संत सेवालाल महाराज यांच्या पुरोगामी विचारांना शालेय शिक्षणात समाविष्ट करण्यात यावे गोर बंजारा लोक क्रांतीची सेनेचीमागणी वाशिम-- गोरबंजारा लोकक्रांती सेनेच्या वाशिम जिल्हा शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री यांच्याकडे संत सेवालाल महाराज यांच्या जीवनकार्याचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. निवासी नायब तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, मानोरा यांच्या मार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले. यावेळी वाशिम जिल्हाध्यक्ष पंकजभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. त्यांच्या समवेत संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गोरबंजारा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित, भटके-विमुक्त घटकांपैकी एक असून त्यांच्या इतिहास, संस्कृती व सामाजिक योगदानाची योग्य दखल शासनाने घ्यावी. संत सेवालाल महाराज यांनी समता, बंधुता, शिक्षण आणि नैतिक मूल्यांचा संदेश देत समाजजागृतीचे कार्य केले,त्यांच्या विचारांचा अभ्यासक्रमात समावेश झाल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्याधारित शिक्षणाची जाणीव निर्माण होईल आणि सामाजिक समरसता बळकट होणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. संघटनेने संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १५(४) (वंचित घटकांसाठी विशेष तरतूद) आणि कलम २१ ए (मोफत व सक्तीचे शिक्षण) यांचा दाखला देत ही मागणी योग्य आणि न्याय्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जिल्हाध्यक्ष पंकजभाऊ चव्हाण यांनी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला. *गोरबंजारा लोकक्रांती सेनेची शिक्षण मंत्र्यांकडे ठाम मागणी.* मानोरा:-- गोरबंजारा लोकक्रांती सेनेच्या वाशिम जिल्हा शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री यांच्याकडे संत सेवालाल महाराज यांच्या जीवनकार्याचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. निवासी नायब तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, मानोरा यांच्या मार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले. यावेळी वाशिम जिल्हाध्यक्ष पंकजभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. त्यांच्या समवेत संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गोरबंजारा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित, भटके-विमुक्त घटकांपैकी एक असून त्यांच्या इतिहास, संस्कृती व सामाजिक योगदानाची योग्य दखल शासनाने घ्यावी. संत सेवालाल महाराज यांनी समता, बंधुता, शिक्षण आणि नैतिक मूल्यांचा संदेश देत समाजजागृतीचे कार्य केले,त्यांच्या विचारांचा अभ्यासक्रमात समावेश झाल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्याधारित शिक्षणाची जाणीव निर्माण होईल आणि सामाजिक समरसता बळकट होणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. संघटनेने संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १५(४) (वंचित घटकांसाठी विशेष तरतूद) आणि कलम २१ ए (मोफत व सक्तीचे शिक्षण) यांचा दाखला देत ही मागणी योग्य आणि न्याय्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जिल्हाध्यक्ष पंकजभाऊ चव्हाण यांनी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला.
संत सेवालाल महाराज यांच्या पुरोगामी विचारांना शालेय शिक्षणात समाविष्ट करण्यात यावे गोर बंजारा लोक क्रांतीची सेनेचीमागणी वाशिम-- गोरबंजारा लोकक्रांती सेनेच्या वाशिम जिल्हा शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री यांच्याकडे संत सेवालाल महाराज यांच्या जीवनकार्याचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. निवासी नायब तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, मानोरा यांच्या मार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले. यावेळी वाशिम जिल्हाध्यक्ष पंकजभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. त्यांच्या समवेत संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गोरबंजारा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित, भटके-विमुक्त घटकांपैकी एक असून त्यांच्या इतिहास, संस्कृती व सामाजिक योगदानाची योग्य दखल शासनाने घ्यावी. संत सेवालाल महाराज यांनी समता, बंधुता, शिक्षण आणि नैतिक मूल्यांचा संदेश देत समाजजागृतीचे कार्य केले,त्यांच्या विचारांचा अभ्यासक्रमात समावेश झाल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्याधारित शिक्षणाची जाणीव निर्माण होईल आणि सामाजिक समरसता बळकट होणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. संघटनेने संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १५(४) (वंचित घटकांसाठी विशेष तरतूद) आणि कलम २१ ए (मोफत व सक्तीचे शिक्षण) यांचा दाखला देत ही मागणी योग्य आणि न्याय्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जिल्हाध्यक्ष पंकजभाऊ चव्हाण यांनी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला. *गोरबंजारा लोकक्रांती सेनेची शिक्षण मंत्र्यांकडे ठाम मागणी.