राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में स्कूली छात्रों के लिए 'ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे' के तहत विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में न्यायिक अधिकारियों ने छात्रों को नालसा (डॉन-ड्रग जागरूकता और कल्याण, मार्गदर्शन-ड्रग मुक्त भारत के लिए) योजना 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के गंभीर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। इसके साथ ही, नशे की लत से प्रभावित लोगों को आवश्यक विधिक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने तथा उन्हें पुनर्वास की दिशा में प्रेरित करने की जानकारी साझा की गई। शिविर के दौरान पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान के महत्व को भी समझाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना, जल संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार करना तथा जैव विविधता व वन्य जीवों की रक्षा करना है। इसके अलावा, आमजन की सुविधा के लिए बिजली, पानी, परिवहन, डाक, टेलीफोन और अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े विवादों के स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सरल और त्वरित समाधान के बारे में बताया गया। छात्रों को अनुसूचित जाति व जनजातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता और अत्याचार निवारण, बाल विवाह रोकथाम, 'मीडियेशन फॉर दी नेशन' अभियान, राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा हेल्पलाइन 1500 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1090 के बारे में जागरूक किया गया। इसी कड़ी में बच्चों को 'कोर्ट वाली दीदी' के बारे में भी विशेष जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि इस पेटिका (पेटी) में वे अपने साथ होने वाली किसी भी समस्या या शिकायत को लिखित रूप में डाल सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

ANURAG BAGHEL

Local News Reporter धौलपुर, धौलपुर, राजस्थान•

6 hrs ago

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में स्कूली छात्रों के लिए 'ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे' के तहत विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में न्यायिक अधिकारियों ने छात्रों को नालसा (डॉन-ड्रग जागरूकता और कल्याण, मार्गदर्शन-ड्रग मुक्त भारत के लिए) योजना 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के गंभीर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। इसके साथ ही, नशे की लत से प्रभावित लोगों को आवश्यक विधिक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने

तथा उन्हें पुनर्वास की दिशा में प्रेरित करने की जानकारी साझा की गई। शिविर के दौरान पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान के महत्व को भी समझाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना, जल संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार करना तथा जैव विविधता व वन्य जीवों की रक्षा करना है। इसके अलावा, आमजन की सुविधा के लिए बिजली, पानी, परिवहन, डाक, टेलीफोन और अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े विवादों के स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सरल और त्वरित समाधान

के बारे में बताया गया। छात्रों को अनुसूचित जाति व जनजातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता और अत्याचार निवारण, बाल विवाह रोकथाम, 'मीडियेशन फॉर दी नेशन' अभियान, राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा हेल्पलाइन 1500 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1090 के बारे में जागरूक किया गया। इसी कड़ी में बच्चों को 'कोर्ट वाली दीदी' के बारे में भी विशेष जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि इस पेटिका (पेटी) में वे अपने साथ होने वाली किसी भी समस्या या शिकायत को लिखित रूप में डाल सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।