मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गैरतगंज में भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लोग अपने घरों में कैद हैं और बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इस मुश्किल घड़ी में लोगों को प्रशासन से काफी उम्मीदें हैं।

क्या सियासत में एक नया महायुद्ध शुरू हो गया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा दावा किया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि क्या वाकई भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विजयवर्गीय के इस दावे से यह सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? या फिर यह महज राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर है? विपक्षी दलों ने इस बयान को गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। इस पूरे मामले में अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

रायसेन के सांची रोड पर शनिवार को नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग का संयुक्त दस्ता नाला सफाई, नाला निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंचा। इस कार्रवाई को लेकर व्यापारी चिंतित नजर आए। नगर पालिका अधिकारी द्वारा नाला सफाई की बात कही जा रही थी, जबकि ठेकेदार नाला निर्माण करने की जानकारी दे रहे थे। रायसेन जिला विकास समिति के अध्यक्ष हरीश मिश्र ने कर्मचारियों और ठेकेदार के समक्ष मांग रखी कि शहर में लगभग 2.93 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नाला निर्माण की स्वीकृत योजना, निर्मित एवं शेष नाले का डिजाइन, निर्माण का क्रम तथा अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना पहले व्यापारियों के सामने बैठक कर रखी जाए। मिश्र ने कहा कि बिना स्पष्ट कार्ययोजना के नाला निर्माण, सफाई और अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक और चरणबद्ध विकास योजना सार्वजनिक की जानी चाहिए। मिश्र ने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जा रहा है कि बनाए जा रहे नाले पर फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया है। यदि अभी अतिक्रमण को नहीं रोका गया, तो बाद में उसे हटाने के समय विवाद और विरोध की स्थिति बनेगी। इसलिए अतिक्रमण होने के साथ ही तत्काल कार्रवाई कर उसे हटाया जाना चाहिए। मिश्र ने 2013 में हलाली परियोजना और सड़क चौड़ीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि उस समय शहर के भविष्य के स्वरूप को ध्यान में रखकर पेयजल पाइपलाइन सड़क किनारे डाली गई होती, तो आज नाला निर्माण के दौरान इस प्रकार की तकनीकी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। मिश्र का आरोप था कि कई बार दीर्घकालिक योजना के बजाय उपलब्ध बजट खर्च करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसका खामियाजा भविष्य में जनता को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शहर के व्यापारियों को यह जानने का अधिकार है कि आने वाले वर्षों में शहर का विकास किस दिशा में होगा, किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा। यदि विकास की प्राथमिकताएं, प्रस्तावित परियोजनाएं और उनकी समय-सीमा सार्वजनिक होगी तो नागरिक भी विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे। मिश्र ने जोर देकर कहा कि शहर का विकास केवल विभागीय निर्णयों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी, संवाद और पारदर्शिता से होना चाहिए। इसलिए विकास की रूपरेखा और कार्ययोजना जनता के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि विकास कार्य अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और जनहितकारी बन सकें।

मध्यप्रदेश के सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण अवसर पर लगे बैनर-पोस्टरों से केंद्रीय कृषि मंत्री व विदिशा-रायसेन सांसद शिवराज सिंह चौहान की फोटो गायब कर दी गई है। यह मामला उनके ही संसदीय क्षेत्र साँची का है, जहाँ सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम के पोस्टरों से उनकी तस्वीर हटा दी गई। मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और पढ़ाई का बेहतर वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों की सौगात दी थी। हालाँकि, उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर सांदीपनि विद्यालय कर दिया था।

रायसेन में बरसाती जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर पालिका ने अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत नगर पालिका के सामने से अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

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