* मानोरा:-- गोरबंजारा लोकक्रांती सेनेच्या वाशिम जिल्हा शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री यांच्याकडे संत सेवालाल महाराज यांच्या जीवनकार्याचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. निवासी नायब तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, मानोरा यांच्या मार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले. यावेळी वाशिम जिल्हाध्यक्ष पंकजभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. त्यांच्या समवेत संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गोरबंजारा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित, भटके-विमुक्त घटकांपैकी एक असून त्यांच्या इतिहास, संस्कृती व सामाजिक योगदानाची योग्य दखल शासनाने घ्यावी. संत सेवालाल महाराज यांनी समता, बंधुता, शिक्षण आणि नैतिक मूल्यांचा संदेश देत समाजजागृतीचे कार्य केले,त्यांच्या विचारांचा अभ्यासक्रमात समावेश झाल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्याधारित शिक्षणाची जाणीव निर्माण होईल आणि सामाजिक समरसता बळकट होणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. संघटनेने संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १५(४) (वंचित घटकांसाठी विशेष तरतूद) आणि कलम २१ ए (मोफत व सक्तीचे शिक्षण) यांचा दाखला देत ही मागणी योग्य आणि न्याय्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जिल्हाध्यक्ष पंकजभाऊ चव्हाण यांनी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला.
- Post by Sharad Dayedar1
- दारव्हा शहरातील कावेरी नगर परिसरात १६ फेब्रुवारी रोजी उशिरा रात्री घडलेल्या मारहाणीच्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी दारव्हा पोलिसांनी तिघा आरोपींना अटक करून १८ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांना २३ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात सै. आवेज सै. जमिल (वय २०, रा. रेल्वे स्टेशन परिसर, दारव्हा) व इनायत अली इरफान अली (वय २५, रा. अशोक नगर पाटीपुरा, यवतमाळ) यांना अटक करण्यात आली होती. पोलीस तपासादरम्यान या प्रकरणात रजि अहमद खान युसूफ खान रा. दारव्हा याचे नावही समोर आले. त्याच्या सांगण्यावरून कावेरी नगर येथील सप्तशृंगी अक्वा या दुकानाच्या मालकाला ठार करण्याच्या उद्देशाने वरील दोन्ही आरोपी तेथे गेले असता, त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या गौरव टारपे याच्यासोबत वाद झाला आणि त्याच्यावर हल्ला करण्यात आल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणातील तिसरा मास्टर माईंड असलेला आरोपी रजि अहमद खान युसूफ खान याचा नेमका सप्तशृंगी एक्वा च्या मालकाशी काही दुश्मनी होती की, कोणाकडून सुपारी घेण्यात आली होती या बाजूनेही पोलीस तपास करीत आहेत.1
- Post by Samrat Dhole1
- Post by स्मिता तलेय1
- Post by Asgar Khan in BCN news nagpur1
- *ॲड. जयश्री शेळके यांची पणन मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी* बुलढाणा: जिल्ह्यात मक्याचे विक्रमी उत्पादन झाले असताना नाफेडकडून केली जाणारी खरेदी मर्यादा अत्यंत तुटपुंजी आहे. उद्दिष्ट संपल्याच्या कारणावरून जिल्ह्यातील अनेक मका खरेदी केंद्रे बंद करण्यात आली असून, यामुळे हजारो शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता, मका खरेदीचे उद्दिष्ट तातडीने वाढवून सर्व केंद्रे पूर्ववत सुरू करावीत, अशी आग्रही मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या प्रवक्त्या ॲड.जयश्री शेळके यांनी पणन मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, बुलढाणा जिल्ह्यात २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात एकूण ५२,८५५.