धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या २० हजार रुपयांच्या बोनसचा प्रश्न अधांतरी; शासन निर्णयानंतरही मदत खात्यात जमा नाहीच गोंदिया/भंडारा: महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेला प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस नऊ महिने उलटूनही बँक खात्यात जमा न झाल्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाकडून धान उत्पादकांना हेक्टरी २०,००० रुपये बोनस देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार शासनाने १८०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूदही केली होती, मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. प्रहार संघटनेचे आंदोलन व शेतकऱ्यांची मागणी बोनसची हक्काची रक्कम तात्काळ खात्यात वर्ग करण्यात यावी, यासाठी गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांत 'प्रहार जनशक्ती संघटने'च्या वतीने निदर्शने व आंदोलने करण्यात आली आहेत. शासनाने शासन निर्णय (GR) काढून निधी निश्चित केल्यानंतरही वितरण प्रक्रिया थांबल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सध्या या बोनसबाबत राजकीय क्षेत्रात दोन वेगळे प्रवाह पाहायला मिळत आहेत: * निधीच्या कमतरतेची भीती: राज्य सरकारकडून राबवली जाणारी कर्जमाफी, 'लाडकी बहीण योजना', 'पीएम किसान' आणि 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' या योजनांमुळे तिजोरीवर भार असून यंदा धान बोनस मिळणार नाही, असा दावा काही नेत्यांकडून केला जात आहे. * महायुतीचा दावा: महायुतीतील लोकप्रतिनिधी आणि घटक पक्षांचे नेते मात्र हा बोनस शेतकऱ्यांना निश्चितपणे मिळेल, अशी भूमिका मांडत आहेत. इतर प्रलंबित समस्या आणि ई-पीक पाहणी धान बोनसच्या मुद्द्यासोबतच ग्रामीण भागातील खराब रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याशिवाय, शासनाच्या नवीन अपडेटनुसार शेतकऱ्यांना स्वतःच्या 'फार्मर आयडी' (Farmer ID) द्वारे 'ई-पीक पाहणी'ची नोंदणी करावी लागणार आहे. शासनाने दिलेला शब्द पाळून धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनसची रक्कम तात्काळ जमा करावी, अशी आग्रही मागणी आता झाडीबोली पट्ट्यातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

नरेश बोपचे

Journalist आमगाव, गोंदिया, महाराष्ट्र•

14 hrs ago

धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या २० हजार रुपयांच्या बोनसचा प्रश्न अधांतरी; शासन निर्णयानंतरही मदत खात्यात जमा नाहीच गोंदिया/भंडारा: महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेला प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस नऊ महिने उलटूनही बँक खात्यात जमा न झाल्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाकडून धान उत्पादकांना हेक्टरी २०,००० रुपये बोनस देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार शासनाने १८०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूदही केली होती, मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. प्रहार संघटनेचे आंदोलन व शेतकऱ्यांची मागणी बोनसची हक्काची रक्कम तात्काळ खात्यात वर्ग करण्यात यावी, यासाठी गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांत 'प्रहार जनशक्ती संघटने'च्या वतीने निदर्शने व आंदोलने करण्यात आली आहेत. शासनाने शासन निर्णय (GR) काढून निधी निश्चित केल्यानंतरही वितरण प्रक्रिया थांबल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सध्या या बोनसबाबत राजकीय क्षेत्रात दोन वेगळे प्रवाह पाहायला मिळत आहेत: * निधीच्या कमतरतेची भीती: राज्य सरकारकडून राबवली जाणारी कर्जमाफी, 'लाडकी बहीण योजना', 'पीएम किसान' आणि 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' या योजनांमुळे तिजोरीवर भार असून यंदा धान बोनस मिळणार नाही, असा दावा काही नेत्यांकडून केला जात आहे. * महायुतीचा दावा: महायुतीतील लोकप्रतिनिधी आणि घटक पक्षांचे नेते मात्र हा बोनस शेतकऱ्यांना निश्चितपणे मिळेल, अशी भूमिका मांडत आहेत. इतर प्रलंबित समस्या आणि ई-पीक पाहणी धान बोनसच्या मुद्द्यासोबतच ग्रामीण भागातील खराब रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याशिवाय, शासनाच्या नवीन अपडेटनुसार शेतकऱ्यांना स्वतःच्या 'फार्मर आयडी' (Farmer ID) द्वारे 'ई-पीक पाहणी'ची नोंदणी करावी लागणार आहे. शासनाने दिलेला शब्द पाळून धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनसची रक्कम तात्काळ जमा करावी, अशी आग्रही मागणी आता झाडीबोली पट्ट्यातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.