🔥 “नाकों पर बंदूक, जंगल हुए सुनसान!” — कटनी में वन सुरक्षा ढही, बीट गार्डों की तैनाती पर बड़ा सवाल 🔥 कटनी। जिले में वन विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। जंगलों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले बीट गार्डों को उनके मूल कार्यक्षेत्र से हटाकर नाकों (चेक पोस्ट) पर तैनात किए जाने से वन सुरक्षा व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि “जंगल बिना पहरेदार” की स्थिति पैदा हो गई है। सूत्रों और जानकारों के मुताबिक, बीट गार्डों की इस तैनाती ने जंगलों में नियमित गश्त को लगभग ठप कर दिया है। नतीजतन, अवैध लकड़ी कटाई, मवेशियों की घुसपैठ और वन्यजीवों के शिकार जैसी गतिविधियों को खुला मौका मिल रहा है। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं और पानी की कमी के कारण वन्यजीवों का शहर की ओर रुख करना भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे इंसान और जानवर दोनों की जान जोखिम में पड़ गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व डीएफओ द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था आज भी जस की तस लागू है। मौजूदा डीएफओ भी इसे जारी रखे हुए हैं, जिससे हालात में सुधार के बजाय और गिरावट देखने को मिल रही है। वन विभाग पहले ही स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। एक-एक बीट गार्ड के जिम्मे दो से तीन बीट क्षेत्र हैं। ऐसे में नाकों पर ड्यूटी के साथ जंगलों की निगरानी करना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। स्थिति को और बदतर बनाता है नाकों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव। कई गार्डों को रहने तक की समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिससे वे अस्थायी हालात में काम करने को मजबूर हैं और उनका मनोबल भी टूटता जा रहा है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ऐसी नीतिगत खामियों के चलते विभाग को जंगलों की सुरक्षा के लिए निजी मजदूरों पर निर्भर होना पड़ रहा है—जो न तो सुरक्षित विकल्प है और न ही टिकाऊ समाधान।

14 hrs ago

Balkishan Namdev

Electrician कटनी (मुरवारा), कटनी, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

🔥 “नाकों पर बंदूक, जंगल हुए सुनसान!” — कटनी में वन सुरक्षा ढही, बीट गार्डों की तैनाती पर बड़ा सवाल 🔥 कटनी। जिले में वन विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। जंगलों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले बीट गार्डों को उनके मूल कार्यक्षेत्र से हटाकर नाकों (चेक पोस्ट) पर तैनात किए जाने से वन सुरक्षा व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि “जंगल बिना पहरेदार” की स्थिति पैदा हो गई है। सूत्रों और जानकारों के मुताबिक, बीट गार्डों की इस तैनाती ने जंगलों में नियमित गश्त को लगभग ठप कर दिया है। नतीजतन, अवैध लकड़ी कटाई, मवेशियों की घुसपैठ और वन्यजीवों के शिकार जैसी गतिविधियों को खुला मौका मिल रहा है। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं और पानी की कमी के कारण वन्यजीवों का शहर की ओर रुख करना भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे इंसान और जानवर दोनों की जान जोखिम में पड़ गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व डीएफओ द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था आज भी जस की तस लागू है। मौजूदा डीएफओ भी इसे जारी रखे हुए हैं, जिससे हालात में सुधार के बजाय और गिरावट देखने को मिल रही है। वन विभाग पहले ही स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। एक-एक बीट गार्ड के जिम्मे दो से तीन बीट क्षेत्र हैं। ऐसे में नाकों पर ड्यूटी के साथ जंगलों की निगरानी करना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। स्थिति को और बदतर बनाता है नाकों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव। कई गार्डों को रहने तक की समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिससे वे अस्थायी हालात में काम करने को मजबूर हैं और उनका मनोबल भी टूटता जा रहा है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ऐसी नीतिगत खामियों के चलते विभाग को जंगलों की सुरक्षा के लिए निजी मजदूरों पर निर्भर होना पड़ रहा है—जो न तो सुरक्षित विकल्प है और न ही टिकाऊ समाधान।

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