७ हेक्टर क्षेत्रावर मका लागवड करण्यात आली आहे. नाफेडच्या निकषानुसार हेक्टरी ३९ क्विंटल उत्पादन गृहीत धरल्यास जिल्ह्यात अंदाजे २०,६१,३७२ क्विंटल मका उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्ह्यासाठी प्रत्यक्षात केवळ ६०,००० क्विंटल इतकेच खरेदी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, जे एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ५,७०० शेतकऱ्यांनी नाफेडकडे मका खरेदीसाठी रीतसर नोंदणी केलेली असतानाही, 'उद्दिष्ट पूर्ण झाले' असे कारण पुढे करून अनेक खरेदी केंद्रांवरील व्यवहार बंद ठेवण्यात आले आहेत. मका खरेदी बंद असल्याने शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात माल शिल्लक आहे. याचा गैरफायदा खासगी व्यापारी घेत असून बाजारभाव पाडले जात आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून त्यांच्यामध्ये सरकारविरोधात तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. "एकीकडे शासन हमीभावाच्या गप्पा मारते आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात खरेदी बंद करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते, हे अन्यायकारक आहे," अशी भूमिका ॲड. जयश्री शेळके यांनी मांडली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अपेक्षित मका उत्पादनाच्या प्रमाणात नाफेडचे खरेदी उद्दिष्ट तातडीने वाढवून द्यावे, बंद असलेली सर्व खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू करावीत आणि नोंदणीकृत प्रत्येक शेतकऱ्याचा मका हमीभावाने खरेदी केला जाईल याची खात्री करावी. तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.1
- *“धानोरा सा के विकास कामोका फुट गया भांडा; जलसंधारण के घोटाले पर जि प प्रशासन की बढ गई धडकन !”* - जि.प. यवतमाल के सामने अमर भूख हड़ताल शुरू! उमरखेड: धानोरा (सा), ता. उमरखेड में डेवलपमेंट के कामों में कथित मिसमैनेजमेंट और जलसंधारण के डिपार्टमेंट में गड़बड़ियों के गंभीर आरोपों को लेकर ज़िला परिषद एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। ज़िला परिषद यवतमाल ऑफिस के सामने भूख हड़ताल सोमवार (16 फरवरी, 2026) से शुरू हो गई है और एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। जर्नलिस्ट्स संयुक्त युनायटेड जर्नलिस्ट असोसिएशन के पदाधिकारी रामदास अंबादास कांबले (संयुक्त पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य उमरखेड ), शेख इरफान शेख ईसा (एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट) और सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दलवी (वाइस प्रेसिडेंट) भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं। ऑफिस के सामने साफ इशारा है कि “जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पीछे नहीं हटेंगे”। *धनोरा मामले में आरोप गंभीर* भूख हड़ताल करने वालों के लगाए आरोप सीधे तौर पर जनता के हित से जुड़े हैं। कब्रिस्तान तक जाने वाली CC रोड पर काम किए बिना बिल जारी करने का आरोप, पब्लिक टॉयलेट के खराब कंस्ट्रक्शन की शिकायतों को नज़रअंदाज़ करना ये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मामले में जांच और कार्रवाई न होने की वजह से वह भूख हड़ताल पर हैं। *जल संभारण विभाग लाखों के भ्रष्टाचार से दागदार* याचिका में आरोप लगाया है कि सब-डिविजनल वॉटर रिजर्वेशन ऑफिसर सीमा तायडे के कार्यकाल के दौरान पुसद, दिग्रस, उमरखेड़ और महागांव तालुका में विकास कार्यों में लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया। बांध-तालाब सेडिमेंटेशन स्कीम में गड़बड़ी, ईंट भट्ठा मालिकों को गैर-कानूनी मिट्टी के लाइसेंस, संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की गहराई से जांच प्रदर्शनकारियों ने ऐसी मांगें की हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने और क्रिमिनल केस दर्ज करने की भी मांग की। *शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं* उन्होंने 17 दिसंबर 2025 को लिखकर, 9 जनवरी 2026 को मेमोरेंडम और 30 जनवरी 2026 को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को ई-मेल से शिकायत की है, साथ ही सीधी शिकायत भी की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। "जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, भूख हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। भूख हड़ताल के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगा," भूख हड़ताल करने वालों ने भूख हड़ताल तेज करने का संकेत दिया है। जि.प. कार्यालय यवतमाल के सामने भूख हड़ताल के गंभीर आरोपों पर पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका पर नजर रखे हुए है।1
- Post by Sharad Dayedar1