टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील में राजस्व रिकॉर्ड में बड़े घोटाले और भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि यहाँ बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के राज में भी लापरवाह और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये के चलते किसानों को अपने जमीन संबंधी कामों के लिए तहसीलों और एसडीएम कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस तहसील परिसर में लगातार दलालों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोई भी अधिकारी समय पर दफ्तर में नहीं मिलता है। हालांकि, जिला कलेक्टर द्वारा कई बार यहाँ का निरीक्षण किया गया और कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही और भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों को तरबीन, रिकॉर्ड सुधार, सीमांकन, कब्जा हटवाने, संबल कार्ड, बीपीएल कार्ड, पक्की नकल और पोथीनामा परिवर्तन जैसे जरूरी कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यदि वे पैसे नहीं देते हैं, तो उन्हें महीनों और सालों तक केवल अगली तारीखें ही मिलती रहती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इन लापरवाह, मनमौजी और भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? किसानों को न्याय न मिलने के कारण उनका शोषण हो रहा है और देखना यह है कि क्या किसान इसी तरह लगातार तहसील और एसडीएम कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर रहेंगे।

Anil Mishra patrkar

Photographer जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील में राजस्व रिकॉर्ड में बड़े घोटाले और भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि यहाँ बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के राज में भी लापरवाह और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये के चलते किसानों को अपने जमीन संबंधी कामों के लिए तहसीलों और एसडीएम कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस तहसील परिसर में लगातार दलालों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोई भी अधिकारी समय पर दफ्तर में नहीं मिलता है। हालांकि, जिला कलेक्टर द्वारा कई बार यहाँ का निरीक्षण किया गया और कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई,

लेकिन इसके बावजूद लापरवाही और भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों को तरबीन, रिकॉर्ड सुधार, सीमांकन, कब्जा हटवाने, संबल कार्ड, बीपीएल कार्ड, पक्की नकल और पोथीनामा परिवर्तन जैसे जरूरी कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यदि वे पैसे नहीं देते हैं, तो उन्हें महीनों और सालों तक केवल अगली तारीखें ही मिलती रहती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इन लापरवाह, मनमौजी और भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? किसानों को न्याय न मिलने के कारण उनका शोषण हो रहा है और देखना यह है कि क्या किसान इसी तरह लगातार तहसील और एसडीएम कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर रहेंगे।