राजस्थान के धौलपुर में निजी स्कूल संचालकों के संगठन 'स्कूल शिक्षा परिवार' ने जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए संगठन ने शाला संबलन एप के माध्यम से निजी स्कूलों की प्रस्तावित जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्तमान में प्रदेशभर में हजारों निजी स्कूलों में लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं। उनका आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी जांच संबंधी निर्देशों में कई ऐसे बिंदु शामिल हैं, जो व्यावहारिक नहीं हैं। इन अव्यावहारिक नियमों के कारण स्कूलों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 'स्कूल शिक्षा परिवार' की मांग है कि जब तक इन नियमों और निर्देशों को व्यावहारिक नहीं बनाया जाता, तब तक शाला संबलन ऐप के माध्यम से होने वाली जांच को स्थगित रखा जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि यदि किसी स्कूल में कोई कमी पाई जाती है, तो पहले संबंधित संस्था से संवाद कर उसे सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि छात्र हित और उनकी सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है, और स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग से अपील की है कि वे निजी स्कूल संचालकों के साथ चर्चा कर एक व्यावहारिक समाधान निकालें। इस ज्ञापन पर जिले के कई निजी स्कूल संचालकों और संगठन के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जताई है।

Deepu Verma Journalist Dholpur

धौलपुर, धौलपुर, राजस्थान•

8 hrs ago

राजस्थान के धौलपुर में निजी स्कूल संचालकों के संगठन 'स्कूल शिक्षा परिवार' ने जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए संगठन ने शाला संबलन एप के माध्यम से निजी स्कूलों की प्रस्तावित जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्तमान में प्रदेशभर में हजारों

निजी स्कूलों में लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं। उनका आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी जांच संबंधी निर्देशों में कई ऐसे बिंदु शामिल हैं, जो व्यावहारिक नहीं हैं। इन अव्यावहारिक नियमों के कारण स्कूलों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 'स्कूल शिक्षा परिवार' की मांग है कि जब तक

इन नियमों और निर्देशों को व्यावहारिक नहीं बनाया जाता, तब तक शाला संबलन ऐप के माध्यम से होने वाली जांच को स्थगित रखा जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि यदि किसी स्कूल में कोई कमी पाई जाती है, तो पहले संबंधित संस्था से संवाद कर उसे सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि छात्र हित और उनकी

सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है, और स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग से अपील की है कि वे निजी स्कूल संचालकों के साथ चर्चा कर एक व्यावहारिक समाधान निकालें। इस ज्ञापन पर जिले के कई निजी स्कूल संचालकों और संगठन के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जताई है।