सम्भल जिले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद में बुलडोजर चलाकर कथित अवैध कब्जा हटवा दिया है। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में इस जमीन को पूरी तरह खाली कराकर उसके वास्तविक स्वामी को कब्जा दिला दिया गया है। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि 1890 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा चार वर्ष पहले मुसब्बिरा खातून के नाम हुआ था और दाखिल-खारिज भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया था। हाईकोर्ट के आदेश और अवमानना याचिका के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यह कदम उठाया। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर अब्बास हैदर ने बताया कि वर्ष 2022 में उनकी माता मुसब्बिरा खातून के नाम इस जमीन का विधिवत रजिस्टर्ड बैनामा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि शमशाद और इस्तेखार ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। डीएम से लेकर कमिश्नर तक शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। दूसरी तरफ, कब्जाधारी इस्तेखार का कहना है कि उन्होंने करीब 23 वर्ष पहले 50 हजार रुपये में रहने के लिए यह जमीन खरीदी थी, लेकिन इसका रजिस्टर्ड बैनामा नहीं करा पाए थे। उनका आरोप है कि बाद में विक्रेता ने इसी जमीन का बैनामा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया। इस्तेखार ने दावा किया कि आज इस जमीन की कीमत करीब 20 लाख रुपये है और प्रशासन की कार्रवाई के बाद वह अपना सामान हटाकर जगह खाली कर देंगे।

Mubarak Ali

संभल, संभल, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

सम्भल जिले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद में बुलडोजर चलाकर कथित अवैध कब्जा हटवा दिया है। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में इस जमीन को

पूरी तरह खाली कराकर उसके वास्तविक स्वामी को कब्जा दिला दिया गया है। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि 1890 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा चार वर्ष पहले मुसब्बिरा खातून के नाम हुआ था और दाखिल-खारिज भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें

कब्जा नहीं मिल पाया था। हाईकोर्ट के आदेश और अवमानना याचिका के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यह कदम उठाया। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर अब्बास हैदर ने बताया कि वर्ष 2022 में उनकी माता मुसब्बिरा खातून के नाम इस जमीन

का विधिवत रजिस्टर्ड बैनामा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि शमशाद और इस्तेखार ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। डीएम से लेकर कमिश्नर तक शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब उन्होंने

हाईकोर्ट की शरण ली। दूसरी तरफ, कब्जाधारी इस्तेखार का कहना है कि उन्होंने करीब 23 वर्ष पहले 50 हजार रुपये में रहने के लिए यह जमीन खरीदी थी, लेकिन इसका रजिस्टर्ड बैनामा नहीं करा पाए थे। उनका आरोप है कि बाद में विक्रेता ने

इसी जमीन का बैनामा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया। इस्तेखार ने दावा किया कि आज इस जमीन की कीमत करीब 20 लाख रुपये है और प्रशासन की कार्रवाई के बाद वह अपना सामान हटाकर जगह खाली कर देंगे।