देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ युवाओं तथा CJP के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर बड़ा आश्वासन दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए जल्द ही एक कड़ा कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेहनत करने वाले होनहार छात्रों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए पारदर्शी व सख्त कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। हाल के दिनों में कई प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के रद्द होने और पेपर लीक की खबरों से अभ्यर्थियों में भारी असंतोष व्याप्त था। छात्रों के समर्थन में CJP और अन्य संगठनों ने सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सरकार पर दबाव बनाया था। प्रस्तावित नए कानून का उद्देश्य पेपर लीक में शामिल माफिया, गिरोह और संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में कार्रवाई करना, भारी जुर्माना लगाना और संपत्ति कुर्क करना है। इसके अलावा, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस संदेश ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को उम्मीद दी है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों का स्पष्ट कहना है कि वे सरकार के अगले ठोस कदम और इस कानून के धरातल पर लागू होने का इंतजार करेंगे।

पवन कुमार पाल पत्रकार

इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ युवाओं तथा CJP के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर बड़ा आश्वासन दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए जल्द ही एक कड़ा कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेहनत करने वाले होनहार छात्रों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए पारदर्शी व सख्त कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। हाल के दिनों में कई प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के रद्द होने और पेपर लीक की खबरों से अभ्यर्थियों में भारी असंतोष व्याप्त था। छात्रों के समर्थन में CJP और अन्य संगठनों ने सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सरकार पर दबाव बनाया था। प्रस्तावित नए कानून का उद्देश्य पेपर लीक में शामिल माफिया, गिरोह और संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में कार्रवाई करना, भारी जुर्माना लगाना और संपत्ति कुर्क करना है। इसके अलावा, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस संदेश ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को उम्मीद दी है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों का स्पष्ट कहना है कि वे सरकार के अगले ठोस कदम और इस कानून के धरातल पर लागू होने का इंतजार करेंगे।