“सबका सम्मान” या “आवाज़ उठाओ तो मनरेगा में मुकदमा पाओ”? ✍️ जन-संवाददाता प्रतिनिधि📍बिहार सरकार ने ‘सात निश्चय–3’ के तहत “सबका सम्मान–जीवन आसान” का वादा किया। स्पष्ट निर्देश दिए गए— हर सोमवार और शुक्रवार पदाधिकारी कार्यालय में बैठकर शिकायत सुनेंगे; अनुपस्थिति में सक्षम अधिकारी अधिकृत होंगे; तथा शिकायत पंजी में प्रविष्टि अनिवार्य होगी। लेकिन सहरसा अनुमंडल के सौर बाजार प्रखंड स्थित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यालय की घटनाएँ इन दावों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं । जनसुनवाई या जन-निराशा ? निर्धारित जनसुनवाई दिवस 02 फरवरी (सोमवार) और 13 फरवरी (शुक्रवार) पर सुबह 11 बजे से जन-संवाददाता टीम अपने-अपने वार्ड की समस्याएँ लेकर कार्यालय पहुँची। आरोप है कि निर्धारित समय पर कोई औपचारिक जनसुनवाई नहीं हुई। दोनों तिथि को जेएसडी निर्धारित समय दिन के 1 बजे एडवोकेट ऑफ जेएसडी काउंसिल के निदेशक सह प्रवक्ता डॉ. सुमंत राव कार्यालय पहुँचे। 02 फरवरी को कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से शिकायतें रखी गईं, परंतु न तो शिकायत पंजी में प्रविष्टि की गई और न ही कोई औपचारिक संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात अधिकारी फील्ड भ्रमण पर चले गए अनुपस्थिति में किसी अधिकृत अधिकारी की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। 13 फरवरी 26 को कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्यालय बंद था। न ही कोई अधिकृत अधिकारी थे, न ही शिकायत पंजी उपलब्ध था। परिणाम— शिकायतकर्ता दोनों तिथि को बिना सुनवाई लौटने को मजबूर हुए। सरकारी आदेश कहता है— अनुपस्थिति में अधिकारी अधिकृत होगा। जमीनी स्थिति कहती है— शिकायत दर्ज करने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। क्या यही है “Ease of Living”? 02 फरवरी को शिकायत करने पर दो दिन बाद— कांड संख्या 39/26 दिनांक  04 फरवरी दर्ज होने की जानकारी सामने आई। इसे शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया जा रहा है। 13 फरवरी के जियो टैग वीडियो साक्ष्य पर करवाई का इंतजार रहेगा ? सवाल उठता है—क्या भ्रष्टाचार की शिकायत का परिणाम मुकदमा होना चाहिए ? क्या जनसुनवाई दिवस पर अनुपस्थिति प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन नहीं ? शिकायत पंजी में प्रविष्टि क्यों नहीं की गई ? “सबका सम्मान” का लाभ शिकायतकर्ता को क्यों नहीं मिला ? ⚖️ अब निगाहें प्रशासन पर यदि “सबका सम्मान–जीवन आसान” केवल कागज़ी आदेश नहीं है, तो इस प्रकरण में जनसुनवाई प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच तथा प्राथमिकी की स्वतंत्र पड़ताल आवश्यक प्रतीत होती है। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विश्वसनीयता का है, जो सम्मान और पारदर्शिता का दावा करती है।

जन:संवाददाता®जsd

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23 hrs ago

“सबका सम्मान” या “आवाज़ उठाओ तो मनरेगा में मुकदमा पाओ”? ✍️ जन-संवाददाता प्रतिनिधि📍बिहार सरकार ने ‘सात निश्चय–3’ के तहत “सबका सम्मान–जीवन आसान” का वादा किया। स्पष्ट निर्देश दिए गए— हर सोमवार और शुक्रवार पदाधिकारी कार्यालय में बैठकर शिकायत सुनेंगे; अनुपस्थिति में सक्षम अधिकारी अधिकृत होंगे; तथा शिकायत पंजी में प्रविष्टि अनिवार्य होगी। लेकिन सहरसा अनुमंडल के सौर बाजार प्रखंड स्थित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यालय की घटनाएँ इन दावों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं । जनसुनवाई या जन-निराशा ? निर्धारित जनसुनवाई दिवस 02 फरवरी (सोमवार) और 13 फरवरी (शुक्रवार) पर सुबह 11 बजे से जन-संवाददाता टीम अपने-अपने वार्ड की समस्याएँ लेकर कार्यालय पहुँची। आरोप है कि निर्धारित समय पर कोई औपचारिक जनसुनवाई नहीं हुई। दोनों तिथि को जेएसडी निर्धारित समय दिन के 1 बजे एडवोकेट ऑफ जेएसडी काउंसिल के निदेशक सह प्रवक्ता डॉ. सुमंत राव कार्यालय पहुँचे। 02 फरवरी को कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से शिकायतें रखी गईं, परंतु न तो शिकायत पंजी में प्रविष्टि की गई और न ही कोई औपचारिक संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात अधिकारी फील्ड भ्रमण पर चले गए अनुपस्थिति में किसी अधिकृत अधिकारी की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। 13 फरवरी 26 को कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्यालय बंद था। न ही कोई अधिकृत अधिकारी थे, न ही शिकायत पंजी उपलब्ध था। परिणाम— शिकायतकर्ता दोनों तिथि को बिना सुनवाई लौटने को मजबूर हुए। सरकारी आदेश कहता है— अनुपस्थिति में अधिकारी अधिकृत होगा। जमीनी स्थिति कहती है— शिकायत दर्ज करने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। क्या यही है “Ease of Living”? 02 फरवरी को शिकायत करने पर दो दिन बाद— कांड संख्या 39/26 दिनांक  04 फरवरी दर्ज होने की जानकारी सामने आई। इसे शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया जा रहा है। 13 फरवरी के जियो टैग वीडियो साक्ष्य पर करवाई का इंतजार रहेगा ? सवाल उठता है—क्या भ्रष्टाचार की शिकायत का परिणाम मुकदमा होना चाहिए ? क्या जनसुनवाई दिवस पर अनुपस्थिति प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन नहीं ? शिकायत पंजी में प्रविष्टि क्यों नहीं की गई ? “सबका सम्मान” का लाभ शिकायतकर्ता को क्यों नहीं मिला ? ⚖️ अब निगाहें प्रशासन पर यदि “सबका सम्मान–जीवन आसान” केवल कागज़ी आदेश नहीं है, तो इस प्रकरण में जनसुनवाई प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच तथा प्राथमिकी की स्वतंत्र पड़ताल आवश्यक प्रतीत होती है। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विश्वसनीयता का है, जो सम्मान और पारदर्शिता का दावा करती है।