रायसेन के सांची रोड पर शनिवार को नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग का संयुक्त दस्ता नाला सफाई, नाला निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंचा। इस कार्रवाई को लेकर व्यापारी चिंतित नजर आए। नगर पालिका अधिकारी द्वारा नाला सफाई की बात कही जा रही थी, जबकि ठेकेदार नाला निर्माण करने की जानकारी दे रहे थे। रायसेन जिला विकास समिति के अध्यक्ष हरीश मिश्र ने कर्मचारियों और ठेकेदार के समक्ष मांग रखी कि शहर में लगभग 2.93 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नाला निर्माण की स्वीकृत योजना, निर्मित एवं शेष नाले का डिजाइन, निर्माण का क्रम तथा अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना पहले व्यापारियों के सामने बैठक कर रखी जाए। मिश्र ने कहा कि बिना स्पष्ट कार्ययोजना के नाला निर्माण, सफाई और अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक और चरणबद्ध विकास योजना सार्वजनिक की जानी चाहिए। मिश्र ने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जा रहा है कि बनाए जा रहे नाले पर फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया है। यदि अभी अतिक्रमण को नहीं रोका गया, तो बाद में उसे हटाने के समय विवाद और विरोध की स्थिति बनेगी। इसलिए अतिक्रमण होने के साथ ही तत्काल कार्रवाई कर उसे हटाया जाना चाहिए। मिश्र ने 2013 में हलाली परियोजना और सड़क चौड़ीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि उस समय शहर के भविष्य के स्वरूप को ध्यान में रखकर पेयजल पाइपलाइन सड़क किनारे डाली गई होती, तो आज नाला निर्माण के दौरान इस प्रकार की तकनीकी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। मिश्र का आरोप था कि कई बार दीर्घकालिक योजना के बजाय उपलब्ध बजट खर्च करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसका खामियाजा भविष्य में जनता को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शहर के व्यापारियों को यह जानने का अधिकार है कि आने वाले वर्षों में शहर का विकास किस दिशा में होगा, किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा। यदि विकास की प्राथमिकताएं, प्रस्तावित परियोजनाएं और उनकी समय-सीमा सार्वजनिक होगी तो नागरिक भी विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे। मिश्र ने जोर देकर कहा कि शहर का विकास केवल विभागीय निर्णयों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी, संवाद और पारदर्शिता से होना चाहिए। इसलिए विकास की रूपरेखा और कार्ययोजना जनता के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि विकास कार्य अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और जनहितकारी बन सकें।

भुवनेश्वर कुशवाह संपादक

रायसेन, रायसेन, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

रायसेन के सांची रोड पर शनिवार को नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग का संयुक्त दस्ता नाला सफाई, नाला निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंचा। इस कार्रवाई को लेकर व्यापारी चिंतित नजर आए। नगर पालिका अधिकारी द्वारा नाला सफाई की बात कही जा रही थी, जबकि ठेकेदार नाला निर्माण करने की जानकारी दे रहे थे। रायसेन जिला विकास समिति के अध्यक्ष हरीश मिश्र ने कर्मचारियों और ठेकेदार के समक्ष मांग रखी कि शहर में लगभग 2.93 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नाला निर्माण की स्वीकृत योजना, निर्मित एवं शेष नाले का डिजाइन, निर्माण का क्रम तथा अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना पहले व्यापारियों के सामने बैठक कर रखी जाए। मिश्र ने कहा कि बिना स्पष्ट कार्ययोजना के नाला निर्माण, सफाई और अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों

को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक और चरणबद्ध विकास योजना सार्वजनिक की जानी चाहिए। मिश्र ने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जा रहा है कि बनाए जा रहे नाले पर फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया है। यदि अभी अतिक्रमण को नहीं रोका गया, तो बाद में उसे हटाने के समय विवाद और विरोध की स्थिति बनेगी। इसलिए अतिक्रमण होने के साथ ही तत्काल कार्रवाई कर उसे हटाया जाना चाहिए। मिश्र ने 2013 में हलाली परियोजना और सड़क चौड़ीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि उस समय शहर के भविष्य के स्वरूप को ध्यान में रखकर पेयजल पाइपलाइन सड़क किनारे डाली गई होती, तो आज नाला निर्माण के दौरान इस प्रकार की तकनीकी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। मिश्र

का आरोप था कि कई बार दीर्घकालिक योजना के बजाय उपलब्ध बजट खर्च करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसका खामियाजा भविष्य में जनता को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शहर के व्यापारियों को यह जानने का अधिकार है कि आने वाले वर्षों में शहर का विकास किस दिशा में होगा, किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा। यदि विकास की प्राथमिकताएं, प्रस्तावित परियोजनाएं और उनकी समय-सीमा सार्वजनिक होगी तो नागरिक भी विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे। मिश्र ने जोर देकर कहा कि शहर का विकास केवल विभागीय निर्णयों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी, संवाद और पारदर्शिता से होना चाहिए। इसलिए विकास की रूपरेखा और कार्ययोजना जनता के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि विकास कार्य अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और जनहितकारी बन सकें।