरान भारी हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी छात्रा को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हुए थे। पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सड़क जाम हटाने और ज्ञापन सौंपने की अपील की थी, लेकिन सहमति न बन पाने के कारण उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। इस घटना के बाद आरोप लगा कि हिरासत में लिए गए एक वकील के साथ अभद्रता हुई। हालांकि, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष और तेज़ जांच की मांग जोर पकड़ रही है।

फिल्म अभिनेता अनुपम खेर अपनी नई फिल्म 'श्री राम भूमि' की शूटिंग से पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि पहुँचे। उन्होंने भगवान श्रीराम और बजरंगबली के दर्शन-पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसी दौरान, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर अनुपम खेर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "घर में चोरी होने पर चोर को कोसा जाता है, घर को नहीं। ठीक उसी तरह, चढ़ावा चोरी होने पर पूरे मंदिर को कोसना उचित नहीं है। अगर किसी ने मंदिर में दान दिया है, तो उसे रिश्वत नहीं समझना चाहिए। जाँच होने दीजिए।" उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति पर उत्तर प्रदेश सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया है और उनसे पूछा है कि आखिर किस कानून और किस संवैधानिक प्रावधान के तहत गांवों में प्रशासक नियुक्त किए गए। इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी पंचायत चुनाव की निश्चित तारीख बताने को कहा है। इस मामले में हाई कोर्ट की सख्ती से पंचायत चुनाव 2026 पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के बारुईपुर में एक बच्ची के गैंगरेप और हत्या के मामले पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बावजूद उनकी पार्टी की रैली को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) को इस घटना के लिए दोष नहीं दे रही हैं, बल्कि पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार मानती हैं।

मैनपुरी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने डबल इंजन सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समाज के हर वर्ग, कर्मचारी और अधिकारी को विकसित करना होगा। मंत्री ने जोर दिया कि विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब युवा और बच्चे सुयोग्य, राष्ट्रभक्त, शिक्षित, दीक्षित और भारतीय परंपरा को मानने वाले होंगे, और इसमें बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों, रसोइयों, अनुदेशकों सहित सभी गरीब लोगों की चिंता के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने कैशलेस उपचार और ₹1 करोड़ बीमा की व्यवस्था की है, जिसमें सभी के परिवारों को भी शामिल किया गया है। एसबीआई के साथ हुए एमओयू में यदि कोई छोटी-मोटी खामियां होंगी, तो उन्हें दूर किया जाएगा। मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और कोई कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जयवीर सिंह ने उन लोगों पर निशाना साधा जिनका सनातन से कोई सरोकार नहीं और जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, आरोप लगाया कि वे अब खुद को सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने मायावती के बयान को हमेशा ईमानदारी भरा, सधा हुआ और राष्ट्रहित व सामाजिक हित में बताया। इसके विपरीत, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक घटना को राजनीतिक रूप देने का काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्री ने बताया कि घटना में लोग जेल गए हैं और अन्य बचे हुए लोगों के लिए एसआईटी गठित की गई है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अखिलेश पर पूरे मामले को राजनीतिक तूल देने का आरोप लगाते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश की निष्ठा कभी सनातन में नहीं रही। उन्होंने सवाल उठाया कि कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले सपा के लोग थे। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश में नज़ूल की ज़मीन या वक़्फ़ से जुड़े मामलों जैसे दूसरे मज़हब से जुड़े कई बड़े कांडों पर बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वे सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी में शिक्षकों को कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने इन कार्डों का वितरण किया।

ग्राम पंचायत खजुरारा इज़्ज़तपुर में सड़कें कई दिनों से खराब पड़ी हैं, जिससे स्थानीय निवासी खासे परेशान हैं। एक ग्रामीण का आरोप है कि पिछले 10 साल से ग्राम प्रधान के पद पर बैठे रामसरन यादव उनकी शिकायतें नहीं सुन रहे हैं। ग्रामीण ने बताया कि उन्होंने प्रधान से सड़क की मरम्मत को लेकर कई बार बात की है, लेकिन उनकी गुहार को लगातार अनसुना किया जा रहा है।

जनपद मैनपुरी में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई के दावों के बीच, लखौरा क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि लखौरा बंबा स्थित एक निजी क्लीनिक पर कथित रूप से गलत इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 8 वर्षीय मासूम छात्र की मौत हो गई, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संबंधित चिकित्सक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक की पहचान जखौआ ग्राम निवासी गोविंद के पुत्र प्रतीक के रूप में हुई है, जो श्री सादौ सिंह आदर्श विद्या मंदिर, लखौरा में कक्षा-1 का छात्र था। वह परिवार का दूसरा पुत्र था, जिसकी बड़ी बहन प्रज्ञा और छोटा भाई प्रबल है। परिजनों के अनुसार, बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे उपचार के लिए ले जाया गया था। आरोप है कि बलरामपुर निवासी चिकित्सक हरिराम पुत्र झुन्नीलाल द्वारा ड्रिप के माध्यम से इंजेक्शन दिए जाने के बाद प्रतीक की हालत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण क्लीनिक पर एकत्र हो गए और हंगामा किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह चिकित्सक लंबे समय से बिना वैध पंजीकरण के क्लीनिक चला रहा था, और कुछ ग्रामीणों ने क्लीनिक में अनियमितताओं व चिकित्सकीय मानकों के उल्लंघन की बात भी कही है। पूर्व में भी जिले में कथित झोलाछाप चिकित्सकों के इलाज के दौरान कई मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल कुछ समय के लिए सक्रिय होता है, क्लीनिक सील होते हैं, पर जल्द ही कई जगहों पर दोबारा संचालन शुरू हो जाता है। ग्रामीणों ने अवैध क्लीनिकों की व्यापक जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट तथा प्रशासनिक कार्रवाई का सभी को इंतजार है।