ग्रामीणों को मिला निःशुल्क विधिक सहायता का संदेश, श्रावस्ती में लगा जागरूकता शिविर श्रावस्ती।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती के तत्वावधान में दिनांक 23 जनवरी 2026 को ग्राम गुलरा बनकटवा में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा की गई। शिविर में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान, पीड़ित प्रतिकर योजना, निराश्रित बच्चों के भरण-पोषण, बाल विवाह निषेध, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय लोक अदालत सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।कार्यक्रम के दौरान जन-सामान्य को निःशुल्क विधिक सेवाओं के लाभ, लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मध्यस्थता अभियान, पीड़ित प्रतिकर योजना एवं लोक अदालत की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि विधिक सहायता के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। वहीं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध है। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में विधिक चेतना का प्रसार कर आमजन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा।

Hasmat Husain Khan

Lawyer इकौना, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

ग्रामीणों को मिला निःशुल्क विधिक सहायता का संदेश, श्रावस्ती में लगा जागरूकता शिविर श्रावस्ती।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती के तत्वावधान में दिनांक 23 जनवरी 2026 को ग्राम गुलरा बनकटवा में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा की गई। शिविर में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान, पीड़ित प्रतिकर योजना, निराश्रित बच्चों के भरण-पोषण, बाल विवाह निषेध, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय लोक अदालत सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।कार्यक्रम के दौरान जन-सामान्य को निःशुल्क विधिक सेवाओं के लाभ, लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मध्यस्थता अभियान, पीड़ित प्रतिकर योजना एवं लोक अदालत की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि विधिक सहायता के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। वहीं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध है। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में विधिक चेतना का प्रसार कर आमजन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा।