बारिश की मार से जूझते किसानों की सुध लेगा प्रशासन, क्षतिग्रस्त फसलों का होगा तत्काल सर्वे बारिश की मार से जूझते किसानों की सुध लेगा प्रशासन, क्षतिग्रस्त फसलों का होगा तत्काल सर्वे समय-सीमा बैठक में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने दिए संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश; कहा—प्रभावित किसानों तक समय पर पहुंचे सहायता, जनहित के मामलों में न हो अनावश्यक विलंब डिंडौरी, 10 अगस्त 2026। लगातार बरसते मेघों के बीच खेतों में खड़ी फसलों पर मंडरा रहे संकट को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा बैठक में बारिश से प्रभावित फसलों, मकानों, सड़कों और अन्य परिसंपत्तियों की क्षति की स्थिति पर विस्तार से मंथन हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षति का आंकलन कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें, ताकि प्रभावित किसानों और पात्र हितग्राहियों को शासन की सहायता समय पर मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की घड़ी में प्रशासन की संवेदनशीलता ही उसकी वास्तविक कसौटी होती है। इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कार्य पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और तत्परता के साथ किया जाए। साथ ही बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों एवं मार्गों का निरीक्षण कर उनकी शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए, ताकि ग्रामीण अंचलों में आवागमन की राह बाधित न हो। लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त, 50 से 100 दिन पुराने प्रकरण पहले निपटाने के निर्देश बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा भी हुई। लंबे समय से लंबित शिकायतों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 50 से 100 दिवस से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और कार्यालयीन प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य आम नागरिक को राहत पहुंचाना है। किसी शिकायत का लंबे समय तक लंबित रहना केवल एक फाइल का अटकना नहीं, बल्कि उससे जुड़े व्यक्ति की उम्मीद का इंतजार में बदल जाना है। इसलिए शिकायतों का निराकरण त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। 14 अगस्त को शाहपुर में गूंजेगा ‘जन विश्वास’ का संदेश बैठक में 14 अगस्त 2026 को विकासखंड डिंडौरी के ग्राम शाहपुर में आयोजित होने वाले जन विश्वास अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूर्ण करने तथा अभियान को जनहितकारी और व्यवस्थित स्वरूप में आयोजित करने के निर्देश दिए। किसानों को फसल बीमा का कवच दिलाने पर जोर पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, क्षीरधारा ग्राम अभियान और संक्रामक पशु रोगों की रोकथाम के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि फसल बीमा योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना की जानकारी देकर उन्हें फसल बीमा का लाभ दिलाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कवायद स्वरोजगार योजनाओं और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत और समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। वहीं समग्र ई-केवाईसी, आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता तभी सार्थक है, जब उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। इसलिए मैदानी अमला सक्रिय होकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़े और दस्तावेजी प्रक्रियाओं को सरल एवं शीघ्र पूरा कराए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.पी. यादव, सीईओ जिला पंचायत श्री दिव्यांशु चौधरी, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी श्री रामबाबू देवांगन, एसडीएम बजाग श्री अक्षय डिगरसे, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन का संदेश स्पष्ट—बारिश हो या जनसमस्या, राहत की राह में देरी नहीं लगातार बारिश के बीच हुई इस बैठक में प्रशासन की प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखाई दीं—खेत में संकट से जूझ रहे किसान को समय पर सहायता, क्षतिग्रस्त रास्तों को शीघ्र राहत, लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ। अब इन निर्देशों का असर मैदानी स्तर पर कितना दिखाई देता है, यह आने वाले दिनों में प्रशासनिक अमले की सक्रियता से तय होगा।

वाइस ऑफ़ राइट्स न्यूज चैनल

Voice of people डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

बारिश की मार से जूझते किसानों की सुध लेगा प्रशासन, क्षतिग्रस्त फसलों का होगा तत्काल सर्वे बारिश की मार से जूझते किसानों की सुध लेगा प्रशासन, क्षतिग्रस्त फसलों का होगा तत्काल सर्वे समय-सीमा बैठक में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने दिए संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश; कहा—प्रभावित किसानों तक समय पर पहुंचे सहायता, जनहित के मामलों में न हो अनावश्यक विलंब डिंडौरी, 10 अगस्त 2026। लगातार बरसते मेघों के बीच खेतों में खड़ी फसलों पर मंडरा रहे संकट को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा बैठक में बारिश से प्रभावित फसलों, मकानों, सड़कों और अन्य परिसंपत्तियों की क्षति की स्थिति पर विस्तार से मंथन हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षति का आंकलन कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें, ताकि प्रभावित किसानों और पात्र हितग्राहियों को शासन की सहायता समय पर मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की घड़ी में प्रशासन की संवेदनशीलता ही उसकी वास्तविक कसौटी होती है। इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कार्य पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और तत्परता के साथ किया जाए। साथ ही बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों एवं मार्गों का निरीक्षण कर उनकी शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए, ताकि ग्रामीण अंचलों में आवागमन की राह बाधित न हो। लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त, 50 से 100 दिन पुराने प्रकरण पहले निपटाने के निर्देश बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा भी हुई। लंबे समय से लंबित शिकायतों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 50 से 100 दिवस से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और कार्यालयीन प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य आम नागरिक को राहत पहुंचाना है। किसी शिकायत का लंबे समय तक लंबित रहना केवल एक फाइल का अटकना नहीं, बल्कि उससे जुड़े व्यक्ति की उम्मीद का इंतजार में बदल जाना है। इसलिए शिकायतों का निराकरण त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। 14 अगस्त को शाहपुर में गूंजेगा ‘जन विश्वास’ का संदेश बैठक में 14 अगस्त 2026 को विकासखंड डिंडौरी के ग्राम शाहपुर में आयोजित होने वाले जन विश्वास अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूर्ण करने तथा अभियान को जनहितकारी और व्यवस्थित स्वरूप में आयोजित करने के निर्देश दिए। किसानों को फसल बीमा का कवच दिलाने पर जोर पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, क्षीरधारा ग्राम अभियान और संक्रामक पशु रोगों की रोकथाम के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि फसल बीमा योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना की जानकारी देकर उन्हें फसल बीमा का लाभ दिलाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कवायद स्वरोजगार योजनाओं और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत और समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। वहीं समग्र ई-केवाईसी, आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता तभी सार्थक है, जब उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। इसलिए मैदानी अमला सक्रिय होकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़े और दस्तावेजी प्रक्रियाओं को सरल एवं शीघ्र पूरा कराए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.पी. यादव, सीईओ जिला पंचायत श्री दिव्यांशु चौधरी, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी श्री रामबाबू देवांगन, एसडीएम बजाग श्री अक्षय डिगरसे, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन का संदेश स्पष्ट—बारिश हो या जनसमस्या, राहत की राह में देरी नहीं लगातार बारिश के बीच हुई इस बैठक में प्रशासन की प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखाई दीं—खेत में संकट से जूझ रहे किसान को समय पर सहायता, क्षतिग्रस्त रास्तों को शीघ्र राहत, लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ। अब इन निर्देशों का असर मैदानी स्तर पर कितना दिखाई देता है, यह आने वाले दिनों में प्रशासनिक अमले की सक्रियता से तय होगा।