आजाद समाज पार्टी ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन एटा, 16 सितंबर। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की ओर से जनहित, सामाजिक न्याय एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने, पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान कराने, 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी प्रकरण का निस्तारण कराने तथा धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई। पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र भास्कर एवं जिला महासचिव चंद्रशेखर आजाद की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल खतरे का आकलन कराया जाए। आवश्यकता के अनुसार उनकी सुरक्षा बढ़ाने के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं दौरों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा, एस्कॉर्ट और मार्ग सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही उनके विरुद्ध जारी कथित धमकी भरे संदेशों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में 13 सितंबर 2026 को बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोके जाने और कथित पथराव का भी उल्लेख किया गया। पार्टी ने घटना की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच कर लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में गोंडा एवं अयोध्या में हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। पंचायत सहायकों की समस्याओं को लेकर पार्टी ने कहा कि लखनऊ के ईको गार्डन में मांगों को लेकर धरना दे रहे पंचायत सहायकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए तथा उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय ले। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से संबंधित प्रकरण में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिए गए आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा प्रभावित अभ्यर्थियों को नियमानुसार न्याय दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में सहारनपुर जिला मुख्यालय स्थित मस्जिद, मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद सहित अन्य इस्लामिक धर्म स्थलों से संबंधित मामलों को भी उठाया गया। पार्टी ने संबंधित कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कराने तथा किसी भी कार्रवाई को कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किए जाने की मांग की।

Amit Gupta Ptrkar Etah

Newspaper publisher अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

आजाद समाज पार्टी ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन एटा, 16 सितंबर। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की ओर से जनहित, सामाजिक न्याय एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने, पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान कराने, 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी प्रकरण का निस्तारण कराने तथा धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई। पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र भास्कर एवं जिला

महासचिव चंद्रशेखर आजाद की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल खतरे का आकलन कराया जाए। आवश्यकता के अनुसार उनकी सुरक्षा बढ़ाने के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं दौरों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा, एस्कॉर्ट और मार्ग सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही उनके विरुद्ध जारी कथित धमकी भरे संदेशों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में 13 सितंबर 2026 को बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोके जाने और कथित पथराव का भी उल्लेख किया गया। पार्टी

ने घटना की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच कर लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में गोंडा एवं अयोध्या में हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। पंचायत सहायकों की समस्याओं को लेकर पार्टी ने कहा कि लखनऊ के ईको गार्डन में मांगों को लेकर धरना दे रहे पंचायत सहायकों की समस्याओं का शीघ्र

समाधान किया जाए तथा उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय ले। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से संबंधित प्रकरण में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिए गए आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा प्रभावित अभ्यर्थियों को नियमानुसार न्याय दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में सहारनपुर जिला मुख्यालय स्थित मस्जिद, मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद सहित अन्य इस्लामिक धर्म स्थलों से संबंधित मामलों को भी उठाया गया। पार्टी ने संबंधित कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कराने तथा किसी भी कार्रवाई को कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किए जाने की मांग की।