रायपुर (ब्यावर) पत्रकार श्याम सैनी मोहराई ग्राम पंचायत में बजरी लीज का विरोध, ग्रामीणों ने मंत्री से निरस्तीकरण की मांग की जैतारण उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहराई सहित आसपास के गांवों समौखी, दागला और बिरामपुरी के ग्रामीणों ने क्षेत्र में स्वीकृत बजरी खनन लीज का विरोध करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत को ज्ञापन सौंपकर लीज को निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस खनन कार्य से क्षेत्र के पर्यावरण, जल स्रोतों और जनजीवन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। ग्रामीणों ने बताया कि बजरी खनन से नदी का तल गहरा होने के कारण भू-जल स्तर में गिरावट आएगी । जिससे भविष्य में पेयजल और सिंचाई का संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही भारी मशीनों और वाहनों के संचालन से प्रदूषण बढ़ेगा, गांव की शांति भंग होगी तथा मवेशियों के चरागाह भी प्रभावित होंगे। ग्रामीणों के अनुसार खनन कार्य के चलते गांव की सड़कों को भी भारी नुकसान हो रहा है । जिससे आमजन और स्कूली बच्चों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदी के प्राकृतिक स्वरूप में बिगड़ने से मानसून के दौरान तेजी गति से पानी का प्रवाह होने से आसपास क्षेत्र का खतरा भी बढ़ सकता है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि नदी के आसपास स्थित लगभग 70 से 80 कुएं, जो क्षेत्र के पेयजल और सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं। खनन के कारण सूखने की कगार पर पहुंच सकते हैं। यह खनन कार्य लीलड़ी, चौकड़ी, सुकड़ी और लूणी नदी क्षेत्र में बजरी खनन परियोजना के तहत संचालित है । जिसकी उत्पादन क्षमता 85,000 टीपीए निर्धारित की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पर्यावरण स्वीकृति हेतु 25 मार्च 2026 को ग्राम पंचायत मोहराई में आयोजित लोक जनसुनवाई में उन्होंने जोरदार विरोध दर्ज कराया था । लेकिन उपखंड अधिकारी द्वारा उनकी आपत्तियों को अनसुना कर दिया गया। ग्रामीणों ने मंत्री से मांग की है कि जनहित, पर्यावरण संरक्षण और पशुधन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजरी लीज को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए या उस पर रोक लगाई जाए।

Shyam Saini

Eloctronics and Print Media Reporter रायपुर, पाली, राजस्थान•

3 hrs ago

रायपुर (ब्यावर) पत्रकार श्याम सैनी मोहराई ग्राम पंचायत में बजरी लीज का विरोध, ग्रामीणों ने मंत्री से निरस्तीकरण की मांग की जैतारण उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहराई सहित आसपास के गांवों समौखी, दागला और बिरामपुरी के ग्रामीणों ने क्षेत्र में स्वीकृत बजरी खनन लीज का विरोध करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत को ज्ञापन सौंपकर लीज को निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस खनन कार्य से क्षेत्र के पर्यावरण, जल स्रोतों और जनजीवन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। ग्रामीणों ने बताया कि बजरी खनन से नदी का तल गहरा होने के कारण भू-जल स्तर में गिरावट आएगी । जिससे भविष्य में पेयजल और सिंचाई का संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही भारी मशीनों और वाहनों के संचालन से प्रदूषण बढ़ेगा, गांव की शांति भंग होगी तथा मवेशियों के चरागाह भी प्रभावित होंगे। ग्रामीणों के अनुसार खनन कार्य के चलते गांव की सड़कों को भी भारी नुकसान हो रहा है । जिससे आमजन और स्कूली बच्चों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदी के प्राकृतिक स्वरूप में बिगड़ने से मानसून के दौरान तेजी गति से पानी का प्रवाह होने से आसपास क्षेत्र का खतरा भी बढ़ सकता है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि नदी के आसपास स्थित लगभग 70 से 80 कुएं, जो क्षेत्र के पेयजल और सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं। खनन के कारण सूखने की कगार पर पहुंच सकते हैं। यह खनन कार्य लीलड़ी, चौकड़ी, सुकड़ी और लूणी नदी क्षेत्र में बजरी खनन परियोजना के तहत संचालित है । जिसकी उत्पादन क्षमता 85,000 टीपीए निर्धारित की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पर्यावरण स्वीकृति हेतु 25 मार्च 2026 को ग्राम पंचायत मोहराई में आयोजित लोक जनसुनवाई में उन्होंने जोरदार विरोध दर्ज कराया था । लेकिन उपखंड अधिकारी द्वारा उनकी आपत्तियों को अनसुना कर दिया गया। ग्रामीणों ने मंत्री से मांग की है कि जनहित, पर्यावरण संरक्षण और पशुधन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजरी लीज को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए या उस पर रोक लगाई जाए।