लिंबागणेश येथे शेतकरी विरोधी भारत-अमेरिका कृषी कराराची प्रतिकात्मक होळी; दिशाभूल करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा निषेध. :- डॉ.गणेश ढवळे --------------- --------------- (प्रतिनिधी):- अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार कराराबाबत राज्य सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परळी येथे आयोजित महा एक्स्पो- २०२६ पशुप्रदर्शनात भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे स्वागत करत अमेरिकेची मोठी बाजारपेठ भारतासाठी खुली झाल्याचे सांगितले होते. कृषी क्षेत्रात कोणत्याही अमेरिकन मालाला भारतात खुली सूट दिलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, या वक्तव्याला विरोध करत डॉ.गणेश ढवळे यांनी प्रत्यक्षात अमेरिकन कृषी प्रक्रिया मालावर शून्य टक्के आयात शुल्क देण्यात आल्याचा, तर भारतीय कृषी मालावर १८ टक्के शुल्क कायम असल्याचा आरोप केला. या निषेधार्थ किसान सभेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आज मंगळवार दिनांक १७ फेब्रुवारी रोजी बीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात भारत-अमेरिका कृषी कराराची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. या वेळी सरपंच बालासाहेब जाधव, माजी पंचायत समिती सदस्य राजाभाऊ गिरे, सेवा सोसायटी चेअरमन रविंद्र निर्मळ, शिवशक्ती भिमशक्ति विचारमंच प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब मोरे पाटील, ग्राम पंचायत सदस्य श्रीहरी निर्मळ, दामोदर थोरात, शेख समीर, लेनाजी गायकवाड, सुरेश निर्मळ, अँड.गणेश वाणी, विक्रांत वाणी, सर्पमित्र अशोक जाधव, संतोष भोसले, विक्रम दाभाडे, संभाजी वाणी, अंकुश जाधव, दगडु ढवळे, सर्जेराव घरत, सिताराम कदम, भगवान लगास, विलास ढवळे, आसाराम जाधव, सुधीर क्षीरसागर आदी सहभागी होते. सोयाबीन, इथेनॉल, जीएम सोयाबीनपासून तयार खाद्यतेल, पशुखाद्य, सुकामेवा, फळे-भाज्या व पोल्ट्री उत्पादनांवरील सवलतीमुळे भारतीय बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा दावा डॉ.गणेश ढवळे यांनी केला. सोयाबीनचा हमीभाव ५३३०/- रुपये असताना शेतकऱ्यांना सुमारे साडेतीन हजार रुपयांत विक्री करावी लागत असल्याचे सांगत भावांतर योजनेतून नुकसान भरपाई देणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कापसाचे दर हमी भावाखाली गेल्याबद्दलही त्यांनी सरकारवर टीका केली. सीसीआयमार्फत खरेदी केलेला कापूस बाजार भावापेक्षा कमी दरात विक्रीस काढल्याने दर घसरल्याचा आरोप करत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भावासह संपूर्ण खरेदीची कायदेशीर हमी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शेख महेशर ताहेर(पञकार)

बीड, बीड, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

लिंबागणेश येथे शेतकरी विरोधी भारत-अमेरिका कृषी कराराची प्रतिकात्मक होळी; दिशाभूल करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा निषेध. :- डॉ.गणेश ढवळे --------------- --------------- (प्रतिनिधी):- अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार कराराबाबत राज्य सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परळी येथे आयोजित महा एक्स्पो- २०२६ पशुप्रदर्शनात भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे स्वागत करत अमेरिकेची मोठी बाजारपेठ भारतासाठी खुली झाल्याचे सांगितले होते. कृषी क्षेत्रात कोणत्याही अमेरिकन मालाला भारतात खुली सूट दिलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, या वक्तव्याला विरोध करत डॉ.गणेश ढवळे यांनी प्रत्यक्षात अमेरिकन कृषी प्रक्रिया मालावर शून्य टक्के आयात शुल्क देण्यात आल्याचा, तर भारतीय कृषी मालावर १८ टक्के शुल्क कायम असल्याचा आरोप केला. या निषेधार्थ किसान सभेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आज मंगळवार दिनांक १७ फेब्रुवारी रोजी बीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात भारत-अमेरिका कृषी कराराची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. या वेळी सरपंच बालासाहेब जाधव, माजी पंचायत समिती सदस्य राजाभाऊ गिरे, सेवा सोसायटी चेअरमन रविंद्र निर्मळ, शिवशक्ती भिमशक्ति विचारमंच प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब मोरे पाटील, ग्राम पंचायत सदस्य श्रीहरी निर्मळ, दामोदर थोरात, शेख समीर, लेनाजी गायकवाड, सुरेश निर्मळ, अँड.गणेश वाणी, विक्रांत वाणी, सर्पमित्र अशोक जाधव, संतोष भोसले, विक्रम दाभाडे, संभाजी वाणी, अंकुश जाधव, दगडु ढवळे, सर्जेराव घरत, सिताराम कदम, भगवान लगास, विलास ढवळे, आसाराम जाधव, सुधीर क्षीरसागर आदी सहभागी होते. सोयाबीन, इथेनॉल, जीएम सोयाबीनपासून तयार खाद्यतेल, पशुखाद्य, सुकामेवा, फळे-भाज्या व पोल्ट्री उत्पादनांवरील सवलतीमुळे भारतीय बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा दावा डॉ.गणेश ढवळे यांनी केला. सोयाबीनचा हमीभाव ५३३०/- रुपये असताना शेतकऱ्यांना सुमारे साडेतीन हजार रुपयांत विक्री करावी लागत असल्याचे सांगत भावांतर योजनेतून नुकसान भरपाई देणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कापसाचे दर हमी भावाखाली गेल्याबद्दलही त्यांनी सरकारवर टीका केली. सीसीआयमार्फत खरेदी केलेला कापूस बाजार भावापेक्षा कमी दरात विक्रीस काढल्याने दर घसरल्याचा आरोप करत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भावासह संपूर्ण खरेदीची कायदेशीर हमी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.